Kathmandu: पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू नीलकण्ठ उप्रेती, भोजराज पोखरेल, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा ५ जेठ २०७९ मा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका हुन्। तर, अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने ऐन होइन, संविधान अनुसार चुनाव हुनुपर्ने बताए।
स्थानीय निर्वाचनबारे पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको धारणाः
नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
संविधान र कानून अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यावधि पाँच वर्ष हो। चुनाव समयमै हुनुपर्छ। चुनावका लागि आनाकानी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। निर्वाचन आयोग तयार छ। सिङ्गो राष्ट्र तयार छैन भन्ने स्थिति पनि छैन। २०७२ को जस्तो भूकम्प छैन। कोभिड-१९ महामारी सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था छ।
२०५४ सालपछि १९ वर्षसम्म स्थानीय चुनाव हुन सकेन। जनप्रतिनिधि नहुँदा के के हुँदो रहेछ भन्ने त हामीले देख्यौं, भोग्यौं। चुनाव भनेको दलहरूले मन लाग्दा गर्ने र मन नलाग्दा नगर्ने कुरा होइन। लोकतन्त्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जराका रूपमा रहेको स्थानीय चुनावको विषयमा ‘तर’ वा ‘यदि’ भन्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ।
भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
लोकतन्त्रको प्राणवायु आवधिक निर्वाचनको क्रमभङ्ताले कसैको क्षणिक स्वार्थपूर्ति त गर्ला, तर यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई हराउँछ। लोकतन्त्र हार्ने काम कसैले नगरौं। निर्वाचन मितिलाई दलीय स्वार्थबाट मुक्त गर्न र आवधिक निर्वाचन हुने दिन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन हुने मिति कानूनमै किटान गरौं। मिति संविधानले उल्लेख गरे पनि टेर्दैनन् भनेर भन्नै छोड्यो भने त झन् असनको सांढे जस्तो जेमा पनि हान्ने हुन्छन्।
अयोधीप्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
संविधान र प्रचलित कानून अनुसार स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा रहेन। तर, यो निर्वाचनको विषयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको छ। त्यस कारण संविधान र ऐन बाझिंदा स्वतः संविधानको प्रावधान लागू हुन्छ। ऐनलाई संविधान अनुसार बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकार र संसद्ले आवश्यक पर्छ भने ऐन संशोधनको काम अगाडि बढाउनुपर्छ।
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
स्थानीय सरकार संघीयताको अभिन्न अङ्ग हो। उनीहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीका वेला स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे। यस्तो राम्रो काम गरिरहेका वेला स्थानीय तहलाई खलबल्याउने काम गर्नु हुँदैन। दलहरू भनेका एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। उनीहरूको स्वार्थ अनुसार निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनु हुँदैन। निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हो। उसको प्रस्ताव अनुसारै चुनाव हुनुपर्छ।
दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
संविधानले स्थानीय तह एक दिन पनि खाली हुने कुरा कल्पना गरेको छैन। एक पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी शासन गर्न मिल्दैन। संविधान र ऐनमा प्राविधिक कुरा मिलेको छैन भने त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। ऐनमा दुई महीना अगाडि चुनाव गर्ने कुरा सोचविचार गरेरै राखिएको हो। निर्वाचन आयोगले पनि अझै पहिला नै सरकारलाई घचघच्याउनुपर्थ्यो। जे भए पनि अब स्थानीय चुनावको मितिबारे सरकारले चाँडो निर्णय लिनुपर्छ।
