काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले उपत्यका नदी किनारका घरटहरा र संरचना सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरित नहटाइएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको उल्लेख गर्दै सो अनुसारको कार्यान्यवन किन नगरेको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उनले प्रश्न गरेका छन्।
आज बुधबार उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेन। उच्च अदालतले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि बालेनले सरकारले कानुनी राज्यको अनुभुति कसरी दिलाउँछ भन्दै गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका हुन्।
बालेनले श्रेष्ठलाई कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्न आग्रह गर्दै कानुनी राज्यको अनुभुती कसरी दिलाउनु हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
विर्तामोड, झापा — नव आदर्श टोल विकास संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका भावना सहित समाजसेवामूलक अभियान अन्तर्गत…
बिर्तामोड, झापा — स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, लागूऔषधमुक्त समाज र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ…
बिर्तामोड–३ स्थित मुसहर बस्तीकी ३५ वर्षीया दिलकुमारी ऋषिदेवको चट्याङ लागी मृत्यु भएको छ। बाख्रा लिन…