संवैधानिक बैठकमा देउवा सहभागि नहुने, सर्ने निश्चित

२०७७, २७ मंसिर शनिबार १३:३६

काठमाडौँ । प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आइतबार (भोलि) लाई तय गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक सर्ने भएको छ ।

फाइल फोटो
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक दुई/तीन दिनलाई सार्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाइसकेका छन् । काँग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि भोलिको बैठक सर्ने सम्भावना रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान ९ बजेलाई परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । 
तर शनिबार देउवाले आइतबारको बैठकमा केही दिन सारिदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । काँग्रेसले २९ मंसिरमा ओली सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले बोलाएको परिषद्को बैठकमा नजान पार्टीका नेताहरुबाट दबाब आएपछि देउवाले यस्तो आग्रह गरिएको बताइएको छ ।

शनिबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा नेताहरुले विरोध प्रदर्शनको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानु उपयुक्त नहुने देउवालाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रदर्शनको तयारीको रहेका बेला शुक्रबार साँझा ६ बजे प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएको भेटवार्ताप्रति पनि नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । भोलिको बैठकमा आफू आउन नसक्ने जनाउँदै देउवाले बैठक केही दिन सारिदिन आग्रह गरेपनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अहिलेसम्म बैठक स्थगित भएको सूचना भने जारी भएको छैन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बैठक सार्ने छनक पाएको नेता लेखकको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ ।

यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, १० महिनादेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि यस विषयमा कुनै छलफल नगरिएको बुझिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रै नेताहरु बीच अन्तरिक विवाद चर्किंदै गएको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि उपस्थित हुने नहुने अझै टुंगो छैन ।संवैधानिक  आयोगहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र २ आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्तको पद रिक्त छ ।

यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र ३ आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, मधेसी आयोगमा  ४ आयुक्त, थारू आयोगमा  ४ आयुक्त र मुस्लिम आयोगमा ४ आयुक्तको नियुक्ति हुन बाँकी छ ।

Comments

ताजा खबर

    सम्बन्धित शीर्षकहरु