काठमाडौं: उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चैत २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। लघुवित्तले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।
लघुवित्तले जारी पूँजी ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ को ३६ प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ३६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर १०० अंकितमूल्यका २ लाख ३६ हजार २५० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात ३ हजार २८१ कित्ता शेयर लघुवित्तका कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८१३ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुलाई बाँडफाँट गरिएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी रहेको २ लाख २१ हजार १५६ कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
निष्काशन बन्द छिटोमा चैत २९ गते हुनेछ भने ढिलोमा २०७९ वैशाख ९ गते हुनेछ। आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ। यसका साथै मेरो शेयरको वेब तथा एपबाट पनि सो आईपीओका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
लघुवित्तको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा लघुवित्तलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले लघुवित्तको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ। उनका पिता…
काठमाडौं । नेपालको पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियस्तरको लोकदोहोरी गायन रियालिटी शो ‘लोकदोहोरी स्टार सिजन–१’ अन्तिम चरणमा…
काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका वरिष्ठ…
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ हालसम्म एक करोड दुई लाख ५३ हजार ३७७ मतगणना सम्पन्न…
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो…
काठमाडौँमा आज राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यले शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका…