भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नाममा तीन अर्ब भन्दा धेरै राज्यकोष ब्राह्ममालुट ।

नेपालमा तिनतहको निकाय छ,यदि तो सुकुम्बासी समस्य कै निम्ति गर्न्न खोजियको हो भने तो जिम्मा स्थानीय निकाय वाड , गाउपालिका , नगर ,प्रदेश हुँदै केन्द्र ले तो काम गर्दा छिटो र छरितो हुन्थो !अनावश्यक फजुल राज्याको पैसा खर्च गरेर देशलाई खोक्रो पार्न्ने काम यो सरकारको देखियो!होला समिधानले कल्पना गरेको आयोग होला,तर पनि नगर्दा नि हुन्थो तो आयोग ।

राज्यका यति धेरै सम्यन्त्र छ्दै छ जस्ले काम पायको छैन !प्रतेक वाडमा ५ जना जनप्रतिनिधि छ्न तेस्ले सबै आफ्नो आफ्नो रिपोर्ट सजिलो र सहज सग गर्न्न सक्न्ने अबस्था हुदा हुँदै किन यो आयोग यति नै बेला गठन भयो ?कोरोनाले देश संकटको भुमरिमा पर्दै छ आर्थिक मन्दी हुँदै नेपालको अर्थतन्त्र धारासाही हुने अबस्थामा कम्युनिस्ट सरकारको यो निर्णय कुनै हालतमा राम्रो छैन। यस्को खर्चको पाटो खोतल्ने हो भने एक बर्समा कम्तिमा दुई अर्ब पैसा स्वाहा हुन्छ राज्यको यस्को सम्यन्त्र केन्दमा हुने देखि तल जिल्ला सदस्य सम्मलाइ तलब भत्ता सेबा सुबिधा बैठक भत्ता बिदेश भ्रमणको नाममा यति लुट हुने छ देशको यस्तो र  विश्व मानव जातिकै संकट हुन लागेको बेलामा यस्तो निर्णय गर्न्नु आफैमा एउटा आत्माघात नै हो ! कोभिट19 को डरलाग्दो स्थिति छ, डाक्टरले एउटा माक्स पाको छैन,ppe नभएर बिरामी लाई उपचार गर्न्न नपायको बेला अरबौ खर्च राज्यको सक्किने गरि गरेको यो आयोग खारेज हुनु पर्छ। आखिर यहाँ असली सुकुम्बासी लाई जग्गा दिने भन्दानी भुमाफिया ब्यपारी १००० औ  बिगा जग्गाको काम गरेर  उधोग संचालन गर्न्ने लाई उधोग बन्द गर गरि उक्त्त जग्गा बेच बिखर गर्न्ने पाउने उदेश्यले यो ल्याइयको देखिन्छ।केबल अदलि सुकुम्बासीको लागि कुनै हालत मा हैन्न !आफ्नो क्षेत्रका साम्सद कस्लाइ था छैन आफ्नो क्षेत्रमा को को सुकुम्बासी हो हैन भन्ने कुरा ।यदि तेति पनि तो सम्सदलाई था छैन भने तो बिदेशी दलाल हो !तो जनताकोमतको अबमुल्यन गरेको भन्ने बुझिन्छ!तेहि जनताको मतले जितेर आखिर ठुला ब्यपारी,भुमाफियाको पक्षमा काम गर्न्ने उदेश्यले बनाइयको यो आयोगको औचित्य कुनै हालतमा छैन! तीन बर्सको कार्यकाल छ ,यस्को सम्रचना यति ठुलो छ कि केन्द्रमा बस्न्ने सबै ले तलब,गाडी, तेल  भत्ता १०० % सुबिधा छ भने प्रतेक जिल्लामा पनि अध्यक्ष ले तेहि सुबिधा पाउछ अनि सदस्यले समेत तलब भत्ता हुन्छ ।  हिजो हामिले ६०१ साम्सद धेरै भो भनी रहदा आज ८५० साम्सद छ ,अनि ४९ जना मन्त्रीमन्डल सेर बहादुरको पालामा कत्रो बिरोध भो ,के तो नौट्न्की गरेको ? आखिर आज १५० जना मन्त्री हुदोरहेछ त ,अनि जनप्रतिनिधि वाड अध्यक्षले समेत तलब भत्ता ,गाडी, तेल पाउछ ,राज्यकोष को कति लुट हुँदै छ !यो गणतन्त्रमा!! जनतालाइ करको भारी थुपारेर आफ्ना नेता र कार्यकर्ता लाई तलब भत्ता दिने गरि बनाइयको सम्पुर्ण आयोग,निकाय खारेज गरि सबै पैसा राज्य निर्माणमा लगाउनु पर्छ तेस्को लागि अब जनताले  यो ब्यबस्थालाइ ब्यबस्थापन गर्न्ने गरि जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रणालीमा नगै हुदैन ,,सबै नागरिक समाज,बौद्धिक ब्याक्ती ,पत्रकार  एक हौ !!अब छुट्टाछुट्टै आन्दोलन हैन एक हौ ! मेरो देश नेपाल भन्ने नाम दियर काम गरौ!!,स्वागत नेपाल जि,रबि जि ज्ञानेन्द्र जि,रमेश खरेल जि,सुरेन्द्र केशी जि,सुर्य आचर्य  जि,नगरिक अगुवा,सुन्दरमडी दिक्षित ,टीका पाहाडी, महाबिर पुन,गोबिन्द केसि कुलमान धिसिन ,यस्ता धेरै अरु पनि कानुन ब्यबसाहीहरु हुनुहुन्छ ।यी नागरिक अगुवाइको साथ साथै राजनीतिगर्न्ने असल इमानदार नेताहरु पनि आउनु पर्छ जस्मा लेखनाथ न्यौपाने ,गगन थापा,जनार्दन सर्मा ,भिम रावल , यस्ता राष्ट्रबादी छबिका राजनीतिज्ञ का साथ नयाँ नेपाल निर्माणको अभियान सुरु गर्दा साच्ची नै  साकार हुने छ !देशको लागि एक हुन यस्ता हाम्रो नेतृत्व लाई एक हुन अपिल गरौ !!लुट तन्त्र को अन्त्य गरौ मौलिक बिचार को प्रतिपादन गरौ कुनै वाद र कुनै बिचार ले काम गर्दैन गर्न्ने त असल,ईमानदार राष्ट्रबादी सक्त्ती एक हौ ।