‘शेयरधितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन सरकार सकारात्मक’ पक्षमा

काठमाडौँ – शेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो।

शेयर बजार ४/१२ को नीतिको कारण संकटामा परेको बताइएको छ। वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब शेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले शेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नरसमेत सकारात्मक रहेको बताए।

उनले बैंकको ब्याजदर, तरलता तथा शेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान भने गर्न समस्या नभएको बताएका छन्।उनले राष्ट्र बैंक स्वयत्तता संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले यस्तो गर भन्न नमिल्ने बताए।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचकअनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताए।