काठमाडौं: अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मेक्सिको नीतिबारे ट्रम्प–युगको अवशेषलाई खारेज गर्न बाइडेन प्रशासनको तर्क सुन्न सहमत भएको छ। अदालतले शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो । उत्प्रेषण रिटको लागि निवेदन दिइएको छ। यो मुद्दा २०२२ एप्रिलको दोस्रो साता सुनुवाइका लागि तय गरिनेछ ।
अगस्टमा टेक्सास राज्यको अमेरिकी संघीय अदालतले मेक्सिको नीतिको अवशेषका रूपमा चिनिने प्रवासी संरक्षण प्रोटोकल (एमपीपी) पुनः सुरु गर्ने आदेश बाइडेन प्रशासनलाई दिएको थियो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कार्यक्रम अन्त्य गर्ने वाइडेन प्रशासनको प्रारम्भिक प्रयासलाई अस्वीकार गरेपछि सो निर्णय आएको हो।
यस नीतिलाई अन्त्य गर्न आफ्नो तर्क पुनरावलोकन गर्न डिसेम्बरको अन्ततिर फेरि बाइडन प्रशासनले सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले एमपीपी कार्यक्रम रोक्दा ६० हजारभन्दा बढी शरण खोज्ने प्रवासीहरूलाई मेक्सिको फर्काइएको थियो ।
मेक्सिकोको सिमानामा रहेका प्रवासी आश्रयहरू असाध्यै विचलित भए र प्रवासीहरू आफैले लुटपाटको सामना गर्नुपर्याे वा आपराधिक गिरोहद्वारा अपहरण गरियो।
याे नीतिले अमेरिकी दक्षिणी सिमानामा आइपुगेका प्रवासीहरूको ओइरोलाई रोकिरह्यो। मेक्सिकोबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवैध यात्रा गर्नेहरू उल्लेख्य रहेको बाइडेन प्रशासनले बताएको छ ।
अमेरिकी सीमा क्षेत्र र सीमा सुरक्षाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२१ मा १५ लाख बढी दस्तावेज नभएका आप्रबासी नागरिक मेक्सिको हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिका गएका छन्।
काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा…
शपथथग्रहण समारोहपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उनका श्रीमान दुर्गा सुवेदी, हामी नेपाल अभियानका सुदन गुरुङ…
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शीतनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण…
२५ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारु भएको छ । विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठकले…
नेपाली सेनाले कर्फ्यू आदेश भोलि बिहान ६ बजेसम्म जारी रहने बताएको छ । आज एक…