सार्वजनिक सवारीको १०% र ढुवानीको १५% सम्म वृद्धि, चैत २० देखि लागू

काठमाडौं: यातायात व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले गाडी भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक यातायातको १०% र ढुवानी यातायातको १५% सम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय बिहीबार मन्त्रीस्तरबाट भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको लगातारको मूल्यवृद्धि पछि व्यवसायीहरुले यातायातका साधनको भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए।

बढेको भाडा चैत २० गते आइतबारदेखि लागु हुने यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु कुमारी यादवले भाडा समायोजनको निर्णय गरेकी हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले पनि बिहिबार भाडा समायोजन सम्वन्धी निर्णय भएको बताए। यो बढेको भाडा आइतबारदेखि लागु हुने गरी सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा यातायात व्यवस्था विभाग छ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा १० प्रतिशत, पहाडमा चल्ने ढुवानी ट्रकको १३ प्रतिशत र तराईमा चल्ने ढुवानी ट्रकको १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ।

सार्वजनिक सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडा समायोजनसम्बन्धी समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा भाडा बढाउने निर्णय भएको हो। समितिका संयोजक तथा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले करिब दुई साता पहिले विभाग समक्ष सिफारिस गरेका थिए।

उक्त सिफारिसमा विभागले मन्त्रालयको सहमति खोजेको थियो। मन्त्री यादवले सहमती दिएसँगै भाडा समायोजन गर्न विभागलाई बाटो खुलेको हो।विभागले चैत ११ गते मन्त्रालयसंग सहमती माग्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

पछिल्लो समय इन्धनमा बढेको मूल्यका कारण यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। भाडा समायोजन नभए आफै बढाउने चेतावनी समेत दिएका थिए।

१३ वटा इन्डिकेटरलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गरिएको छ। जसमा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थलाइ आधार मानिएको छ। बाँकी ६५ प्रतिशत सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा,कर, वार्षिक बीमा प्रिमियम, मर्मतसम्भार खर्च, ब्याजदर, ब्याट्रीको मूल्य ह्रास, अन्य खर्च, इन्धन, टायर, लुब्रिकेन्टलगातलाइ मानिएको छ।

२०७८ असार २७ मा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएयता डिजल/पेट्रोलको मूल्य पटकपटक बढ्दै आएको छ। २७ असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेका थिए।

असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १२१ र डिजल १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो। वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने सूत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत छ। ६५ प्रतिशत बाँकी अवयवहरुलाई आधार मानिन्छ। हाल पेट्रोलको मूल्य बढेर १५५ रुपैयाँ र डिजलको १३८ रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

विभागले २०६५ मा फागुनमा पहिलोपटक वैज्ञानिक भाडादर कायम गरेको थियो। कानुनअनुसार पेट्रोल र डिजलको मूल्यमा ५ रुपैयाँ घटबढ भएमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो बढेको भाडादर स्थानीय रुटको भाडादर समायोजन सम्बन्धी अधिकार प्रदेशहरुमा रहेकाले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने ट्रक, सार्वजनिक र अन्य सवारीसाधनका मात्रै लागु हुन्छ। स्थानीय भाडादर बढाउने अधिकार प्रदेशलाई छ।

यसअघि केन्द्रले भाडा बढाएपछि प्रदेशले बढाएका थिए। प्रदेशले कुनै निर्णय नगरेसम्मका लागि यो भाडादर एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारीसाधनमा मात्र लागु हुनेछ।