‘प्रचण्ड भिलेन’ बन्दा कोपभाजनमा हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज रोक्का

काठमाडौं ।
वि.स. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो बैंक थियो हिमालयन । २०४९ सालमा बैंक खोल्दा पृथ्वीबहादुर पाँडेले साझेदारको रुपमा भित्र्याएका थिए प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई ।
पाँडेले बैंक खोल्दा प्रचण्डलाई १२.७७ प्रतिशतको सेयर साझेदार बनाएका थिए । पछि पाँडेले श्रेष्ठलाई आफूसँग भएको ८.९४ प्रतिशत सेयर उनै प्रचण्डलाई दिएका थिए ।
पाँडेकै कारण प्रचण्डको परिवारको नाममा हिमालयन बैंकको २१.७१ प्रतिशत सेयर छ । तर, पाँडेले हिमालयनमा भित्र्याएका प्रचण्ड कालान्तरमा ‘खलनायक’ बने ।

आफूलै दूध खुवाएर हुर्काएको सर्पले आफैलाई डस्छ भन्ने नेपाली उखान अहिले चरितार्थ भएको छ । पाँडेले सुरुमा बैंक खोल्ने बेला १२.७७ र पछि बेचेको सेयर नै पाँडेले चालेको अभियान असफल बनायोे ।

यदि उनले खराब चरित्र भएका प्रचण्ड एन्ड फ्यामेलीलाई पाँडेले सेयर नबेचेका हुन्थे भने आज हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच सहजै मर्ज भइसक्थ्यो । तर, पाँडेले दुई बैंकलाई एक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पाँडे र उनका परिवारका नाममा बहुमत सेयर छ ।

यदि, हिमालयनसँग मर्ज भएको अवस्थामा पाँडेको सेयर स्वामित्व घट्थ्यो । तैपनि उनले बैंक ठूलो हुन्छ भने आफ्नो स्वार्थ नहेरी मर्ज अघि बढाएका थिए । उनको बैंक ठूलो बनाउने सपना विफल बनाउन श्रेष्ठको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो ।

श्रेष्ठका दुबै कम्पनी एन ट्रेडिङ र छाया इन्टरनेशनलले मर्जको विपक्षमा मतदान थिए । श्रेष्ठले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सहयोगमा कर्मचारी सञ्चय कोष र अन्य ५ प्रतिशत लगानीकर्तालाई आफ्नो प्रभावमा पारी विपक्षमा मतदान गर्दा मर्ज अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको थियो ।

कोषको हिमालयन बैंकमा १४.८७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न ७५ प्रतिशत लगानीकर्ताको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

तर, हिमालयन बैंकको ८६ प्रतिशत लगानीकर्ता उपस्थित भएकोमा ४२ प्रतिशतले मर्जको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंक, आभा इन्टरनेशनल, खेतान समूह र म्युचुअल ट्रेडिङ मर्जका पक्षमा थिए ।

पाँडे हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज गराई नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनाउन चाहान्थे । यसका लागि सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तुलसी गौतमले साथ दिएका थिए ।

सरकार परिवर्तनसँगै शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिबाट अध्यक्ष तथा संचय कोषका प्रशासक गौतमलाई हटाइयो । गौतम हिमालयन बैंकको अध्यक्षबाट हटेसँगै प्रचण्ड बैंकको अध्यक्ष बने ।

तुलसी गौतमको नेतृत्वमा नै हिमालय इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जका सम्पूर्ण प्रकृयाहरु पूरा भएका थिए । संयुक्त मर्ज कमिटी गठन गरी सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङकन (डीडीए) लगायतका कामहरु सकेर बैशाख ३० गते मर्जसम्वन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी चार्टड एकान्टेन्ट्सले दुबै बैंकको डीडीए गरी १ः१ सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) कामय गरिएको थियो । दुबै बैंकको डीडीएमा १० प्रतिशतसम्म घटबढ हुँदा स्वाप रेसियोमा परिवर्तन नगर्ने सहमति भएको थियो ।

मर्जर पश्चात हिमालय एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाम रहने, अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोकशम्सेर जबरा, डेपुटी सीइओ ज्योति पाण्डे रहने गरी सहमति गरिएको थियो ।

मर्ज प्रकृया ३ महिनाभित्र टुङ्याउनु पर्ने भए पनि पटक पटक गरी ८ महिनासम्म पछाडी धक्लिएको थियो । शुक्रबार अल्पमत सेयर लगानीकर्ताको प्रयासमा मर्ज प्रकृयाबाट हिमालयन बाहिरिएको थियो । हिमालयनका अध्यक्ष श्रेष्ठ नै नकारात्मक भएपछि मर्ज प्रकृया अगाडी नबढेको बैंकका एक सञ्चालकले बताए ।

प्रचण्डबहादुरले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रभावमा पारी मर्ज रोक्नका लागि भुमिका खेलेका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्दा कर नतिरेको र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जग्गा विवाद लगायतका विवाद झिकेर संचय कोषलाई पुनः डीडीएका लागि अर्थमन्त्री शर्मालाई श्रेष्ठ मनाएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई ठाडो निर्देशन मार्फत डीडीएका लागि निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

सोही निर्देशनका आधारमा कोषले थपलिया एण्ड एसोसियट्समार्फत दुबै बैंकको डीडीए गरेको थियो । उक्त डीडीएमा इन्भेष्टमेन्टसँग मर्ज गर्दा हिमालयन बैंकका लगानीकर्तालाई घाटा हुने प्रतिवेदन तयार पारियो । प्रतिवेदनले यसअघिको स्वाप रेसियो १ः१ नै गतल भएको भन्दै हिमालयनको १०० कित्ता बराबर इन्भेष्टमेन्ट ७८ कित्ता स्वाप अनुपात कायम हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनले यसअघिको ‘वार्गेन पर्चेज एण्ड गेन’ तथा थप निष्कासन (एफपीओ) बापत तथा हबिब बैंकलाई मर्जपछि मात्रै भुक्तानी दिदा राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व थपिने बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले औल्याएका स्वाप अनुपात, कर विवाद र पाकिस्तानी लगानीकर्ता हबिबको सेयर भुक्तानी लगायतका विषयबस्तुलाई सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गराई मर्ज रोक्नका लागि सौदावाजी (बार्गेनिङ) को हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए ।

उनीसहित मर्जको विपक्षमा रहेका सञ्चालकहरुले प्रतिवेदनले औल्याएका विषयबस्तुलाई संयुक्त मर्ज कमिटीमा प्रस्तुत गरी संसोधनका लागि भने पनि मर्ज चाहाने बहुमत सञ्चालकले त्यसको विरोध गरे ।

८ महिनाअघि सम्पन्न भइसकेको डीडीए पुन गराउने काम नै कानुन विपरित रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोध गरे । र, मर्ज कमिटीमा पठाएन ।

हिमालयनले नै रोजेको लेखापरीक्षकबाट गराइएको डीडीएमा दुबै बैंकको सञ्चालक समिति पास गरेको थियो । डीडीएलाई एउटा समूहले आएर भएन भन्दा मर्ज भाँडिएको जिकिर हिमालयनका सीईओ राणाको छ । उनका अनुसार सञ्चय कोषले सो डीडीए पारित गरिसकेको थियो ।

दुबै बैंकबीचको मर्ज भाँडिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक मर्ज विनियमावलीअनुसार कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउन सक्छ । यद्यपी अर्थमन्त्री शर्माले नै उक्त कारवाही नगर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको मर्जर विनियमावलीअनुसार एक पटक मर्ज सम्झौता भएपछि अस्वीकृत गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा ३ वर्षसम्म रोक लगाउने, बैंकका सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्ने, शाखा विस्तार गर्न नपाउने, नियामकीय सुविधा स्थायी तरलता (एसएलएफ) र पुनर्कर्जा लगायतका सुविधामा रोक लगाउने र अन्य बैंक खोजेर मर्ज गर्नुपर्ने लगायतका कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउने व्यवस्था रहेको छ ।

हिमालयनले हालसम्म पनि ‘डिमर्ज’ सम्वन्धि सुचना आधिकारीकरुपमा राष्ट्र बैंकमा पठाएको छैन । संयुक्त मर्जर समितिमार्फत डिमर्ज भएको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्ने छ ।

गभर्नर अधिकारी कारबाही नगर्ने कुरामा सहमत नहुँदासम्म वा मर्जका लागि नयाँ पार्टनर नभेट्दा सम्म डिमर्ज सम्वन्धी पत्र राष्ट्र बैंकमा नपठाउन श्रेष्ठले निर्देशन दिइएको बुझिएको छ । गभर्नर मनाउनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पहल गरिरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट मर्जका विषयमा कुनै पनि आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन । गभर्नर अधिकारीले यस मर्ज प्रकृया भाँडिदा आफ्नो र राष्ट्र बैंकको ठुलो असफलता हुने भन्दै चिन्तामा परेको बताइएको छ । यी दुई बैंक बीच मर्ज गराउनका लागि भुमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र बैंक उच्चस्तरका कर्मचारी पनि यतिवेला समस्यामा परेको बताइएको छ ।