संवैधानिक बैठकमा देउवा सहभागि नहुने, सर्ने निश्चित

काठमाडौँ । प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आइतबार (भोलि) लाई तय गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक सर्ने भएको छ ।

फाइल फोटो
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक दुई/तीन दिनलाई सार्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाइसकेका छन् । काँग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि भोलिको बैठक सर्ने सम्भावना रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान ९ बजेलाई परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । 
तर शनिबार देउवाले आइतबारको बैठकमा केही दिन सारिदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । काँग्रेसले २९ मंसिरमा ओली सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले बोलाएको परिषद्को बैठकमा नजान पार्टीका नेताहरुबाट दबाब आएपछि देउवाले यस्तो आग्रह गरिएको बताइएको छ ।

शनिबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा नेताहरुले विरोध प्रदर्शनको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानु उपयुक्त नहुने देउवालाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रदर्शनको तयारीको रहेका बेला शुक्रबार साँझा ६ बजे प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएको भेटवार्ताप्रति पनि नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । भोलिको बैठकमा आफू आउन नसक्ने जनाउँदै देउवाले बैठक केही दिन सारिदिन आग्रह गरेपनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अहिलेसम्म बैठक स्थगित भएको सूचना भने जारी भएको छैन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बैठक सार्ने छनक पाएको नेता लेखकको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ ।

यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, १० महिनादेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि यस विषयमा कुनै छलफल नगरिएको बुझिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रै नेताहरु बीच अन्तरिक विवाद चर्किंदै गएको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि उपस्थित हुने नहुने अझै टुंगो छैन ।संवैधानिक  आयोगहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र २ आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्तको पद रिक्त छ ।

यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र ३ आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, मधेसी आयोगमा  ४ आयुक्त, थारू आयोगमा  ४ आयुक्त र मुस्लिम आयोगमा ४ आयुक्तको नियुक्ति हुन बाँकी छ ।

Bishawas Acharya

Recent Posts

“स्वास्थ्यका लागि खेलकुद : चौथो बिर्तामोड रन २०८२ सफलतापूर्वक सम्पन्न, नरेन्द्रसिंह राउत र पुष्पा शेर्मा लिम्बू बने विजेता”

बिर्तामोड, झापा — स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, लागूऔषधमुक्त समाज र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ…

56 years ago

बिर्तामोड–३ मा चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु, स्थानीयको सहयोगमा परिवारलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण

बिर्तामोड–३ स्थित मुसहर बस्तीकी ३५ वर्षीया दिलकुमारी ऋषिदेवको चट्याङ लागी मृत्यु भएको छ। बाख्रा लिन…

56 years ago

मध्यरातमै प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ मा आमनिर्वाचन घोषणा

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा…

56 years ago