प्रचण्डको ‘ट्रिपल रोल’मा एमसीसी संसद्बाट बहुमतले पारित

काठमाडौँ : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘ट्रिपल रोल’मा एमसीसी संसद्बाट बहुमतले पारित भएको छ । २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा छनोट भएर सुरु भएको एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया २०७८ फागुन १५ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा संसद्बाट पारित भएको हो ।

र, कुनै पनि विदेशी परियोजना यति लामो छलफल, विवाद र बहसबीच संसदबाटै पारित भएको यो पहिलो हो । १० वर्ष प्रक्रिया लगाएर पारित भएको एमसीसी सम्झौता नेपालको पूर्वाधार विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

तर यसलाई प्रचण्डकै पार्टी माओवादीका केही नेताले राष्ट्रघात र कालो दिनको संज्ञा दिएका छन् । यसै कारण पनि नेपालमा आएका, ल्याइएका, लागू भएका, सफल र असफल भएका कैयौँ परियोजनामध्ये एमसीसी विशेष तर फरक परियोजनाका रुपमा चित्रित भएको छ ।

जसको केन्द्रीय भूमिकामा अमेरिकालाई सँधै साम्राज्यवादी देख्ने माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड रहे । जसले एमसीसी सम्झौतादेखि पारित गर्दासम्म एकहोरो, दोहोरो मात्रै होइन तेहेरो भूमिका अर्थात ‘ट्रिपल रोल’ निर्वाह गरे ।

साथै सुरुदेखि नै एमसीसी पारित गर्ने कसरतमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्णायक तहमा सफल भएका छन् । अमेरिकी परियोजनालाई सत्ता र स्वार्थको दाउपेच बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अन्तिम समयमा असफल मात्रै होइन, अन्योलको भूमरीमा फसेका छन् ।

एमसीसी परियोजना पारित गर्न देउवा सरकारलाई सघाउने शर्तमा फेरि सत्तामा आउने ओलीको योजना प्रचण्डको ‘यूटर्न’ले विफल भएको थियो । ओली र एमालेले संसद्मा नाराबाजी गरेर एमसीसी पारित गराउन सहयोग गरेको बुझाइ अमेरिकाको छ । एमसीसीलाई संसदबाटै पारित गराउन ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संसद्मा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रचण्डको ट्रिपल रोल

अमेरिकालाई साम्राज्यवाद र भारतलाई विस्तारवाद भन्दै गाली गर्ने प्रचण्ड हतियार नै बोकेर जंगल पसेका थिए । ‘जनयुद्ध’ नाम दिइएको सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत माओवादीले गणतन्त्र, संघीयता र नयाँ संविधान ल्याउन खरो लडाई लड्यो पनि । तर प्रचण्ड कहिल्यै पनि खुलेर अमेरिकाको पक्षमा उभिएनन् । कारण उनी कम्युनिष्ट थिए । पार्टीको नाम चिनियाँ नेता माओका नामबाट राखेका थिए । भलै उनले माओको सिद्धान्त जंगलमा लागू गरेपनि सत्ता र शक्तिमा रहँदा आफुअनुकूल प्रयोग गरे ।

माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसी परियोजनाका विषयमा पहिलोपटक निर्णायक छलफल सुरु भएको थियो । जतिबेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै थिए ।

यो अमेरिकी परियोजना ल्याउन उनले बाबुराम सरकारलाई स्वीकृति दिएकै हुन् । एमसीसी नेपाल ल्याउनमा प्रचण्ड जिम्मेवार छन् । यो उनको पहिलो भूमिका थियो ।

त्यसपछि २०७३ सालमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बने । एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन सहयोगी भूमिकामै रहे ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । कृष्णबहादुर महरा सभामुख बने । महरा सभामुख भएको बेला संसद्मा दर्ता भएको एमसीसी टेबल हुन सकेन ।

बरु महरा आफै संसद् सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । आरोप प्रमाणित भएपछि जेल गए । त्यतिबेलादेखि नै एमसीसीको खास विरोधी नेताका रुपमा चिनिएका प्रचण्ड आज पूरा माओवादी पार्टीलाई ‘राष्ट्रघात’ बनाएर आफू एमसीसी अनुमोदनमा सहभागी भएको आरोप लागेको छ ।

सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने, चुनावमा बढारिनुपर्ने र सत्ताको केन्द्रीय भूमिकाबाट किनारा लाग्ने जोखिम बढेपछि प्रचण्डले रातारात एमसीसीमा बाध्यात्मक रुपमा ‘यूटर्न’ लिए । त्यसको २४ घण्टामा प्रचण्डले नै आफ्नो बाध्यात्मक अवस्थालाई एमसीसी पारित गर्न ‘व्याख्यात्मक प्रस्ताव’मा परिणत गरे ।

जहाँ कांग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी र माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनका अधिकांश नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । र, आइतबार संसद् भवनमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक प्रस्ताव’लाई पारित गरेको छ ।

जसलाई प्रचण्डको उपलब्धी मानिएको छ । सडकमा कार्यकर्ता उतारेर एमसीसीको चर्को विरोध गर्न लगाएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ता गठबन्धन टुटेपनि एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । जबर्जस्ती गरे सत्ता गठबन्धन टुट्ने चेतावनी पनि उनको थियो ।

यसका लागि उनले दर्जनभन्दा बढी पटक आफ्नै पार्टीका सभामुख अग्नि सापकोटालाई लगाएर संसद् बैठक रोक्न लगाए । राष्ट्रिय सहमति नभई एमसीसी संसद्मा टेबल गर्नै नमिल्ने प्रचण्डको कथन थियो ।

बोलीको ठेगान नभएका प्रचण्डको भर नलागेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सत्ता समीकरण र एमसीसी पारित गराउन सहयोग मागे । तर ओलीले एमाले फुटाउने सभामुख अग्नि सापकोटालाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखे ।

केन्द्रमा देउवा सरकारलाई सघाउने र प्रदेशमा एमालेको सरकार बनाउने आन्तरिक सहमति भएपनि ओलीले माधव नेपालको पार्टीमा गएका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नैपनै अडान देउवासँग राखेका थिए ।

एमसीसी पारित गर्न सघाएर देउवा सरकारमा प्रवेश गरेपछि आफूलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा उभ्याउने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ‘भित्तामा’ पुर्याउने ओलीको योजना थियो । तर आफ्नै अडानले ओलीको त्यो योजना तुहियो ।

यतिबेलासम्म प्रचण्डको चेत फिरिसकेको थियो । यता सत्ता फुत्किने, उता चुनाव हारिने र अमेरिकाबाट उस्तै परे राजनीतिक जीवन नै तलमाथि गर्न सक्ने चुनौतिलाई उनले बेलेमै समीक्षा गरेका थिए ।

जतिबेला माधव नेपाल पनि आत्तिसकेका थिए । खासगरी ओली फेरि सत्तामा आए आफूलाई भित्तामा पुर्याउने डरले माधव नेपाल पनि प्रचण्डकै लाइनमा उभिसकेका थिए ।

सुरुमा एमसीसीको पक्षपाती, त्यसपछि विरोधी र फेरि सत्ता सहयात्री भएर ‘ट्रिपल रोल’ खेलेर भएपनि प्रचण्डले एमसीसी पारित गरिछाडे । प्रचण्डले आइबार दिनभर संसद् बैठकमा बसेर बहुमतले एमसीसी पारित भएको घोषणामा टेबल ठोकेका थिए ।

लगत्तै बाहिर निस्केका माओवादीकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी संसद्बाट पारित भएको दिनलाई ‘कालो दिन’को घोषणा गरिदिए । जबकी संसद् बैठकमै सडक आन्दोलनबाट एमसीसीमा संशोधन गर्न सफल भएको भन्दै माओवादीका अर्का नेता मात्रिका यादवले प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

तर नारायणकाजी, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेलले प्रचण्डले पार्टीमा ‘गद्दारी’ गरेको शैलीमा टिप्पणी गरेका छन् । एमसीसी धोका भन्दै उनीहरुले देश र जनताका लागि नेतृत्वबाट गद्दारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आठौँ महाधिवेशनबाट एमसीसी संशोधन गरेरै मात्रै पारित गर्ने माओवादीको निर्णय थियो । जसलाई प्रचण्डले बाध्यात्मक रुपमा ‘व्याख्यात्मक प्रस्ताव’बाट सम्बोधनको प्रयास गरेका छन् । तर माओवादी पार्टी पंक्ति त्यो स्वीकार गर्न तयार छैन ।

प्रचण्डको भूमिकाले गर्दा एमसीसीमा देउवा सरकारको उद्दार भएको छ । निकै नै कसरत गरेका देउवालाई अन्ततः प्रचण्डले नै ‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक प्रस्ताव’ राखेर संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन सहजीकरण गरेका छन् ।

यति मात्रै होइन, चीनको बढ्दो दबाब, हस्तक्षेप र प्रत्यक्ष निर्देशनलाई समेत लत्याएर एमसीसी पारित गर्न आफ्नै पार्टीमा विद्रोह गरेका प्रचण्डले अमेरिकाका लागि पनि ‘चमत्कार’ गरेका छन् ।

यसअघि एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने भनेर प्रधानमन्त्री देउवासँगै अमेरिकालाई प्रतिबद्धता पत्र बुझाएका प्रचण्ड त्यो पत्र बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि ठूलो संकटमा फसेका थिए ।

त्यही पत्रले दोहोरो चरित्रको मुकुन्डो उत्रिएपछि प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेका थिए । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले पनि एमसीसी पारित गराउन देउवासँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सत्ता समीकरण सहज हुने अनुमान गरेको थियो ।

यसका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले पटक पटक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । बेरीकै आग्रहमा ओली बालकोटबाट बालुवाटार पुगेर पटक पटक एमसीसी र सम्भावित सत्ता समीकरणका विषयमा देउवासँग छलफल गरिरहेका थिए ।

तर यी सबै खिचडीलाई चक्मा दिएर प्रचण्डले अमेरिकालाई नै चमत्कारिक रुपमा ‘सरप्राइज’ दिए । जबकी देउवाको एमसीसीप्रतिको प्रतिबद्धता असफल बनाउन प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरिसकेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टीमा राष्ट्रघाती र गद्दार करार भएपनि प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनसँग उभिएका छन् । र, चीनलाई पन्छाउँदै अमेरिकाका लागि पनि सहजै खेलिदिने खेलाडी बनेका छन् ।

राजनीतिमा पार्टीका एजेन्डा, कम्युनिष्ट सिद्धान्त र कार्यकर्ताको त्यागलाई कुल्चदै खेलाँची गरिरहने प्रचण्ड फेरि एकपटक आफ्नो सत्ता र स्वार्थका लागि राष्ट्रकै स्वाभिमान दाउमा राखिदिने नेताको कित्तामा उभिएका छन् ।

यसले महिनौदेखि एमसीसीको विरोध गर्दै सडकमा प्रदर्श गर्ने, प्रहरीलाई ढुंगा हानेर अश्रुग्यास र लाठी खाने कार्यकर्तालाई नराम्ररी झस्काएको छ । जसको प्रमाण माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेको भाइरल फूटेज हो ।

ऋषि धमालाको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’मा लेखनाथले एमसीसीलाई माओवादीले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने, पारित नगर्ने र संसद्मा त्यसको पक्षमा उभिने नेतालाई कालोमोसो दलेर जुत्ता हान्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तर प्रचण्डले एमसीसीको पक्षमा उभिने मात्रै होइन, ताली बजाएर पास गरिदिएर उल्टै लेखनाथ जस्ता आफ्नै क्रान्तिकारी नेताको गालामा थप्पड हानेका छन् । यस्तो अवस्थामा हिजोसम्म नयाँ बानेश्वर सडकमा उरालिएर ‘एमसीसी मूर्दावाद, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन’ भन्दै नारा लगाएर प्रहरीलाई ताकेर हानेको ढुंगा आफैलाई लागेको महसुस माओवादी कार्यकर्ताले गरेका छन् । कम्तीमा सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले यस्तै संकेत गर्छ ।