काठमाडौं:
– नेपालले एमसिसी अनुदानका लागि योग्य रहेको जिकिर गर्दै ०६८ मा अमेरिकालाई चिठी पठायो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपालले आग्रह गरेको थियो ।
– तीन वर्षपछि ०७१ माघमा एमसिसीले नेपाललाई अनुदानका लागि गोग्य भएको भन्दै छनोट गर्यो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
– ०७१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा एमसिसी निर्देशक समिति गठन भयो भने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोक्यो ।
– ०७३ साउनमा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच प्रारम्भिक सम्झौता भयो । ‘इनिसियल इन्गेजमेन्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ट एग्रिमेन्ट’ नाम दिइएको थियो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए ।
– नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २९ भदौ ०७४ कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसवेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
– ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए नेपाल (बोर्ड)गठन गर्यो । हाल एमसिए नेपाल बोर्डका अध्यक्ष अर्थसचिव मधु मरासिनी छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट छन् ।
– ३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । तर, अगाडि बढ्न सकेन ।
– एमसिसी कार्यान्वयनका लागि बेग्लै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा १३ असोज ०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसिसीका अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष एन्थोनी बेल्करले हस्ताक्षर गरे ।
– एमसिसी सम्झौताअनुसार २८ असोज ०७६ मा बुटवल–गोरखपुर नेपाल–भारत सीमापार ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भयो ।
– तत्कालीन नेकपामा एमसिसीबारे विवाद उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वेला अध्यक्ष ओली सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए भने संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएपछि नेकपाले कार्यदल गठन गर्यो । ०७६ माघ २० गते गठित कार्यदलको संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल थिए भने सदस्यहरूमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । कार्यदलले एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधान मुलुकको हितमा नभएको निष्कर्षसहित संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने लिखित सुझाव दियो ।कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले फरक मत राखे, उनको मत पनि प्रतिवेदनमा समेटियो । त्यसपछि एमसिसी अघि बढेन, तर राजनीतिक बहसमा एमसिसी तानियो । नेकपाभित्रको विवादका कारण एमसिसी ओझेलमा पर्यो । सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि फेरि बहस सुरु भयो । गत असार अन्तिम साता नयाँ सरकार गठन भएपछि फेरि एमसिसी बहसमा आयो ।
– नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि एमसिसी मुख्यालयलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाए । एमसिसी कम्प्याक्ट अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाइन् जसमा एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, त्यसमा सैन्य पक्ष नरहेको, लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था नरहेको, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि नेपाललाई रहेको उल्लेख थियो । उनी भदौ २४ गते काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतसँग भेटवार्ता गरिन् ।
– ३ मंसिर ०७८ मा अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे शीघ्र निर्णय लिन नेपाललाई आग्रह गरे । उनले ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ सन्देश प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूलई दिएको बताए । नेपालले एमसिसी अनुदान नलिए पनि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
– २८ मंसिर ०७८ मा एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्यो । बैठकका ६ एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपाल थियो । नेपाललाई एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो ।
एमसिसीका दुई परियोजना : प्रसारण लाइन र सडक विस्तार
एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइन एवं सडक विस्तार परियोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर र एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार हुने भनिएको छ । काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुने तथा नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विस्तार गरिने सडकमा हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर–चित्रे, कदमहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर छन् ।
पूर्वतयारीमा ६ करोड खर्च
एमसिसी पास नभए पनि एमसिसी नेपाल कार्यालयको योजनाअनुसार पूर्वतयारीका क्रममा नेपाल सरकारले चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसिसीले एक अर्ब ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्टलाई एमसिसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको छ । रातमाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन् ।
एमसिसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहणलगायत पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ (चार करोड अमेरिकी डलर) र एमसिसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइनको बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । तीन सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनअन्तर्गत रूखको पनि कटान गर्नुपर्नेछ ।
