नीजि क्षेत्र टाट पल्टाएर देखेको समाजवादको सपना

देशमा विगत लामो समय देखि नै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले साम्यबाद र समाजवादको सपना बाँडिरहेका छन् । नेपाली जनताको स्वभाव नै झट्टै विश्वास गरि दिने र उनीहरुको कथाका पात्र बनि दिने परम्परा जस्तै बनेको छ । यो नेपालका राजनीतिक दलहरुको सत्ताको मार्ग प्रसस्त गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो कि वास्तविकतामा पनि केहि त्यस्तो सम्भव छ यस विषयमा खासै गहिरो गरि अध्ययन भएको देखिएको छैन । २०७२ सालको संविधानमा त प्रतावनामा नै साम्यवाद नलेखे पनि समाजवाद उन्मूख भन्ने शब्द घुसाएर सम्पूर्ण नेपालीको कायापलट नै भएको भाषणबाजी भै नै रहेको छ । देशमा अझ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको झण्डै दुइ तिहाइको सरकार स्थापना भएपछि त झन समाजवाद त आइ नै सक्यो अब साम्यवाद मात्रै आउन बाँकी छ जस्तो गरि प्रचारबाजी भएको सुन्दा त्यो आइ सकेको समाजवादको अनुहार र रुपरंग हेर्ने धोको धेरे नेपालीहरुलाई भएको पक्कै हुनुपर्छ । यसै शिलसिलामा नेपालको सत्ता राजनीतिको वर्तमानको समाजवादी मोडल कस्तो बाटोमा जाँदै छ त भन्ने बारे यहाँ केहि चर्चा गरिएको छ । आज विश्वमा देखिएको महाव्याधीबाट संसारको आर्थिक मार्गको धार नै परिवर्तन हुँदै छ । शहरीया जीवनलाई जुन सभ्य, कम गरिबी भएको भनिने गरिन्थ्यो ती सबै आधारहरु अब एउटा कोरोनाको झड्काले मिथ्या बनाइदिँदै छ ।

आजका दिनमा संसारमा यदि कोहि सबैभन्दा बेरोजगार बनेको छ भने त्यो शहरिया जनता नै बनेको छ । यदि कोहि भोकले मर्न बाध्य भै रहेको छ भने त्यो शहरिया जनता नै हो । रोगको सबैभन्दा बढि चपेटामा यदि कोहि परेको छ भने त्यो पनि शहर कै नागरिक परेको छ । मृत्यु हुनेको अनुपात पनि गाउँको भन्दा शहरको नै बढि देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद प्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर कस्तो समाजवाद हो या समाजवाद नै भनेको के हो ? त्यहि माथि भनिएका जस्ता गतार्थ भै सकेका कुराहरुलाइ नेपाली साँचोमा ढाल्ने हो कि के हो भन्ने बारेमा कहिँ कतैपनि सु-स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

आजका मितिमा दुनियाँका सबै सरकारहरुले जे जति खर्च गरिरहेका छन् त्यो पनि अधिक्तर शहरलाई बचाउनलाई नै खर्च गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संसारको वर्तमान जीवन पद्धति कोरोना जस्ता महाव्याधी रोगको प्रकोपको बेला सुरक्षित छैन ।
नेपालमा विगत ७० बर्षदेखिको राजनीतिक एजेण्डा भनेको नै समाजवाद रहेको छ । यसको सत्तरी बर्षको समाजवादको कथामा व्यवहारिक रुपमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन तर शब्दहरुमा बेलाबेलामा झुण्डहरु नयाँ बन्दै जाँदा र नेता अर्को बन्दा फेरिने गरेको छ । कहिले प्रजातान्त्रिक समाजवाद कहिले जनमुखी समाजवाद, कहिले बाम समाजवाद, कहिले लोहिया समाजवाद, कहिले बोलेभियन इभो मोरालेसको समाजवाद, कहिले भियतनामको होचिमिन्ह समाजवाद, कहिले चीनको समाजवाद त कहिले उत्तरकोरियाली समाजवाद । समाजवादका रुपहरु पटक पटक फेरिएको फेरियै छन् । साम्यवादको कहिँ र कहिल्यै नहुने र गर्न नसकिने कथामा पुग्ने बाटो समाजवाद हो भन्ने भ्रम नेपाली जनतामा छर्दा सात दशक बितेपछि अब समाजवाद नै हाम्रो लक्ष्य हो भनेर घाटिँदै छ । केहि गुटमा स्वार्थ नमिलेका र तख्तमा हिस्सा नपुगेकाहरुले अहिले पूँजिबाद र समाजवादको बीचको बाटो भन्दै समावेशी समाजवाद, एक्काशौं शताब्दीको समाजवाद भन्दै समुन्नत समाजवादको संज्ञा दिइ रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद प्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर कस्तो समाजवाद हो या समाजवाद नै भनेको के हो ? त्यहि माथि भनिएका जस्ता गतार्थ भै सकेका कुराहरुलाइ नेपाली साँचोमा ढाल्ने हो कि के हो भन्ने बारेमा कहिँ कतैपनि सुस्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । पछिल्लो समयमा नेकपाले अत्याधिक बहुमतबाट स्थानीय, प्रदेशहरु देखि संघीय सरकार बनाएपछि नेपालमा समाजवादको त बाढि नै आएको छ । यो अलग कुरा हो कि त्यो समाजवादको परिभाषा के हो ? कस्तो मोडेल हो ? कुन देशले प्रयोग गरेको जस्तो हो ? केहि छैन बस शाब्दिक समाजवादको आँधीबेहरी भने आएको छ । त्यो आँधीबेहरी हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । संसारमा समाजवादको मुख्य तीनवटा बिशेषताहरु रहेका हुन्छन् । पहिलो हो सम्पति र उत्पादनका साधनमा सार्वजनिक स्वामित्व दोश्रो हो अर्थतन्त्तमा राज्यको मूख्य भूमिका तेश्रो हो बितरणको पद्धति पूँजी र श्रमको आधारमा नभएर मात्रै, श्रमको आधारमा होस भन्ने हो । यसै गरि समाजवादको किसिम पनि तीन रहेको छ । जसमा पहिलो सबैकुरा प्रत्यक्ष केन्दीकृत नियन्त्रणमा रहेको व्यवस्था (स्टालीनबाद) दोश्रो अप्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रीकृत नियन्त्रण युगोस्लाभिया र हँगेरीमा प्रयोग भएको र तेश्रो हो मानवीय आवश्यकताका आधारमा एउटा पद्धतिले बजारलाई एउटा पद्धतिले परिचालन गर्ने । यी तीनवटा मोडेलमध्ये वर्तमान नेपालमा शुद्ध रुपमा कुनैपनि अवस्था छैन । बरु पञ्चायत कालमा राज्यले केहि उत्पादन र वितरणका साधनहरु आफै सञ्चालन गर्ने गथ्र्यो जुन समाजवादसँग केहि मेल पनि खान्थ्यो तर अहिले ती सबै नीजिकरणका कोपभाजन भैसकेका छन् ।

अहिले कुनैपनि एउटा क्षेत्र छैन जहाँ शुद्ध राज्यको मात्रै लगानी र नियन्त्रण भएको । देशको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा केहि मात्रै सरकारको स्वामित्व छ । उत्पादनको क्षेत्रमा शतप्रतिशत नीजि क्षत्रको स्वामित्व छ । बितरणको क्षेत्रमा सरकारको हिस्सा पानी, बिद्युत बाहेक एकाध प्रतिशत मात्रै छ । तर दूर संचारको क्षेत्रमा यसको प्रतिशत केहि माथी रहेको छ । यातायात क्षेत्रमा सरकारी या सार्वजनिक स्वामित्व शून्य रहेको छ । औधोगिक र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सार्वजनिक स्वामित्व वा सरकारको स्वामित्व शुन्य नै छ । शिक्षामा सरकार या सार्वजनिक स्वामित्व लगभग आधाआधी होला । के अब भन्न सकिन्छ कि नेपालको समाजवादको मोडल के हो ? यहाँ त समाजवादको उखान र टुक्का बाहेक कहिँ कतै समाजवादको लक्ष्यण देखिँदेन त । शायद सत्ताको ग्यालेरीमा बस्नेहरुलाई समाजवाद देखिने चश्मा उपलब्ध भएको छ भने हामीलाई थाह हुने कुरा पनि भएन । के अब संविधानमा लेखिदिँदैमा या होर्डिङ्ग बोर्ड झुण्ड्याउँदैमा समाजवाद, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुने हो भने ठिकै छ त ।

बितरणको क्षेत्रमा सरकारको हिस्सा पानी, बिद्युत बाहेक एकाध प्रतिशत मात्रै छ । तर दूर संचारको क्षेत्रमा यसको प्रतिशत केहि माथी रहेको छ । यातायात क्षेत्रमा सरकारी या सार्वजनिक स्वामित्व शून्य रहेको छ । औधोगिक र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सार्वजनिक स्वामित्व वा सरकारको स्वामित्व शुन्य नै छ । शिक्षामा सरकार या सार्वजनिक स्वामित्व लगभग आधाआधी होला

आज देशमा कोरोनाको महाव्याधी छ । देशको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु ऋणात्मक भएका छन् । नेपालको सिँङ्गो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको नै नीजि क्षेत्र हो । नेपालको कूल अर्थतन्त्रको र सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) मा नीजि क्षेत्रको हिस्सा आर्थिक सर्वेक्षणहरुमा ठ्याक्कै छुट्याएर देखाइएको भेटिँदैन तर क्षेत्रगत कारोबारको हिस्सालाइ जोडजाड गरेर हेर्दा गत आर्थिक बर्षमा नीजि क्षेत्रको सकल घरेलु उत्पादमा झण्डै ७० पतिशत भन्दा माथि देखिन्छ । यसमा कृषि क्षेत्रको ३०.३१, उद्योगको १६.०५, पर्यटन तथा यातायातको ७.९०, वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रषेणको ९.१, सहकारी क्षेत्रको २.४ प्रतिशत रहेको छ। यी क्षेत्रहरु भनेका त्यस्ता क्षेत्र हुन जहाँ सरकारको अथवा सार्वजनिक लगानी लगभग नभएकै बराबर रहेको छ । अर्थात यो क्षेत्रको हिस्सा लगभग नीजि क्षेत्र कै हिस्सा हो भन्न सकिन्छ । यस बाहेक सेवा क्षेत्र बैंकिङ्क, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षामा समेतको राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सेदारीलाई जोड्ने हो भने नीजि क्षेत्रको हिस्सेदारी ७० भन्दा पनि कहिँ ज्यादा हुन आउँछ । यसकारण पनि टेबल ठोकेर भन्न सकिन्छ कि नीजि क्षेत्र बीना नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सकल घरेलु उत्पादनमा सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रको बलबुताबाट मात्र चल्नै सक्दैन । उद्योग क्षेत्रमा त दर्ता भएका मध्ये ९० प्रतिशत त लघु तथा मझौला उद्योग मात्रै छन् ।
आज देशमा कोरोनाको कहरबाट यो क्षेत्र धरासायी हुने अवस्थाबाट गुज्रिँदै छन् । सरकारले यस क्षेत्रलाई बचाउने कुनै उपाय अहिलेसम्म ल्याएको छैन । नीजि क्षेत्रले सरकारसँग आफ्ना हारगुहार गरि सिकेको छ । नीजि उद्योगहरु आफ्नो उत्पादन निरन्तरता राख्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कर्जाको साँवा व्याज र कर्मचारीको दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । एकाध उद्योग या प्रतिष्ठान जस्तै मदिरा, खाद्यान्न, सूर्तीनजन्य उद्योगहरु बाहेक अरुको हाललाई सतही रुपमा मात्रै हेर्दा पनि अब आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । होटल, यातायात तथा पर्यटन, र नीजि शिक्षाको क्षेत्रका ३५ देखि ५० प्रतिशत व्यवसायहरु बन्द गर्ने अवस्थामा आइपुगेको कुरा यिनका विभिन्न छाता संघसंगठनहरुले बताउन थाली सकेका छन् । सरकारले यस क्षेत्रलाइ बचाउन कुनै चेष्टा देखाएको छैन । यिनीहरुलाई चर्को बैंक व्याजबाट यो अवस्थामा राहत दिने, साँवा भुक्तानीका लागि पुग्दो समय थप गर्ने, करको दरमा कमी गर्ने, कर्मचारीको दायित्व भुक्तानीको लागि अति न्यून व्याजदरमा पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्ने, देशभित्रको ठेक्कापट्टामा स्वदेशी व्यवसायीले नै काम पाउने ग्यारेन्टी गर्ने, व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थाको कर, बीमा तथा अन्य सरकारी दायित्व हटाउने आदी जस्ता कुनै पनि कार्य सरकारले गरेको छैन । अनि कसरी कोरोना पछि यी व्यवसायहरु चल्न सक्ने हुन थाह छैन । यहाँ त सरकारको एक कौडी नजाओस् तर नीजि क्षेत्रले, व्यक्तिले घरभाडा छोडोस्, बन्द भएको अवधिमा पनि तलबभत्ता दिओस् भन्ने निर्देशन गरेर निकै समाजवादी मुखौटा प्रदर्शन गर्न खोज्दै छ सरकार ।

आर्थिक बर्षमा नीजि क्षेत्रको सकल घरेलु उत्पादमा झण्डै ७० पतिशत भन्दा माथि देखिन्छ । यसमा कृषि क्षेत्रको ३०.३१, उद्योगको १६.०५, पर्यटन तथा यातायातको ७.९०, वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रषेणको ९.१, सहकारी क्षेत्रको २.४ प्रतिशत रहेको छ। यी क्षेत्रहरु भनेका त्यस्ता क्षेत्र हुन जहाँ सरकारको अथवा सार्वजनिक लगानी लगभग नभएकै बराबर रहेको छ।

सरकारको बगलमा बसेका केहि उद्योगीहरु, सेवा प्रदाय कम्पनीका मालिकहरु र श्रमिकका नेताहरु सरकारलाई समाजवादको परिभाषा पढाउँदै छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद ल्याउने यो भन्दा उत्तम अवसर अर्को छैन भन्दैछन् । किनकी हिजो द्धन्दकालमा पनि तर मार्न पाएकाहरु र सत्ताको खोपीबाट आर्शिवाद पाउनेहरुलाई कोरोना या अन्य कुनै महाव्याधी, बन्दाबन्दीले छुँदैन । उनीहरुसँग श्रोतका अरुपनि थुप्रै मुहानहरु रहेका छन् । तर नितान्त एउटा मात्र पेशा र व्यवसाय गर्नेहरु, इमान्दारीताका साथ आफ्नो कर्म गर्नेहरु शायद नै यो व्यथाबाट पार पाएर तँङ्ग्रिन सक्नेछन् । सरकारले शायद यस्तै यस्तै नीजि क्षेत्रका व्यवसायलाई बन्द गराएर समृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको सपना या समाजवादको भविष्य उज्वल देखेको हो भने कसैको केहि भन्नु छैन र हुनु पनि हुँदैन ।

(लेखक : मित्रलाल सापकोटा, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ)