संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने विषयमा सत्तारुढ लिएर दलबीच मत बाझियो

काठमाडौँ – संसदमा उठेका प्रश्नहरुको सरकारले जवाफ दिने विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच नै मत बाझिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सत्तारुढ एमाले सांसद महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतका सांसदहरुबीच सो विषयमा मत बाझिएको हो।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले व्यवहारिक हिसाबले पनि सांसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि मन्त्रीहरुलाई एक हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए। एमाले सांसद बर्तौलाले त्यसमा तत्काल असहमति जनाए।

जनताका समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने भन्दै तीन दिनको समय राख्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।

हालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने मन्त्रीहरुले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि पाँच दिनको समय निर्धारण गरिएको छ।

सो समय बढी हुने भन्दै एमाले सांसद बर्तौलाले त्यसलाई घटाएर तीन दिन राख्न प्रस्ताव गरे।

यता, माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले भावनामा बगेर यस्ता कुरा गर्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरे। एमाले सांसद बर्तौलाले जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो समय तीन दिन राख्न उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए। संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि मन्त्रीहरुले जवाफ दिने समय बढाउन नहुने सांसद बर्तौलाको तर्क थियो।

छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पाँच दिनमा जवाफ दिने नियमसमेत कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला ७ दिन निर्धारण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके ठूलो उपलब्ध हुने उल्लेख गरे।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सात दिनमा नै मन्त्रीहरुले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन उपयुक्त हुने धारणा राखे।

उनले संसदमा मन्त्रीहरुलाई जवाफदेही बनाउने विभिन्न विकल्पहरु रहेकाले यसलाई विवादको विषय बनाइरहन आवश्यक नभएकोसमेत बताए।

समितिको तीन दिनयता जारी बैठकमा नियमावलीको प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, सदस्यहरुको उपस्थिति, बस्ने क्रम, बैठकको संचालन र स्थगनलगायतका पक्षमा छलफल गरिएको छ।

त्यसैगरी, सभामुखको निर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, शपथ, सरकारी र गैरसरकारी कार्य गर्ने दिन, दैनिक कार्यसूचीको सम्बन्धमा, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सम्बन्धमा अनि शून्य समय, विशेष समय, सूचना दिने तरिकालगायतका विषयहरुमा पनि समितिको बैठकमा छलफल गरिएको संघीय संसद सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

गत माघ १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले २१ सदस्यीय सो समिति गठन गरेको थियो।

समितिलाई १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।