आफैँले नियुक्त गरेका ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारित गर्‍यो

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। सो विधेयक पारित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफैँले नियुक्त गरेका ६ सय बढी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुने छन्।

सोमबार बसेको १०औं अधिवेशनको २५औं बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले हुन्छ भन्ने माननीयको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने माननीयको संख्या न्यून देखिएकोले बहुमतले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। विधेयकको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयक समयमै आउनुपर्ने भए पनि ढिलो आएको र धेरै अपूर्ण तरिकाले आएको भन्दै फिर्ता लग्न माग गरेका थिए। ‘प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेको थियो। सरकारको अवधि सकिनै लाग्दा ल्याइएको छ’ उनले भने, ‘यो विधेयक विवादित रूपमा आइरहेको छ। यो विधेयक विभेदकारी रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फिर्ता लियोस्।’

प्रदेश सरकारले निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेसँगै आफैँले नियुक्त गरेका अस्थायी करार कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खुलेको छ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले ५ वर्षको अवधिमा नियुक्त गरेका ६ सय ३९ अस्थायी कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी हुने छन्।  प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सो प्रतिवेदन विधेयकको अंग बनेको छ।

प्रदेश सरकार र मातहत रहेका कार्यालयका लागि चार सय ३० दरबन्दी अस्थायीका लागि स्वीकृत गरेकोमा ६ सय ३९ कर्मचारी करार पदमा पूर्ति गरेको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा १० जना कर्मचारी करारमा पदपूर्ति गरिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आठ जना करारमा पदपूर्ति गरिएको छ। यी दुई कार्यालयका लागि अस्थायी पदमा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत शून्य रहेको छ।

यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत छैनन्। तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ६ जना, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चार/चार गरी १४ जना कर्मचारी करारमा पदपूर्ति गरिएको छ।

३४ जनामात्र अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक सय ६३ जना करारमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी ३६ जना रहेकोमा ६९ जना, एक सय ४३ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई सय २२ जना र ८९ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय आठ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ४५ जना अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ११ जना र १८ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सात जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको  छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अझै बढी हुन सक्ने बताए। उनले भने,‘हामीले कर्मचारी दरबन्दी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अद्यावधिक गरिरहेका छौं। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।’