शिक्षामा नै सधैं राजनीति किन ? के थियो पार्टीहरुको घोषणापत्रमा

मित्रलाल सापकोटा । नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको लागि मौलिक हक सुनिश्चित गर्न भन्दै पटक पटक आन्दोलन र संघर्षहरु भएको झण्डै सात दशकको इतिहास रहेको छ । यी सात दशकका विभिन्न संघर्षंहरुमा २०६२–०६३ को आन्दोलनलाई अलि खास रुपमा जनताले पनि हेर्ने गरेका छन् । यो आन्दोलनले विगतका अन्य आन्दोलनहरु भन्दा फरक एजेण्डा मात्रै ल्याएन शायद केहि आमूल रुपमा नै भै हाल्छ कि भन्ने आशा जनतामा आएको थियो । बर्षौं देखिको हत्याको ताण्डवबाट आजित भै सकेका नेपालीहरुले त्यो आन्दोलनका बेला उठेका, माग गरेका या फेरि उठ्दै नउठेका जुनकुनै मुद्दामा नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई खुला अख्तियारी दिए झैं गरेर अँध्यारो कोठाभित्रको सहमति भन्दै आन्दोलनले नमागेका मागहरुपनि ल्याए । फेरि पनि जनता आफ्ना् लामो संघर्षको पीडा, लास नपाएको र सास हराएको व्यथालाई पनि मनभित्रै कुण्ठित पार्दै जे जे गरे पनि हेरेर बसे । बुजुर्वा शिक्षा पढ्नु हुँदैन भन्दै किताब च्यातेर युवाहरुलाई बन्दुक पनि बोकाइयो । यसरी जन्मिएको संविधान सभाको चुनावका बेला मुख्य तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले आ आफ्ना घोषणा पत्रहरु जारी गर्दै गर्दा आमनेपालीहरुले अबको शिक्षा कस्तो हुने र शिक्षामा उनीहरुको छलपत्रमा बोलिएको शिक्षाको भाकालाई कसरी व्यवहारमा उतार्छन भन्ने हेर्दै थिए ।

के के थियो त शिक्षा सम्बन्धमा पार्टीहरुको घोषणापत्रमा ?
२०६२–०६३ को आन्दोलन पछि जब संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी भै रहेको थियो त्यस बखतमा देशका मुख्य तीन दलले आ आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत शिक्षाको सम्बन्धमा यस्तो कुरा बोलेका थिए । यहाँ त्यस समयका घोषणा पत्रको कुरा किन गरियो भन्ने सम्बन्धमा उनीहरुले नै भन्ने गरेको ‘नयाँ नेपालको’ शिक्षाको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यतिबेलाको घोषणा पत्रले मात्रै बोलेको भन्ने मान्यता राखेर यो बहस गरिएको हो यद्दपि त्यसपछि छ दुइवटा निर्वाचन भैसकेका छन् । ती निर्वाचनमा के कति कुराहरु फेरिए भन्ने कुराले यहाँ कुनै अर्थ राख्दैन । यसैले पनि बेलाबेलामा पार्टीहरुका घोषणा पत्रलाई छलपत्र पनि भन्ने गरिन्छ । तर यहाँ नेपालको शिक्षाको कस्तो जग राख्ने उनीहरुको दिमागमा थियो भन्ने कुरालाई १३ बर्ष पछि चर्चा मात्रै गर्न खोजिएको हो ।

संविधान सभाको चुनावका बेला मुख्य तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले आ आफ्ना घोषणा पत्रहरु जारी गर्दै गर्दा आमनेपालीहरुले अबको शिक्षा कस्तो हुने र शिक्षामा उनीहरुको छलपत्रमा बोलिएको शिक्षाको भाकालाई कसरी व्यवहारमा उतार्छन भन्ने हेर्दै थिए । 

‘नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा राज्यको कत्र्तव्यः अन्र्तगत शिक्षा शिर्षकमा भनेको थियो । शिक्षालाई समय सापेक्ष, सर्वसुलभ र गुण्स्तरीय बनाउनु राज्यको दायित्व हुनेछ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नु सबै नेपाली नागरिकको मौलिक हक हुनेछ । सरकारी र नीजि क्षेत्रका शिक्षालय बीचको बढ्दो खाडललाई कम गर्न राज्यले सरकारी क्षेत्रको स्तरमा बृद्धि गर्न ध्यान दिनेछ भने निजी क्षेत्रलाई समाजिक दायित्व वहन गर्न अनिवार्य गरिनेछ । राज्य र नीजि क्षेत्रको सहभागितामा प्राविधिक र रोजगारीमूलक शिक्षाको बिस्तार गरिनेछ । प्राथमिक तहमा मातृ भाषामा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर र १० कक्षा सम्मको विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध राज्यको दायित्व हुनेछ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्प्रर्धी बनाउन जोड दिइने छ । शिक्षक र प्राध्यापकको पेशागत सुरक्षा र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता राज्यको कत्र्तव्य हुनेछ । सार्वजनिक स्कुलहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न विद्यमान शिक्षक छनौट, नियुक्ति र व्यवस्थापन संयन्त्रहरुमा सुधार गरिने छ । ’
यसैगरि नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा समाजिक नीतिः अन्तर्गत शिक्षा शीर्षकमा ‘मुलुकबाट निरक्षरता उन्मुलन गर्न राष्ट्रिय अभियान संचालन गरिने छ । आठ कक्षा सम्मको आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य गरी १२ कक्षा सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गरिने छ । उच्च शिक्षालाई सुलभ एवं गुणस्तरीय बनाइने छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा निम्न कार्य गरिने छ :

० नयाँ शिक्षा पद्धतिको तर्जुमा र बिकास गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने छ ।
० बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरुप कृषि, वन, प्राविधिक, खुल्ला र प्रौद्योगिक विश्व विद्यालयहरु
स्थापना गरिने छ ।
० राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको उत्पादनशील र व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानमूलक
शिक्षामा जोड दिइने छ ।
० बालबालिकाहरुको प्रारम्भिक शिक्षाका निम्ति पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरुको प्रबन्ध गरिने छ । दुर
शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई विकास विस्तार र सुदृढ गर्दै लगिने छ ।
० विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको पहुँचलाई सुदृढ गर्नुका साथै शिक्षाको
विकासमा राज्यको दायित्व विस्तार गर्दै मुलुकभर एउटै स्तरको शिक्षा विकासको सुनिश्चितता
गरिने छ ।
० सुदुरपश्चिमाञ्चल लगायत शैक्षिक रुपले पछि परेका क्षेत्रमा शिक्षाको विकासको लागि संरचना
विकासमा लगानी विस्तार गरिने छ ।’

यसै गरि दश बर्षको कथित जनयुद्धको मैदानबाट नयाँ नेपालको नारा, कित्ताकाट र घृणावादको बिजारोपण सहित हजारौं नेपालीको निर्मम हत्याको लासमा टेकेर जनताको रगतको आहलमा ओथारो बसेर नेपाली अस्मिता धर्म र संस्कृतिलाई गाली गर्दै सत्ताको शिखरमा पुग्न सफल भएकोे नेकपा माओवादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा शिक्षा, संस्कृति तथा खेलकुद शीर्षकमा भनेको यस्तो थियो ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूची अनुकुल सामाजिक रुपान्तरणका लागि योग्य नागरिकहरु तयार गर्ने हिसाबले नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गरिने छ । हाल शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिने छ र सबैलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिने छ । उच्च शिक्षा हासिलल गर्न चाहनेहरुलाई विना धितो सरल ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
राज्यको तर्फबाट व्यापक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ र पाँच बर्ष भित्र निरक्षरता पूर्णरुपले उन्मूलन गरिने छ ।
शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोडिनेछ । प्राविधिक र पोलिटेक्निक शिक्षालाई विशेष जोड दिइने छ । औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित ठूलो जनसंख्या र विशेषतः दश बर्षे युद्धमा सहभागी युवायुवतीहरुको व्यवहारिक ज्ञानबाट हासिल शिक्षालाई समेत आजीवन शिक्षा को रुपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिने छ ।
प्रत्येक राज्यमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ । कृषि तथा वन, इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचनाप्रविधि, व्यवस्थापन आदी क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
के आयो त संविधान र विभिन्न ऐनमा ?
यो घोषणाहरु गरेपछिको दोश्रो संविधानसभासम्म ६ बर्षमा ४ बर्ष त माओवादीले सरकार चलायो । बाँकीका २ बर्ष एमालेले सरकार चलायो । तर पनि यिनिहरुले शिक्षा सम्बन्धमा घोषणा गरेका कुनै एउटा पनि काम गरेनन् । त्यसपछि बनेको संविधानसभामा माओवादी तेश्रो बन्यो उसलाइ बाहना मिल्यो । नेपाली काँग्रेसले पनि त्यसमा कुनै चासो दिएन । जब संविधान बन्यो यसमा तीनवटै पार्टीको सहमतिको दस्तावेज नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा ती २०६४ सालमा गरिएको घोषणापत्रको शिक्षाको धेरै कुरा मध्ये एउटा कुरा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक र आर्थिक विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक जस्ता कुराहरु राखिए ।
यहि संविधानको धारा ३१ लाइ कार्यान्वयन गर्न गराउन भनि नेपाल सरकारले २०७५ साल असोज २ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रमाणिकरण गरि जारी गरि सकेको छ । यहाँसम्म आउँदा माथी भएका शिक्षा सम्बन्धी घोषणाहरु मध्येको एउटा खुड्किलो उक्लेको भन्नै पर्छ तर लेखिदिने भन्दा अगाडी पनि कुनै दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? यो त तीन वटै पार्टीहरुले गरेका थुप्रै बुँदे घोषणा मध्ये एउटा हो । अब यहि ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ कि ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।’

संविधानको धारा ३१ लाइ कार्यान्वयन गर्न गराउन भनि नेपाल सरकारले २०७५ साल असोज २ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रमाणिकरण गरि जारी गरि सकेको छ ।

यसै गरि दफा ६ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत् राज्यले चार बर्ष पुरा भई तेह्र बर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अािवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ’ भनिएको छ । यसै गरि ऐनको दफा २० मा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने पनि व्यवस्था छ । यसैगरि दफा २७ मा नीजि विद्यालयहरु सेवामूलक हुनुपर्ने छ भन्दै यसै दफाको उपदफा ३ मा छात्रवृतिको कुरा गरिएको छ भने उपदफा ४ मा दिइरहेका छात्रवृतिमा कटाउन नपाउने पनि भनिएको छ । अब यहाँ सरकारसँग न अनुसन्धान छ, न त कुनै जानकारी कि नीजि विद्यालयले कति जनालाई छात्रवृतिमा पढाइरहेका छन् भन्ने । सरकारलाई शंका छ कि नीजिले ऐनमा तोकेको अधिकतम १५ प्रतिशत भन्दा पनि बढि छात्रवृति दिइरहेका छन् भन्ने यसैले दिइरहेको छात्रवृतिमा कुनै कटौती नहोस भन्ने चाहन्छ सरकार ।
दफा २८ ले मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कार्यान्नवयन गर्न २६ वटा स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम बनाउने काम भै रहेको भन्ने जानकारीमा रहेको छ । आशा गरौं यसतर्फको काम पनि छिटै सम्पन्न होस । अब कुरा आउँछ बजेटको । दफा ३० ले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर आज हामीले अपवाद बाहेक विभिन्न स्थानीय तहहरुमा हेर्यौं भने सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन शिक्षाका लागि गर्ने गरेको पाएका छौं । देशका धेरै विद्यालयहरुमा कहिँ प्रयाप्त विद्यार्थी छैनन त कहिँ शिक्षक नै छैनन् । दरबन्दी मिलान गर्न पार्टी कै कार्यकर्ताहरु या शिक्षकका संगठनहरु नै बाधक भएका त होइनन् ? यस सम्बन्धमा कुनै ठोस र दिर्घकालिन निकासको बाटोमा जाने काम भएको देखिँदैन ।

नीजि क्षेत्रको योगदान के मा हो र कतिसम्म हो त्यसको पनि ठ्याक्कै परिभाषा छैन । लगानी गर्नेहरुको भविष्यको आशा र अभिलाषा कतिसम्म तन्किन र तन्क्याउन मिल्ने हो त्यो पनि छैन । सरकारको एउटा विभाग र अर्को विभाग बीच कै बाझाबाझ छ शिक्षामा ।

अहिलेसम्म शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापनको कुनै ठोस नीति ल्याउन कुन शक्तिले रोकेको छ त्यो पनि स्पष्ट छैन । नीति तथा कार्यक्रम आउँदा अहिले भएका नौ थरी शिक्षकमा अरु दुइथरी थप गर्ने योजना आउँछ । संविधानको आठौं अनुसुचीमा उल्लेख भएको माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार सिँहदरबारबाट बाहिर ल्याउन पार्टीहरुलाई के ले रोकेको छ ? निःशुल्क शिक्षाका लागि सरकारको लगानी बीना कसरी सम्भव हुने हो त्यसको जवाफ पनि छैन ।
हाम्रो शिक्षामा जहिले पनि बिवाद मात्रै रहेको छ । विश्वविद्यालयहरुको दशा र दिशा पार्टीहरुले नै बिगारे भन्नेमा कहिँ कसैलाई दुविधा छैन । उनीहरुले बेलाबेलामा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा गरेका शिक्षा सम्बन्धी अनेकौं बुँदाहरु मध्ये केलाएर हेर्ने हो भने उनीहरुले एकाध कुरा बाहेक अरुमा कुनै चासो राखेको पाइँदैन । यस्ता घोषणा गर्ने मध्येका दुई पार्टी एक भएर सत्ताको चास्नी चाट्दै गर्दा ढिलै भएता पनि अबको बजेटबाट शिक्षालाइ सम्बोधन गर्दा के हुन्छ ? शिक्षामा कहाँ र कस्तो र कसले लगानी गर्ने भन्नेबारेमा बजेटले बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? आफ्नोपन र नेपालको लागि आवश्यकता अनुसारको शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्छ कि पर्दैन । ओठे र कोठे तालिमहरुको लागि मात्रै बजेटको सत्यानास गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न पर्छ कि पर्दैन ?
शिक्षक कर्मचारी दरबन्दीको बीना कुनै दवाब मिलाएर जाने र बजेटको सहि सदुपयोगको व्यवस्था गर्नु नै राष्ट्रको हितमा नै हुनेछ । हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरुमा आजपनि अरुकै गन्ध आउँछ । यसलाई नेपाल सापेक्ष गराएर जानुपर्ने देखिन्छ । शिक्षालयहरुको बारेमा कुनै ठोस अनुसन्धान भएको छैन । सबैकुरा काठमाण्डौंको चश्माले हेर्ने चलन आज पनि देशको राजनीतिक पार्टीहरु, बुद्धिजीवीवर्ग, मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक पेशाकर्मीका नेतृत्वबर्ग, नीजि विद्यालयका संगठनका नेतृत्ववर्ग, विद्यार्थी संघसंगठनहरु सबैको हेराइ बुझाइ र काम गराइमा कहिँ कतै तादम्मेता छैन । शैक्षिक संस्थाहरुको क्षमता र अवस्थासँगको मिलान देखिँदैन । नीजि क्षेत्रको योगदान के मा हो र कतिसम्म हो त्यसको पनि ठ्याक्कै परिभाषा छैन । लगानी गर्नेहरुको भविष्यको आशा र अभिलाषा कतिसम्म तन्किन र तन्क्याउन मिल्ने हो त्यो पनि छैन । सरकारको एउटा विभाग र अर्को विभाग बीच कै बाझाबाझ छ शिक्षामा । पार्टीहरु यसमा पनि आ आफ्नो फाइदाको पिण्ड खोजिरहेका छन् यहाँ आफ्ना माथि गरिएका सबै बाचाहरु चटक्कै बिर्सेर । घोषणापत्र त मात्रै चुनावी दाउपेच मात्रै हो भन्नेमा उनीहरु ढुक्क छन् । जनता त्यहि चुनावको बेला ल्याएको छलपत्रको आडमा सलाम गर्दै केहि मात्रै स्तुतिगान गर्नेहरुको जयजयकार गर्दैछन् ।

(लेखक : सामाजिक अभियन्ता तथा शैक्षिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)