अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय लिए

काठमाडौं: नेकपा एमालेले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जानुमा वर्तमान सरकार नै सबैभन्दा ठूलो कारक भएको आरोप लगाएको छ । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले गठबन्धन सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको आरोप लगाएको हो । सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा भन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्न केन्द्रित रहेको एमालेको ठहर छ । एमालेले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सञ्चो मानेर बसिरहेको आरोप लगाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सुदृढ अवस्थामै रहेको अर्थतन्त्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि बिगिँ्रदै गएको एमालेको दाबी छ ।

आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि खेलवाड गरेर गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्र बिगार्न सुरु गरेको एमालेका तीन पूर्व– अर्थमन्त्रीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तीन पूर्व–अर्थमन्त्रीहरू उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्व–गभर्नरसमेत रहनुभएका एमाले नेता युवराज खतिवडाले एमालेको सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू गठबन्धन सरकारले खारेज गरेको उल्लेख गरेको हो ।

अहिलेको सरकारका कारण मूल्यवृद्धि अघिल्लो सरकारको बेलामा भन्दा दोब्बर भएको, जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको, वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी आकासिएको लगायत दर्जनौँ आरोप उहाँहरूले सरकारमाथि लगाउनुभएको छ । एमालेले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संटग्रस्त हुँदै गएको, देशको आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेर आठ महिनामा करिब १५ खर्ब पुगिसकेको र बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । त्यस्तै, हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा २० खर्ब नाघ्ने एमालेको आँकलन छ ।

गठबन्धन सरकार आएपछिको मूल्य वृृद्धिदर अघिल्लो सरकारका बेलामा भन्दा दोब्बर भएको, मूल्य अनुगमन नगर्दा जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको एमालेको आरोप छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदै गएको भन्दै वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी अकाशिएको एमालेको ठहर छ । सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त भएको, सरकार भू–माफिया, काला–व्यापारी र तस्करहरूको चंगुलमा फसेको, सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी फस्टाएको, कर्मचारीतन्त्रलाई निहित स्वार्थ अनुकूल हिँडाइ चुनाव खर्च उठाउन सरकार लागिपरेको, सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको लगायत दर्जन बढी आरोप एमालेको छ ।

यस्तै, नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीको अनुदान रकम स्वीकार गर्ने प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्दा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले तमासा देखाएको आरोप लगाएको छ । ‘सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धितिर केन्द्रित भएको छ । संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराउँदा गठबन्धनले अनौठो तमासा देखाएको छ,’ तीन पूर्व–अर्थमन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी दलहरू आफैँ एमसिसीको बखेडा झिकेर अनावश्यक विवादमा फस्न जाँदा जनताका जल्दाबल्दा समस्यातर्फ सरकारको कुनै ध्यान पुग्न सकेन ।’

अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय लिए

नेकपा एमालेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको ठहर गरेको छ । एमालेले अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको भन्दै कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको हो । ‘अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए,’ एमालेले भनेको छ, ‘वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ–समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन ।’

राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो गर्ने, मौद्रिक नीति ल्याउनसमेत गभर्नरलाई हस्तक्षेप गरेर रोक्ने बद्नियतपूर्ण काम भएको एमालेको भनाइ छ । आफ्ना अवाञ्छित स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बन गरेको एमालेको आरोप छ । गर्भनर हटाउने निर्णय सच्याउनसमेत सरकारलाई एमालेले आग्रह गरको छ । यसले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई थप संकटमा धकेल्ने एमालेको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यसअघि पनि गभर्नरलाई हटाउने प्रयास गरेको र केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भएर देशको अर्थतन्त्र संकटमय बनेको इतिहास रहेको एमालेले स्मरण गरेको छ । ‘देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । गर्भनरमाथि कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीयसमेत छ ।’