काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का माग सम्बोधन गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस लचिलो बनेसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने पक्कापक्की भएको छ। संसद् अवरोध अन्त्य गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्न एमालेले सुरुमा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ।
सत्तारुढ कांग्रेस विपक्षी एमालेसँग निकट देखिएसँगै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छन्। बिहीबार संसद् भवनमा शीर्ष दलका अध्यक्षसहित नेताहरूको श्रृंखलाबद्ध संवादपछि कांग्रेसले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाउने रणनीति तय गरेको देखिन्छ। देउवा र ओलीबीचको निरन्तरको संवादले पनि सोही संकेत गरेको राजनीतिक वृतमा चर्चा हुन थालेको छ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेका शर्त मान्न कांग्रेस तयार भए नयाँ सहकार्य हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। ‘वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन टुटेमा कांग्रेससँग एमाले सहकार्य गर्ने विषयमा सकारात्मक छ। तर, कांग्रेसले आफ्ना सर्तहरूमाथि विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
देउवा र ओलीबीच बिहीबारमात्र होइन; पुस २४, फागुन ५, १० र ११ गते पनि वान–टु–वान वार्ता भइसकेको छ। सबै वार्तामा ओलीले एमालेका माग सम्बोधन भए कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सकिने बताएका छन्।
यदि एमसीसीमा समर्थन जुटाउनकै लागि एमालेसँग सहकार्य गरे नेपाली कांग्रेसले सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनेदेखि एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई हटाउन पहल गर्नुपर्ने छ।
अहिले ९४ सांसद भएर पनि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग सत्ता समीकरणका लागि दुई विकल्प छन्। एक, मन्त्रिपरिषद्मा नगई कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने। दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्मा गएर स्थानीय निर्वाचनमा जनताको बीच जाने।
एमालेले भनेका १४ सांसदलाई कारबाही गरिए संसद्मा एकीकृत समाजवादी चौथोबाट पाँचौं दल बन्न पुग्नेछ। त्यतिमात्र होइन, अहिले मन्त्री भएका प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्रीलगायतको सांसद पदसमेत रहने छैन।
नयाँ समीकरणमा देउवाले जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम पक्षलाई पनि मिलाएर लान सक्नेछन्। एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरिरहेका भट्टराईले आफूसँग १२ सांसद रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
यता अहिले ९४ सांसद भएर पनि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग सत्ता समीकरणका लागि दुई विकल्प छन्। एक, मन्त्रिपरिषद्मा नगई कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने। दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्मा गएर स्थानीय निर्वाचनमा जनताको बीच जाने।
यद्यपि नयाँ समीकरणमा कसरी सामेल हुने भन्नेबारे एमाले शीर्ष नेतृत्व छलफलकै चरणमा छ। पहिला एमसीसी अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि मात्र सत्ता समीकरणमा केन्द्रित हुने एमालेको दाउ रहेको छ।
माओवादीले पुनः सडक तताउने
२०६६ वैशाखमा ‘प्रधान सेनापति प्रकरण’पछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो। प्रचण्डपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार (२०६६ जेठ– २०६७ माघ) लाई भारतपरस्त आरोप लगाउँदै नेपाल बन्दसहित सडक आन्दोलन गरेको थियो।
आफू सत्ताबाहिर रहने स्थिति आएपछि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने माओवादीले यसपटक पनि एमसीसीलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर सडक तताउने देखिन्छ। उसले कांग्रेसलाई ‘साम्राज्यवाद परस्त’ आरोप लगाउँदै स्थानीय निर्वाचनसम्म सडकबाटै संघर्ष गर्नेछ। निर्वाचनका क्रममा पनि एमसीसीलाई एजेन्डा बनाउने माओवादीको अर्को रणनीति हो।
माओवादीसँगै एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका झलनाथ खनालको समूह पनि सडकमा हुनेछ। खनालको पार्टी एकीकृत समाजवादीमा एमसीसीको विषयमा दुई धारमा देखिए पनि झलनाथ भने पार्टी एक भएर एमसीसीको विपक्षमा जाने बताउँदै आएका छन्।
सडकमा रहँदा माओवादीले अन्य बाम घटकसँग सहकार्य अघि बढाउने छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि अन्य पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको माओवादीले सडक संघर्ष चर्काउन विप्लव माओवादी, वैद्य माओवादी, जनमोर्चालगायतसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यसमा एकीकृत समाजवादी पनि मिसियो भने सडक संघर्षको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा माओवादी केन्द्रले नै गर्ने निश्चित छ।
