काठमाडौँ — विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ ।
केन्द्रीय शासनमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न लागेको गठबन्धन एक सातादेखि कानुनी छिद्र खोज्ने प्रयासमा छ । यही मेसोमा गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि उनीहरूले ‘संविधानसँग बाझिएको’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् । ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ । जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ ।
वैशाखमा चुनाव गर्दा असोज २ मा कार्यकाल समाप्त हुने पदाधिकारीहरूलाई अन्याय हुन्छ । संविधान अनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ भनेर संशोधनका लागि हामीले सुझाव दिएका छौं,’ गठबन्धनलाई सुझाव दिन बालुवाटार पुगेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने । यसरी २०७४ असोज २ मा भएको मतदानबाट निर्वाचित पदाधिकारीको मिति आगामी असोज २ मा समाप्त हुने र त्यसको पनि ६ महिनापछि अर्थात् चैतमा मात्र निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको सहमति छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको धारा २२५ र ऐनको दफा ३ बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्ने निर्णयमा सत्ता गठबन्धन पुगेको बताए । ‘गठबन्धनले पर्याप्त छलफल गर्यो । कानुनका विज्ञहरूले संविधानसँग बाझिएको हदसम्म कानुन अमान्य हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । कानुन व्यवसायीहरूकै सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
अहिले आएर संविधान र कानुन बाझिएको भनिए पनि २०७३ माघ १९ मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको थियो । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्दा सबै दल एकमत थिए ।
तत्कालीन सरकारले विधेयक बनाउँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संसदीय समिति र उपसमितिले कानुनविद्, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेर कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।
स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेर बनाइएको कानुन नै सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले अर्घेलो भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उक्त कानुन नै संविधानसँग बाझियो भनेर संशोधन गर्न खोजिएको हो ।
‘ऐन बनाउँदा त हामीले जनताको अधिकारलाई ध्यान दिएका थियौं,’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान पारित गर्ने तत्कालीन राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘संविधानसँग बाझिने भए त्यस बेला नै यो प्रावधान राखिने थिएन । सबै दलहरू एकमत भएर ऐन पारित भएको हो,’ अहिले निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्र खोजिरहेको घर्तीको आरोप छ ।
निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ मा सकिँदै छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो भने वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने हो भने पहिलो चरण वैशाख १४ मा र दोस्रो चरणको वैशाख २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले माघ पहिलो साता निर्वाचनको मिति घोषणा नभए जेठ ५ अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पठाउन सम्भव नभएको बताइसकेको छ । तर माघ पहिलो साता सकिँदा सरकार भने निर्वाचन गर्ने होइन, सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।
आयोगको दबाबपछि सत्तारूढ दलमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला कि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिला भन्ने बहस सुरु गरिएको थियो । समितिकी तत्कालीन सदस्य तथा माओवादी नेत्री रेखा शर्माले कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर संविधान प्रतिकूल नहुने गरी बनाएको दाबी गर्छिन् । ‘त्यस बेला स्थानीय निकाय लामो समय रिक्त भएको हामीले भोगेका थियौं । यस्तो अवस्था नआओस् भनेर संविधानभन्दा प्रगतिशील कानुन बनाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन भएपछि नयाँ जनप्रतिनिधिको शपथ हुने र कार्यभार सम्हाल्ने अनि पुरानोले हस्तान्तरण गरोस् भनेर कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचनको प्रावधान राखिएको हो । यो व्यवस्था सबै दलहरूले एकमतले पारित गरेको हो ।’
कानुनी प्रावधान संविधानविपरीत भएमा संशोधन गर्न सकिने शर्माको भनाइ छ । ‘संविधान त परिवर्तन हुन्छ भने ऐनको प्रावधान पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । समिति सदस्य रहेका गंगालाल तुलाधर भने त्यस बेला समितिले संवैधानिक व्यवस्था ख्याल नगरेको टिप्पणी गर्छन् । तत्कालीन एमाले सांसद तुलाधार अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् ।
‘कानुन बनाउने बेला हामी भावनामा बगेछौं,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको जनप्रतिनिधिविहीनताको अन्त्य गर्न दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका हौं । संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्ने भन्दाभन्दै हामीले २ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रावधान राख्नु गल्ती भयो ।’
संसदीय निर्वाचन पनि मंसिरको सट्टा माघ वा फागुन पहिलो सातामा गर्ने विषयमा गठबन्धनका नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन्, यसका लागि पनि कानुनी तर्कको खोजी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । ‘प्रतिनिधिसभाको मतदान २०७४ मंसिरमा भए पनि समानुपातिक उम्मेदवार चयनसहितको प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने काम फागुन २ मा मात्र भएको हो, चुनाव सकिएको दिन त्यसैलाई मानेर कार्यकाल पनि त्यहीअनुसार गणना हुन्छ भन्ने मत आएको छ, यो विषयमा टुंगोमा पुग्दै छौं,’ एक मन्त्रीले भने ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार संघको निर्वाचन अघि सार्न नमिल्ने भएपछि कानुनको छिद्रमा खेलेर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले कानुन संशोधन गर्ने बाटो लिन खोजेको टिप्पणी गरे । ‘उहाँहरूको मनस्थिति स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्ने थिएन । संघको समेत एकैचोटि गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा थियो । संघको निर्वाचन अघि सार्न नमिल्ने भएपछि संविधान र कानुनमा भएका केही अस्पष्ट छिद्रमा पसेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान र कानुनले निर्वाचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नतिर भन्दा गठबन्धनका नेताहरू आआफ्नो पार्टीको हितमा कानुन संशोधन गर्न लाग्नुभएको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गरी सरकारले ल्याउने कानुन संशोधनको विधेयक संसद्बाट पारित हुन नदिने रणनीतिसमेत बनाएको छ । तर सरकारले अध्यादेशबाटै कानुन संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ‘संविधानसँग बाझिएको हदसम्म कानुन अमान्य हुन्छ, त्यस्तो कानुन कि संशोधन गर्नुपर्छ कि अदालतले बदर गर्नुपर्छ, कानुन संशोधनका लागि संसद् अवरोध भइरहेकाले अध्यादेशको बाटोबाट सरकारले संशोधन गर्न सक्छ,’ कानुनविद् शाक्यले भने, ‘संविधान र कानुनको व्यवस्थामा तर्क गर्न ठाउँ होलान् तर लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट निर्वाचन सार्ने बाटो राम्रो होइन ।’
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै त्यसबाट कुनै पनि दल भाग्न नहुने बताउँछन् । संविधानको एउटा धारा र वाक्यांश पढेर अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै धारा २२५ मा भएको गाउँ/नगरसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्न खोजिएको उनको तर्क छ । ‘संविधान र कानुन बाझिएको छैन ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको निर्वाचनपछि सभाको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ, त्यसका लागि संविधानले ६ महिना भनेको हो, त्यसलाई अन्यथा अर्थ लगाएर निर्वाचन नगरी लामो समय स्थानीय तह कर्मचारीको भरमा छाड्दा भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।’
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती भने प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहकै निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा उत्पन्न कानुनी जटिलताबारे छलफल गर्न खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय पदाधिकारीको कार्यकाल पूरा नगरी उनीहरूलाई हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ खातीले भने, ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्दा असोज २ को तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका पदाधिकारीको कार्यकाल पूरा हुन पाउँदैन । यो विषय बाहिर नआए पनि मधेस प्रदेशमा जनगुनासो आइसकेको छ । संविधानको व्यवस्था मान्ने हो भने ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्थानीय तहमा एमालेको वर्चस्व छ । असोज २ लाई अन्तिम कार्यकाल मानेर त्यसको ६ महिनाको समय बढाउँदा स्थानीय तह पूरै कर्मचारीको हातमा जान्छ । कर्मचारीको हातमा जानु भनेको एमालेबाट स्थानीय तहका सबै स्रोत साधन केन्द्रीय सरकारको हातमा आउनु हो । ‘त्यस्तो अराजनीतिक दाउपेचका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास रोक्नु हुन्न,’ कांग्रेसकै अर्का नेता भन्छन् ।
