नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन विज्ञहरूले सुझाव

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गैरकानुनी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अर्थमन्त्रीले सहकार्य गर्न ‘अयोग्य’ ठानेका गभर्नर नै अदालतको आदेशसहित राष्ट्र बैंक फर्किएपछि अब अर्थमन्त्री के गर्छन् ? नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री उत्तेजित हुँदै उल्टै गभर्नरमाथि नै जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा मंगलबार अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा चैत २४ को मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । आफूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले पदमुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिकारी गत सोमबार सर्वोच्च गएका थिए । मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अधिकारीलाई स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिने अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चले सरकारको धाराणासमेत सुनेर यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे वैशाख १३ मा निर्णय दिनेछ ।

‘गभर्नर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू’ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले बुधबारबाटै कामकाजमा फर्कने बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा थप संरक्षण गरिदिएको छ,’ कान्तिपुरसित उनले भने, ‘बुधबारबाटै म नियमित काममा फर्किनेछु ।’

गभर्नर बर्खास्त गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले भित्र्याएको शंकास्पद रकमको विषयबाट सुरु भएको थियो । शाह, परिवार र कर्मचारीका नाममा उस्तै–उस्तै उद्देश्य राखेर खोलिएका विभिन्न खातामा अमेरिकाबाट रकम आएपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन थालेको थियो । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) को सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर अर्थमन्त्रीले भने हस्तक्षेप गर्दै खाता खोली रकम निकासा दिन लिखित निर्देशन दिएका थिए ।

अनुसन्धान भइरहेको विषयमा कुनै पनि पदाधिकारीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, त्यसमाथि राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयमातहतको अड्डा होइन, स्वायत्त नियामक निकाय हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, यी खाताको रकम निकाल्न पाऊँ भनेर शाहले दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले समेत आवश्यक अनुसन्धान जारी राख्न अनुमति दिएको थियो ।

खाता फुकुवा गर्न आफूलाई मौखिक र लिखित निर्देशन दिएको तर नमानेपछि पदमुक्त गर्न खोजिएको दाबी गभर्नर अधिकारीले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा गरिएको दाबीलाई गभर्नर अधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले मंगलबारको बहसका क्रममा पनि दोहोर्‍याएका थिए ।

‘आफ्ना खाता फुकुवा गर्न शाहले निवेदन दिए पनि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेका कारण गभर्नर अधिकारीले पनि अर्थमन्त्रीको दबाबलाई अस्वीकार गरेका हुन् । त्यसै कारण उनीमाथि कारबाही थालिएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले इजलासमा भने ।

अधिकारी गभर्नर भएपछि थालेका सुधारका कामको सूची इजलासलाई दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले कार्यक्षमताको अभावको प्रश्न सही नभएको दाबी गरे । ‘गभर्नर अधिकारीको कुन–कुन कार्यले कार्यक्षमताको अभाव देखिन्छ ?, उनले सरकारको नीतिविरुद्ध के–कस्ता निर्णय गरे ? के कारणले उनी क्षमताविहीन देखिए भन्ने सरकारलाई लागेको हो ? यसबारे थाहा पाउने अधिकार गभर्नर अधिकारी र नेपाली जनतालाई छ,’ बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘तर, सरकारले बदनियत राखेर गरेको निर्णयमा यी कुनै पनि आधार र कारण देखिँदैन । मलाई गभर्नरको अनुहार मन परेन, त्यसैले हटाइदिन्छु भन्ने पाराले निर्णय भएको छ । यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंक ऐनले बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालय र सरकारको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपको कल्पना नगरेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीले आफ्नो अधीनस्थ संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्न खोजेको दाबी गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले गभर्नरलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित जाँचबुझ समिति गठन गरिएको बताउँदै त्यस्तो कार्यले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा गम्भीर आँच आउने तर्क गरे । ‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा अर्थ सचिव हुन्छन्, उनले गभर्नरको भूमिका र क्षमतामाथि कहिले प्रश्न गरे ? एकै पटक पदमुक्त गर्ने प्रयास थाल्नु आत्मनिष्ठ र स्वेच्छाचारी कदम हो,’ अधिकारीले भने ।

प्रश्नको घेरामा अर्थमन्त्री, छानबिनमा गभर्नर

सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया थाल्दा आधार, कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने जिकिर उनले गरे । ‘पदमुक्त गर्ने पूर्वावस्था कानुनमा नै उल्लेख छ । अहिले ती कुनै पनि अवस्था कायम छैन,’ अधिकारीले भने, ‘गभर्नरलाई पदच्युत गर्ने सामान्य र खेलाँचीको विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत संस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयसँग जोडिएको छ । सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत सच्याउनुपर्छ ।’

त्यसो त गभर्नरमाथि जाँचबुझका लागि गठन गरिएको समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा १३२ (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा उल्लेख भएको बाहेक सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्था छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य पदमा नियुक्त हुन नसक्ने, कुनै अदालतमा बहस–पैरवी, मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो प्रसंग उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था नै संविधानसँग बाझिएकाले पूर्वन्यायाधीश भण्डारी जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष हुनै नमिल्ने तर्क गरे । ‘मेलमिलाप र मध्यस्थतासमेत गर्न नपाउने पूर्वन्यायाधीश गभर्नरको कार्यक्षमतामा प्रश्न रहेको आरोप लगाउने प्रतिवेदन दिने समितिमा बस्न मिल्दैन,’ थापाको दलिल थियो । राष्ट्र बैंक ऐन नै संविधानसँग बाझिएको प्रश्नलाई न्यायाधीश फुयालले आदेशमा पनि उल्लेख गरेका छन् । जसको अर्थ इजलासले यो तर्कमा न्यायिक व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले गभर्नरविरुद्धको जाँचबुझ अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीविरुद्धको जस्तो नहुने व्याख्या गरे । ‘अन्य जाँचबुझ आरोपित व्यक्ति पदमा निरन्तर रहन योग्य छ कि छैन भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि गरिन्छ तर गभर्नरका हकमा सरकार उनलाई पदमुक्त गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यसलाई वैधता दिन मात्र समिति गठन गरिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘यो सरकार पनि गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा गभर्नरलाई यो कारणले हटाउनुपर्‍यो भनेर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । उनलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको छ ।’ सरकारले गभर्नर अधिकारीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्ने प्रश्न कहिल्यै उठाउन नसकेको, आफ्नो निर्णय र गभर्नरलाई गरिएको पत्राचारमा पनि वस्तुनिष्ठ आधार दिन नसकेको भन्दै उनले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गरे ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि जाँचबुझ समिति बनाउनुअघि नै गभर्नरलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई पालना नगरिएकामा प्रश्न उठाए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, तुलसी भट्ट, हरिप्रसाद उप्रेतीलगायतले पनि राष्ट्र बैंक जस्तो नियमनकारी निकायको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका थिए ।

आगामी वैशाख १३ को बहसमा सरकारी वकिलले आफ्नो पक्षको भनाइ राख्नेछन् । उक्त दिन दुवै पक्षलाई सुनेर सर्वोच्च अदालतले मंगलबारको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भएमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल गभर्नर अधिकारी पदमै रहनेछन्, उनीमाथि सुरु भएको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेमा गभर्नर अधिकारी पुनः निलम्बित हुनेछन् र उनीमाथिको जाँचबुझ जारी रहनेछ ।

राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइदिएको यो पहिलो पटक पनि होइन । बरु २२ वर्षअघि यस्तै घटनामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राष्ट्र बैंकको गभर्नर तिलक रावललाई बनाउन चाहन्थे तर अर्थमन्त्री भने रामविनोद भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिन चाहन्थे ।

अर्थमन्त्रीको असहमतिबीच मन्त्रिपरिषद्ले रावललाई नै गभर्नर बनाउने निर्णय गरेपछि आचार्यले राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै भट्टराई सरकार ढल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, जसको अर्थमन्त्रीमा पुनः आचार्य नै आए । आचार्यको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर रावललाई बर्खास्त गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले रावललाई पुनर्बहाली गरिदियो । ‘नैतिकता’ का आधारमा आचार्यले अर्थमन्त्रीबाट फेरि राजीनामा दिए ।

अब यसपालि पनि अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि यसपालका अर्थमन्त्रीले के गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । हटाउने र हटाइने अब एकै ठाउँ भए अर्थतन्त्र झन् संकटमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले धरपकडको शैलीमा गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही सुरु गरेको बताउँदै त्यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा असर पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘सरकारी कदम गलत थियो । राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीको पद्धतिलाई विश्वास गरेर सरकार गभर्नरमाथि भर पर्नुपर्थ्यो । कारबाही गर्ने नै अवस्था आएको भए पनि विश्वासिलो र स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्थ्यो,’ कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘तर, अब सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई पदमा थमौती गरेछ भने उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ । गभर्नर–सरकार एकअर्काप्रति विश्वास नभएको अवस्थामा पुगेका छन् । यो टकरावले राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याउने चिन्ता जगाएको छ ।’

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उसको सीमा सम्झाएको बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रमा सरकारका निश्चित सीमा हुन्छन् । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका त्यस्ता सीमालाई कसैले नाघ्न पाउँदैन,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘कहिलेकाहीँ सरकारका मान्छेले आफ्नो अधिकार असीमित रहेको ठान्छन्, अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई आफूमातहतको संस्थाजस्तो ठानेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले पदावधि तोकिएका पदाधिकारीलाई संवैधानिक र कानुनी आधारमा मात्र हटाउन सकिनेमा त्यसविपरीत भएका निर्णय स्वतः बदर हुने गरेको बताए । ‘सुरेश यादवको मुद्दामा २०६८ सालमै आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अवधि किटान गरी दिइएको नियुक्तिलाई बीचमै हटाउन नपाइने न्यायिक दृष्टिकोण विकास गरेको थियो, त्यसैका आधारमा मंगलबार आदेश आएको देखिन्छ । अब अर्थमन्त्री आफैंले राजीनामा गर्नु उचित देखिन्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सर्वोच्चको निर्णयलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कानुनन उपचार खोज्ने क्रममा सम्मानित अदालतभित्र प्रवेश गरेको छ । त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौं । यो घटनाले त्यसको थप पुष्टि गरिदिएको छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सर्वोच्चको आदेशले गभर्नर अधिकारीले अन्तरिम न्याय पाएको बताउँछन् । ‘सरकारले गर्न नहुने, नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । गभर्नरले अन्तरिम न्याय पाउनुभएको छ । अन्तिम न्याय पनि पाउनु हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री वा समग्र सरकारले गरेका निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर यो सरकारसँग के आशा गर्नु ? के नैतिकता खोज्नु ? यो सरकारले नैतिकता प्रदर्शन गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले वित्तीय स्थायित्वका लागि सर्वोच्चको आदेश महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतले यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिन सक्छ भनेर गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने बेलामै हेक्का राख्नुपर्थ्यो । त्यो विचार नगरी सिफारिस गर्ने अर्थमन्त्री र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीका लागि यो ठूलो नैतिक दबाब हो,’ उनले भने, ‘तर नैतिकता र विवेक आफूसँग भए प्रदर्शन गर्ने हो । विवेकका आधारमा निर्णय गरेको भए यस्तो अवस्था नै आउने थिएन ।’

अर्थमन्त्रीको दल माओवादीका नेता शक्ति बस्नेतले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने र उनलाई निलम्बन गर्ने विषय सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले अर्थ मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यही कारणले सरकार बदलिने भन्ने होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो, अर्थ मन्त्रालयको होइन ।’