Kathmandu: २०७३ सालमा बनेको एउटा ऐन पढ्न नभ्याएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू संविधानविद् र निर्वाचन आयोग गुहार्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
न्याय क्षेत्रमा एउटा आधारभूत मान्य सिद्धान्त छ- कानूनी अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै पाँच वर्ष पहिले बनेको एउटा ऐनबारे पूरै अनभिज्ञ भए जसरी बोलिरहेका छन्।
प्रसङ्ग, ७ माघ साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकको हो। जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत सहभागी थिए।
सरकारलाई निर्देशन दिन गठित यो समितिका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि कहिले सकिने हो भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेकाले यो विषयमा संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। “संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष हुने भनेको छ। वैशाख, असार र असोजमध्ये कुनलाई पदावधि सकिने मिति मान्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ,” सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका नेता कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने, “यो विषयमा हामी संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्छौं।”
गठबन्धनले अनभिज्ञता जनाएर परामर्श गर्ने भनेको यो विषयमा निर्वाचन आयोगले भने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ, त्यो पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएर। ३० पुसमा बहादुर भवनमा आयोजित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ मध्ये १५ दलका प्रतिनिधि सहभागी सर्वदलीय बैठकमा आयोगले ५ जेठ २०७९ पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कुरा लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गराएको थियो।
आयोगले दलहरूलाई दिएको तीन पृष्ठको दस्तावेजको दोस्रो पृष्ठको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, “ऐन प्रारम्भ भएपछि भएको पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा २०७४ साल वैशाख ३१ गतेको सातौं दिन २०७४ साल जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सभाको कार्यकाल शुरू भएको- दफा ४(१)।” सोही ऐनको दफा ४(४) मा नेपाल सरकारले अलग-अलग मितिमा निर्वाचन घोषणा गरेकामा पहिलो चरणमा घोषणा भएको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले उल्लेख गरेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ हो। पाँच वर्ष पहिले बनेको यो ऐनको दफा ४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुको अर्थ हो- उनीहरूले यो ऐन पढेकै छैनन्।
ऐनको दफा ४ मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले कम्तीमा बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरू देउवा, नेपाल, दाहाल, यादव, पौडेल र कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पढ्न भ्याएका छैनन् भन्ने देखाउँछ। किनभने, स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन, २०७३ पढ्ने जोकोहीले ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पदावधि ५ जेठ २०७९ सम्म हो भनेर फ्याट्टै भन्न सक्छन्।
२८ माघ २०७३ मा प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन भएको यो ऐन पारित गरेको संघीय संसद्मा पनि देउवा, नेपाल, दाहाल र यादव सांसद थिए। २६ जेठ २०७४ मा पहिलो र १९ फागुन २०७५ मा दोस्रो पटक यो ऐन संशोधन हुँदा पनि उनीहरू संसद्मै थिए।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सोही ऐनको दफा ३ (१) मा भएको ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भन्ने प्रावधानबारे पनि अनभिज्ञ देखिन्छ। साँवा अक्षर चिन्नेले समेत बुझ्ने गरी लेखिएको उक्त हरफ पढेको भए सरकारले ५ चैत २०७८ अगावै सम्पन्न हुने गरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने थियो। आयोगका पदाधिकारीले गत ८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन अनुसार ५ चैतभन्दा पहिला नै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी प्रावधानबारे जानकारी गराएका थिए। पढ्न नभ्याएका शीर्ष नेतालाई यो ऐन पढेर सुनाउने को छ?
