काठमाडौं: कम्युनिष्ट मुलुक क्युबा पछिल्लो समय गँगटो आतंकबाट पीडित बनेको छ । गँगटोका झुण्डले क्युबाका धेरै तटीय क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेका छन् । यस्तो लाग्दछ कि मानिससँग बदला लिनका लागि गँगटाहरू समुद्रबाट बाहिर निस्किएर वस्तीमा छिरिरहेका छन् ।
रातो, कालो, पहेंलो तथा सुन्तलालगायतका विभिन्न रङका गँगटाहरूले खाडीदेखि सडकसम्म र जंगलदेखि घरसम्म हरेक ठाउँमा कब्जा गरेका छन् ।
बे अफ पिग्स हालको गँगटा आतंकबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । हुनत क्युबामा समुद्रबाट जमिनमा गँगटा आउने कुरा नौलो होइन र यो हरेक वर्ष हुन्छ । तर, यसपटक गँगटाहरू निकै छिटो निस्किए । जसको तयारी स्थानीय सरकार तथा सर्वसाधारणहरूले गरेका थिएनन् । गँगटाको लागि कोरोनाकाल सबैभन्दा लाभदायी समय थियो ।
कोरोनाकालमा भएको लकडाउनका कारण दुई वर्षसम्म मानवीय गतिविधिहरू लगभग बन्द भए । जंगल, समुद्री क्षेत्र, सडक आदि ठाउँमा मानिसको आवजावत बन्द भयो । गँगटाहरूलाई प्रकृतिले मौका दियो र स्वतन्त्रता पनि । यसले गँगटालाई यत्रतत्र फैलिन र अधिकतम प्रजनन गर्ने मौका दियो । जसका कारण क्युबामा गँगटाको संख्या अत्यधिक बढ्न पुग्यो । संख्यामात्र होइन गँगटाको आकार पनि निकै बढेको छ ।
क्युबाको वातावरण मन्त्रालयका वैज्ञानिक रिनाल्डो सन्टानाका अनुसार यो वर्ष गँगटा किन छिटो बाहिर निस्किए भन्ने कुराको खोजी भैरहेको छ । कोरोना कालमा गँगटाको संख्या बढेर यस्तो भएको हो वा अन्य कुनै प्राकृतिक कारणले हो ? भनेर वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । क्युबामा वसन्तु ऋतुमा हुने वर्षाको मज्जा लिन आएका पर्यटकहरू यस वर्ष भयानक गँगटो आतंकका कारण पीडित बनेका छन् ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ। उनका पिता…
काठमाडौं । नेपालको पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियस्तरको लोकदोहोरी गायन रियालिटी शो ‘लोकदोहोरी स्टार सिजन–१’ अन्तिम चरणमा…
काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका वरिष्ठ…
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ हालसम्म एक करोड दुई लाख ५३ हजार ३७७ मतगणना सम्पन्न…
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो…
काठमाडौँमा आज राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यले शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका…