नेपाल राष्ट्र बैंक जसरी पनि ब्याजदर बढाउन पर्छ भन्ने मुडमा देखिए

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंक जसरी पनि ब्याजदर बढाउन पर्छ भन्ने मुडमा देखिएको छ। पछिल्लो समय गरिएको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल दिएको डिस्काउन्टले जसरी पनि ब्याजदर बढाउनै पर्छ भन्ने मुडमा नेपाल राष्ट्र बैंक देखिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सक्छ भने खुला राख्ने वा तटस्थ बस्ने अधिकार पनि उसँग सुनिश्चित हुन्छ। तर पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंक आफै ब्याजदर बढाउन अग्रसर देखिएको छ। मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागेकै डिस्काउन्ट रेटमा ट्रेजरी बिल दिएर राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाउन आफै अग्रसर देखिएको प्रमाणित गर्छ। किनकि दुई दशक यता १३.९९ प्रतिशत डिस्काउन्ट रेटमा बैंक वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल पाएका थिएनन्। यस अघि उक्त डिस्काउन्ट रेट नपाउनुमा राष्ट्र बैंकले तोक्ने कट अफ रेट बाधक हुने गर्थ्यो। बैंक वित्तीय संस्थाले ह्याभि डिस्काउन्ट मागे पनि राष्ट्र बैंकले कट अफ तोक्ने गर्थ्यो। उसले ब्याजदर सन्तुलनमा राख्न त्यस्तो उपाय लगाउने गर्थ्यो। जुन यस पटक देखिएन।

बैंक वित्तीय संस्थाले मागेकै डिस्काउन्ट रेटमा ट्रेजरी बिल रिन्यु गरेर केन्द्रीय बैकले सरकारलाई थप दायित्व भार बढाइ दिएको छ। जबकि सरकारले वित्तीय नीति मार्फत बजारबाट अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्ममा पैसा उठाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। जुन लक्ष्यमा सरकार असफल भएको छ। पछिल्लो ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट नै औसत १२ प्रतिशत छ। जसले सरकारको दायित्व थप बढ्ने छ।

ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट बढ्दै जाँदा सरकारको लागत बढ्दै जाने भएकोले राष्ट्र बैंकले सोमबारको बोलकबोलमा सबै ट्रेजरी बिल नवीकरण गरेन। उसलाई सरकारको दायित्व बढाएको आक्षेप नआओस् भन्दै उसले सबै ट्रेजरी बिल नवीकरण नगरेको हो। तर जति बिल रिन्यु गरेको छ। त्यसमा भने सर्वाधिक डिस्काउन्ट दिन केन्द्रीय बैंकले कन्जुस्याइँ गरेन।

भलै बैंक वित्तीय संस्थाले ह्यभि डिस्काउन्ट पाएका छन्। तर यसले सर्वसाधारण र सरकारलाई भने निक्कै ठुलो असर पुर्‍याउने छ। सरकारले दिने डिस्काउन्ट १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दा निजी क्षेत्रले त्यो भन्दा कम दरमा दिने अवस्था निक्कै न्यून हुन्छ। जसको सोझो असर उत्पादनमा पर्न गई आम उपभोक्ताले ठुलो महँगीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। सर्वसाधारण महँगीको चापमा पर्दा बजारमा माग घट्छ। जसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा निक्कै ठुलो धक्का लाग्न सक्छ। जुन सरकारले वित्तीय नीति मार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्राे हुन्छ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा राष्ट्र बैंक हुने गरेको भएपनि सल्लाहकारले यति बेला सरकारको नीति विपरीत अघि बढेकोको रुपमा लिन सकिन्छ। केन्द्रीय बैंकले माग घटाउन लिँदै गएका कडाइले मुलुकको आर्थिक स्थिति सजग हुने भन्दै आएको छ। तर ब्याजदर बढाएर माग घटाउने फण्डा विश्वमा विफल हुँदै गएका छन्। अमेरिकादेखि क्यानडा,भारतदेखि पाकिस्तान सम्मले ब्याजदर बढाएर मुद्रास्फीति कम गर्न नसकेको उदाहरण यति बेला विश्वमा छन्। बरु ब्याजदर बढ्दा सर्वसाधारण भने महँगीको चर्को मारमा पर्दै गइरहेका छन्।

विश्वमा ब्याजदर बढाएर मुद्रा स्फीति कम गर्ने पुरानो सिद्धान्तले काम गर्न छोड्दै गइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने त्यही बाटोमा अघि बढिरहेका छन्। यस अघि नै पटक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ब्याजदर बढ्न सक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाले भने संयमता अपनाउँदै आएका थिए। उनले ब्याजदर बढाउन जति फोर्स गर्दा समेत तटस्थ देखिएका बैंक वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक औजार नै प्रयोग गरेर ब्याजदर बढाउन बाध्य पारिदिएका छन्। मौद्रिक नीति मार्फत बैक दर साढे आठ प्रतिशत र सिआरआर समेत बढाएर उनले बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन बाध्य पारिदिएका हुन्।

बढेको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट मुलुक र सर्वसाधारणको हितमा छैन। जसको प्रतिक्रिया मंगलबारको शेयर बजारले दिएको छ। मौद्रिक नीतिपछि उकासिँदै गएको शेयर बजारले ट्रेजरी बिलमा दिएको डिस्काउन्ट रेटलाई स्वीकार गरेन। शेयर बजारले साङ्केतिक रुपमा दिएको प्रतिक्रियालाई नजर अन्दाज गर्नु, कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिँदैन।