’जीवनको अन्तिम लडाइँमा’ भन्सार प्रतिनिधिहरु आन्दोलनमा होमिनु परेको

नियमसँगत २० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि भन्सार एजेन्टको रुपमा काम गरेर सरकारलाई नै सहयोग पुर्याइरहेपनि उल्टो सरकारले आफुहरुलाई खेद्ने काम गरेको भन्दै उनले आन्दोलनमा होमिनु परेको बताए ।

“भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधि हरुले पुनः काम गर्न पाउनु पर्छ र वर्षैदेखि काम गरी रहेका प्रतिनिधिहरूलाई भन्सार एजेन्टको ईजाजतपत्र तत्काल वितरण गर्नु पर्छ।” भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघ नेपाल संघर्ष समितिका संयोजक खड्ग बहादुर कार्कीले भने।

भन्सार ऐन २०६४ अनुसार भन्सार एजेन्टले प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष भन्सार ऐजेन्टका रुपमा रहेका ३ सय प्रतिनिधिले राख्न पाउने एक जना बराबर कम्तीमा ५ जना प्रतिनिधि सहयोगीलाई हिसाब गर्दा १५ सय व्यवसायी हुन आउँछ । यी व्यवसायीसँग अप्रत्यक्ष रुपमा सयौं आश्रित घर परिवारहरु जोडिएका छन् । सरकारको एउटा निर्णयले कम्तीमा ८–१० हजारको रोजिरोटी गुम्न पुगेको छ’ आन्दोलित भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघ नेपालका उपाध्यक्ष प्रेम बानियाँले आर्थिक भ्वाइसलाई बताए ।

सोही अवसरमा उपाध्यक्ष बानियाँले यो अप्ठ्यारो स्थितिमा सरकारले आफुहरुको रोजिरोटी नै खोस्ने भएपछि आफुहरु निर्णायक आन्दोलनमा होमिएको बताए । ’हामी जीवनको अन्तिम लडाइँमा छौं । बाँच्ने अरु आधार नै नभएपछि हामी कहाँ जाने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

’नेपाल सरकारले तलव ,सेवा सुबिधा केहि पनि दिनु पर्दैन। उहाँहरुले पैठारी कर्ताहरुसँग आफ्नो एउटा सहमतिको आधारमा ज्यालादरको रुपमा पारिश्रमिक लिएर काम गर्नु हुन्छ। राज्यलाई कुनै आर्थिक भर हुँदैन। बरु एजेन्टहरुमार्फ नै राज्यलाई अर्बौंको फाइदा पुगिरहेको छ’ अर्यालले बताए ।

सरकारले उल्टो २०–३० वर्षसम्म भन्सार एजेन्टका रुपमा काम गरेकाहरुलाई नै बर्खास्ती गरेको बताए । यसरी भन्सार प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर नेपालको भन्सार प्रशासन सोच्न नसकिने समेत उनले बताए ।

’व्यवसायी प्रतिनिधिहरुले यसै क्षेत्रमा २५ –३० वर्ष विताइसके, युवा अवस्था यसैमा सकियो । अब फेरि रोजगारीको लागि कहाँ जाने ? राज्यले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुलाई १६ वर्ष कटेपछि पेन्सन वा अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेर विदा गर्छ । तर, हामी त काम गरिरहेका छौं, राज्यले कुनै सुविधा दिनुपर्दैन ? थप उल्टो विचल्लि पार्ने ?’ उनले दुखेसो पोखे । बरु राज्यले कुनै सेवा सुबिधा दिनु पर्दैन, एजेन्ट प्रतिनिधिहरुको रोजगारी सुनिश्चित गरिदिए पुग्ने उनले आर्थिक भ्वाइससँग बताए । बरु सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर व्यवसायीहरुलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अर्यालले बताए ।