काठमाडौं: अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मेक्सिको नीतिबारे ट्रम्प–युगको अवशेषलाई खारेज गर्न बाइडेन प्रशासनको तर्क सुन्न सहमत भएको छ। अदालतले शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो । उत्प्रेषण रिटको लागि निवेदन दिइएको छ। यो मुद्दा २०२२ एप्रिलको दोस्रो साता सुनुवाइका लागि तय गरिनेछ ।
अगस्टमा टेक्सास राज्यको अमेरिकी संघीय अदालतले मेक्सिको नीतिको अवशेषका रूपमा चिनिने प्रवासी संरक्षण प्रोटोकल (एमपीपी) पुनः सुरु गर्ने आदेश बाइडेन प्रशासनलाई दिएको थियो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कार्यक्रम अन्त्य गर्ने वाइडेन प्रशासनको प्रारम्भिक प्रयासलाई अस्वीकार गरेपछि सो निर्णय आएको हो।
यस नीतिलाई अन्त्य गर्न आफ्नो तर्क पुनरावलोकन गर्न डिसेम्बरको अन्ततिर फेरि बाइडन प्रशासनले सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले एमपीपी कार्यक्रम रोक्दा ६० हजारभन्दा बढी शरण खोज्ने प्रवासीहरूलाई मेक्सिको फर्काइएको थियो ।
मेक्सिकोको सिमानामा रहेका प्रवासी आश्रयहरू असाध्यै विचलित भए र प्रवासीहरू आफैले लुटपाटको सामना गर्नुपर्याे वा आपराधिक गिरोहद्वारा अपहरण गरियो।
याे नीतिले अमेरिकी दक्षिणी सिमानामा आइपुगेका प्रवासीहरूको ओइरोलाई रोकिरह्यो। मेक्सिकोबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवैध यात्रा गर्नेहरू उल्लेख्य रहेको बाइडेन प्रशासनले बताएको छ ।
अमेरिकी सीमा क्षेत्र र सीमा सुरक्षाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२१ मा १५ लाख बढी दस्तावेज नभएका आप्रबासी नागरिक मेक्सिको हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिका गएका छन्।
काठमाडौँ, टोकियो विश्वविद्यालयले सन् २०२७ को सेप्टेम्बरदेखि एक विशेष पाँच वर्षीय संयोजन स्नातक र स्नातकोत्तर…
बिर्तामोड — नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको आसन्न ११औँ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि झापा, बिर्तामोडका डा. सुमन…
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको…
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सँग आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका…
काठमाडौँ— नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार महासंघले माइतीघर मण्डलादेखि बिजुली…
झापा, भद्रपुर नगरपालिका–३ स्थित ऐतिहासिक किच्चकबध स्थलमा पुरातत्व विभागको टोलीले आठौँ चरणको उत्खनन गरेको छ।…