यातायात श्रमिकलाई राहत मागगर्दै मजदुर संगठनले बुझाए मन्त्रीलाइ ध्यानाकर्षणपत्र

३० चैत २०७६ काठमाण्डौं । लकडाउनमा मजदुरहरुलाई राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको भएतापनि यातायात मजदुरहरु बन्चित भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले आईतबार ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ र संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मन्त्री नेम्वाङलाई भेटी मजदुरहरुले राहत नपाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउदै पांच बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

लकडाउनका समय सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुर, विपन्न र गरिवका लागि राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि राहतका लागि तयार गरिएका अव्यवहारिक मापदण्ड र कतिपय स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको असहयोगका कारण अधिकांश यातायात श्रमिकहरुले सरकारको सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
चैत ११ गतेदेखि को लकडाउन लामो समय हुनसक्ने भएकाले दैनिक ज्याला लिएर काम गर्ने देशका करिव साढे दश लाख यातायात मजदुरहरु चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ, लोडअनलोडर, कर्मचारी ठुलो मारमा परेको र श्रमिकका परिवार विचल्ली परेको अध्यक्ष राईद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । संगठनले अव उप्रान्त राहत फारमलाई सरलीकरण गरि सम्पूर्ण श्रमिकहरुले राहत पाउने ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने, श्रम विभिागमा दर्ता रहेको ट्रेड युनियन संघले शिफारिस गरेका श्रमिकहरुको विवरणको आधारमा स्थानिय सरकारबाट सहजै राहत पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सेवाका क्रममा देशका विभिन्न सहरहरुका रोकिएर रहेका श्रमिकहरुलाई आवास र खाद्यान्नको प्रवन्ध गरिनु पर्ने, ईन्धन बोक्ने ट्यांकर श्रमिकहरु, अत्यावश्यक सामग्रीहरु ढुवानी गर्ने सवारी साधनका श्रमिकहरुका लागि पिपिई /ब्ययक्तिगत सुरक्षा सामग्री र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, सरकारले परिभाषित गरेको अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने अन्यलाई झै यातायात श्रमिकहरुलाई पनि सेवा सुविधा उपलव्ध गराईनु पर्ने बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री नेम्वाङले सरकारको  उच्च स्तरिय समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउदै संगठनले तत्कालका लागि स्थानिय तहहरुसंग छलफल गरेर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न सुुुझाव दिए ।