जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकोमा सोमवार न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलाशले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले दुवै पक्षको छलफलपछि आदेश दिनुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो मुद्दामाथि थप छलफलका लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकिएको छ । उक्त अवधिसम्मका लागि भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले पाउने छैन । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएकाले सरकारको निर्णय अघि बढ्न पाउने छैन,’ उनले भने ।

असोज ८ गतेको बहसपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सर्वाेच्चले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो । सरकारले जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । उक्त रोक्का भदौ १८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा भएको हो ।

कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि सत्तारूढ नेकपाभित्रै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको विरोध भएको थियो । सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्न आदेश दिएकै दिन मन्त्रालयले जनताको सुविधाका लागि जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको दाबी गरेको छ ।

उक्त निर्णयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरेर मन्त्री अर्यालमाथि लाञ्छना लगाउने प्रयास भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘जनताको सेवासुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि भूअभिलेख डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर गरिएको जनाएको छ ।

‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसमेतका आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको हो । यसको अर्थ कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुला भएको नभई थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।