प्रदेश ५ : कांग्रेसका बहुमत प्रदेश सभा सदस्य राजधानी दाङकै पक्षमा

बुटवल , असोज १७ ।  प्रदेश ५ को नाम र राजधानीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका बहुमत प्रदेश सदस्यले समर्थन जनाउने भएका छन्।

भौगिलिक दृष्टिकोणले दाङको देउखुरी उपयुक्त स्थान भएको प्रदेश सदस्यहरुले बताएका छन्। अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देहीबाट दाङको भालुवाङ पुर्‍याउने प्रस्तावकाे रुपन्देही आसपासका प्रदेश सदस्यहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्।

प्रदेश सभामा १९ जना रहेको कांग्रेसका बहुमत सदस्यले दाङको देउखुरीलाई उपयुक्त स्थान भएको जनाएका छन्। दाङका कांग्रेस प्रदेश सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले पश्चिम प्रस्तावित स्थान सबैका लागि पायक पर्ने बताए। उनले भने, ‘संसदीय दलको बैठक बस्न पाएका छैनौं। पश्चिमका सबै प्रदेश सदस्य दाङकै पक्षमा छौं।’ 

शुक्रबार प्रदेश सभामा पेश भएको प्रस्तावलाई कांग्रेसका ११ प्रदेश सदस्यले समर्थन गर्ने जनाउ दिएका छन्। प्रदेश ५ को संसदमा कांग्रेसबाट सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व कपिलवस्तुबाट रहेको छ। कपिलवस्तुबाट ५ सांसद  प्रदेश सभा छन्। कपिलवस्तुका जिल्ला सभापति सुरेन्द्रराज आचार्यले हरसम्भव जिल्लावासीको माग कपिलवस्तु भए पनि प्रस्तावित स्थानमा विमति नरहने बताए। उनले भने,‘हामीले त सांस्कृतिक र भौगिलिक दुरीको बीचमा रहने कपिलवस्तुलाई नै भन्दै आएका हौं। दाङ र वुटवल हाम्रा लागि उस्तै हो। दाङमा प्रदेश राजधानी बन्दा हामीले विरोध गर्नुपर्ने छैन।’

बाँकेका कांग्रेस प्रदेश सांसद सुरेन्द्र हमालले सकेसम्म आफ्नै जिल्लामा हुनुपर्ने माग रहेको बताए। प्रदेश ५ का लागि बुटवलभन्दा दाङ नै उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो। बर्दियाका कांग्रेस जिल्ला सभापति सञ्जय गौतमले आफूहरुले पहिले देखि नै दाङ माग गर्दै आएको सुनाए। उनले भने,‘कुन पार्टीले ल्याएको प्रस्ताव भन्ने होइन। सबैलाई पायक पर्ने स्थान हेर्ने हो। उपयुक्त प्रस्ताव जसले ल्याए पनि समर्थन हुन्छ।’

प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्ताव ल्याएपछि बुटवलमा कांग्रेसले शुक्रबारदेखि नै विरोध प्रर्दशन गरेको छ। भौतिक संरचना बनिसकेको स्थानबाट प्रदेश राजधानी सारिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। कांग्रेस संसदीय दलले आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्ने/नगर्ने निर्णय गरेको छैन।

प्रस्तावित नाम र स्थानका विषयमा प्रदेश संसदमा असोज १९ मा छलफल हुनेछ। छलफलका लागि आएका प्रस्ताव फिर्ता लिन १८ घन्टाको समय दिने संसदीय व्यवस्था छ।