चुनाव चिह्नको रङ बदल्ने कुरा सामान्य हुँदै होइन

काठमाडौं: आगामी ११ र १२ वैशाखमा मनोनयन दर्ता हुने चुनावी तालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । सत्ता गठबन्धनलाई साझा उम्मेद्‍वार तय गर्न सजिलो पार्नकै निम्ति आयोगले यस्तो निर्णय गरेको एमालेको बुझाइ छ । ‘पाँच दलीय गठबन्धनलाई साझा उम्मेद्‍वार बनाउन सजिलो छैन । एक्लाएक्लै लडे एमालेसँग पराजित हुने डर छ । त्यो सबै मिलाउन आयोगलाई उपयोग गरियो’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् । एमालेविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्ने क्रममा आयोगलाई संवैधानिक भूमिकामा रहन नदिने प्रयत्न भएको उनी बताउँछन् ।

अहिले पनि आयोगको नेतृत्वमा दिनेशकुमार थपलिया छन्, जसले कुनै समय खुलेर ओली बचाउन मद्दत गरेका थिए । अझ ओलीले अध्यादेशबाट सिफारिस गरेका र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा नियुक्त आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा निर्वाचन आयोगमै छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गरेर मात्रै उम्मेद्‍वारी दिन पाउने निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को व्यवस्थाप्रति एमालेको आक्रोश चर्को छ । ‘जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्‍वारी दिने व्यवस्था रहने हो भने ४५ दिनसम्म स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ’ एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘कानून विपरीत त्यो अवधिमा कर्मचारीबाट शासन चलाउने रहर गरिएको हो ?’

आयोगविरूद्ध खनिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले आयोगको विगतबारे समीक्षा गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । २०७४ को भरतपुर महानगरपालिकाको चुनाव, त्यसै वर्षको सिरहा र सुनसरीको संसदीय निर्वाचनदेखि राष्ट्रियसभाको नतिजा तत्काल नपठाउँदा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको समेत अध्यक्ष ओलीले सम्झन थालेका छन् ।

जबकी अहिलेको राजनीतिक हैसियतमा ओली रहनुको पछाडि निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भूमिका शंकास्पद र अर्थपूर्ण थियो । गएको वर्ष ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णयपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र ओली प्रष्ट अल्पमतमा परेका थिए । कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र पार्टी सदस्यबाटै निष्काशन गरेका थिए । प्रचण्डलाई माधवकुमार नेपाल समूहको साथ थियो ।

तर आयोगले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिएन । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू र पूर्वआयुक्तहरूले वक्तव्य जारी गरेरै कानूनअनुसार निर्णय लिन दबाव दिँदा पनि आयोगले अनिर्णय तोडेन । बरू कानून बमोजिम नेकपा विवाद समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाएकै कारण आयोगका एक उच्च अधिकारीको सरुवा भयो । दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सहसचिव लक्ष्मी गौतमको सरुवा गरेर आयोगले नेकपा विभाजन सम्बन्धी परेको निवेदन रोकेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएकै दिन राजनैतिक र सांगठनिक रूपमा अलग भइसकेको नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउनुमा आयोगको निर्णय कारण थियो । पार्टीभित्र प्रष्ट अल्पमतमा परेपनि ओलीले गरेको तर्क र केन्द्रीय कमिटी संख्या १५०१ पुर्‍याएको दावीकै आधारमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पनि रिट निवेदनको माग दावीभन्दा अगाडि बढेर नेकपा एकताको प्रक्रिया नै भंग गर्ने फैसला सुनायो । अदालतले ३ जेठ २०७५ मा एकता गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने विवादास्पद फैसला गरेको थियो ।

आयोगको अनिर्णय र अदालतको फैसलापछि अध्यक्ष ओली फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख शक्ति बने । ओलीले ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय समेत बदर भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपनि एमाले पहिलो राजनीतिक शक्ति हो ।

तर तिनै अध्यक्ष ओली र एमाले नेताहरू ‘आयोग सेटिङमा’ चलेको आरोप लगाइरहेका छन् । जबकी अहिले पनि आयोगको नेतृत्वमा दिनेशकुमार थपलिया छन्, जसले कुनै समय खुलेर ओली बचाउन मद्दत गरेका थिए । अझ ओलीले अध्यादेशबाट सिफारिस गरेका र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा नियुक्त आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा निर्वाचन आयोगमै छन् । ‘पहिले जसलाई विश्वास गरिएको थियो, आफ्नो भनिएको थियो । तिनैसँग एमाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । आयोगमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।