काठमाडौं: सूचना लुकाउनेमा स्थानीय तह अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका अनुसार सूचना नदिएको भन्दै सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहबारेका उजुरी पर्ने गरेका छन्। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७।७८ मा आयोगमा आएका उजुरीमध्ये ७३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराएकोबारे छन्।
आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सात सय ५३ उजुरी परेको र यसमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित सात प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार प्रतिशत र कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित चार प्रतिशत उजुरी परेका छन्। आयोगले यस अवधिमा परेका उजुरीमध्ये ९८.७ प्रतिशत फर्स्याेट गरेको जनाएको छ ।
संविधानको धारा २७ अनुसार सार्वजनिक सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएमा सूचना आयोगमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न स्थानीय तह उदासीन देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं – नेपालको अग्रणी फर्टिलिटी केन्द्र हार्दिक आईभिएफले ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै आफ्नो सेवा…
८ चैत — बिस्का (बिस्केट) जात्रा तथा नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा भक्तपुरमा भव्य शुभकामना…
काठमाडौँ, टोकियो विश्वविद्यालयले सन् २०२७ को सेप्टेम्बरदेखि एक विशेष पाँच वर्षीय संयोजन स्नातक र स्नातकोत्तर…
बिर्तामोड — नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको आसन्न ११औँ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि झापा, बिर्तामोडका डा. सुमन…
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको…
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सँग आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका…