मेची पुलका कारण मेची डाँडाका ४४ परिवार विस्थापित हुने

संजय पौड़याल ।

जापान ,असोज १२ ।।

एसियाली विकास बैङ्कको लगानीमा भारत सरकारले बनाउन लागेको मेची पुलका लागि मेची डाँडाका थप २० घर अधिग्रहणमा पर्ने भएका छन् ।पुल बनाउनु अघिनै  नेपालतिरको पुलको मुखका २६ घरको बसोबास हटाउन पर्ने भएकाले त्यहाँको जग्गा र घर सरकारी अधिग्रहण हुने यस अघि नै थाहा भइसकेको थियो ।

तर थप २० घर पनि हटाउनु पर्ने भएकाले अधिग्रहणको तयारी भइरहेको भर्खरै खुलासा भएको छ ।पुल निर्माणका लागि मेची डाँडाका कूल ४४ घर सरकारी अधिग्रहणमा पर्ने भएका हुन् ।मेचीनगर नगरपालिकाले अधिग्रहणमा पर्ने घर र जग्गाका धनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र बैकल्पिक पुनर्वासका लागि पहल गरिरहेको नगर प्रमुख विमल आचार्यले जनाएका छन् ।नगरपालिकाकै पहलमा क्षतिपूर्ति रकम निकासाका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको नगर प्रमुख आचार्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार क्याबिनेट बैठकबाट प्रस्ताव पास भएपछि अधिग्रहणमा परेका परिवारले घर र जग्गाको उचित मूल्य पाउने छन् भने उनीहरुलाई जोरसिमलस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गामा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने छ ।तर अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई सकभर एकै चरणमा र नभए दुई चरणमा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने नगरपालिकाको तयारी छ ।पहिले थाहा भएकामध्ये ४ परिवारको मात्र धनीपूर्जा भएको हुँदा उनीहरुलाई जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत मुआब्जा दिइने सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इन्जिनियर मात्रव पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारले धनीपूर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा दिने प्रचलन नभएको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीले प्लटिङ गरेको जग्गामा सबै परिवार बस्दै आएका भए पनि अधिकांशले धनीपूर्जा पाइसकेका छैनन् ।सङ्घीय सरकार र सडक विभागले हेर्नु पर्ने विषय भए पनि नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीलाई बिना मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्था घरबासबाट हटाउन नदिने भनी केन्द्रसम्म सक्रिय पहल गरिरहेको उपप्रमुख मीना उप्रेती बताउँछिन् ।सडक विभागले अधिग्रहणमा परेका ४४ घरकै वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको आँकडा निकालिसकेको छ ।३१ हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँसम्म घर अधिग्रहण वापत क्षतिपूर्ति पाउने सडक विभागको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।एसियन हाइवे अन्तर्गत मेची नदीमा फोर लेनको पुल बनाउन २०७३ सालदेखि घर तथा जग्गा अधिग्रहणको समस्या आएको हो ।तर अहिलेसम्म कसरी अधिग्रहण गर्ने र पीडित परिवारले के पाउने भन्ने टुङ्गो हुन सकेको छैन ।नगरपालिका स्रोतले समस्या समाधानमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी बाधक बनिरहेको आरोप लगाएको छ ।

स्रोतका अनुसार विस्थापित हुन लागेका परिवारलाई जोरसिमलमा लगेर पुनर्वास गराउने प्रस्ताव लैजाँदा कम्पनीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले लामो समयदेखि आलटाल गरिरहेका छन् ।सरकारले क्याबिनेट निर्णय मार्फत क्षतिपूर्तिका लागि २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निकास गरेमा त्यो रकम कम्पनीले नै लैजाने र जग्गा किनाउने योजना बनाइरहेको स्रोतको दावी छ ।कम्पनीको जग्गामा बसेका परिवारको उठिबास लाग्दा कम्पनीले अर्को आफ्नै जग्गामा लगेर बसोबास गराउनु पर्नेमा सरकारको कम्पनी भएर पनि उसले जग्गा व्यापारीले जस्तो व्यवहार गरिरहेको नगरपालिका स्रोतको गुनासो छ ।नगर प्रमुख विमल आचार्यले थपिएका २० घरको उचित व्यवस्था समेत मिलाउन यसै साता काठमाडौँ डेलिगेसन जाने योजना बनाइएको बताएका छन् ।‘राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले पुल नबनाई पनि भएको छैन, तर हामी सबै परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्धका लागि सरकारको ढोका ढक्ढक्याउँदै छौँ’–नगर प्रमुख आचार्यले भन्नुभएको छ ।