काठमाडौं: बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले जेठ २० गतेदेखि आइपीओ निष्काशन तथा विक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीय क्षेत्रका वासिन्दाहरुका लागि आइपीओ बैशाख ११ गतेदेखि २७ गतेसम्म विक्री खुला गरेर जेठ ११ गते बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
कम्पनीले प्रतिशेयर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका १५ लाख कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । कुल शेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात ७५ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँड गरिएको छ । बाँकी १३ लाख ६५ हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सर्वसाधारणले यस आइपीओ खरीदका लागि जेठ २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यस अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेमा असार ३ गतेसम्म आईपीओ निष्काशन खुला रहने छ । आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै सम्पूर्ण सि–आस्बा सेवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट यो आइपीओ खरीदका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर र मेरो शेयर एपको माध्यमबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी डबल बी प्लस आईएस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ। उनका पिता…
काठमाडौं । नेपालको पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियस्तरको लोकदोहोरी गायन रियालिटी शो ‘लोकदोहोरी स्टार सिजन–१’ अन्तिम चरणमा…
काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका वरिष्ठ…
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ हालसम्म एक करोड दुई लाख ५३ हजार ३७७ मतगणना सम्पन्न…
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो…
काठमाडौँमा आज राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यले शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका…