स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग माग्यो झन्डै ९ अर्ब

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ।

आयोगले २०७९ वैशाख ३० गर्ने हुन लागिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार रुपैयाँ माग गरेको हो।आयोगले बिहीबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग रु ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट माग गर्ने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा निकासाका लागि अनुरोध गरी पठाइएको छ।’

आयोगले निर्वाचनमा खटिने अनुमानित १ लाख १० हजार ७१३ जना जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नका लागि फागुन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी बीमा कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ।त्यस्तै, मतदानमा संलग्न हुनेहरूका लागि मास्क, सेनिटाइजर र प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिहरूको बीमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगले निर्वाचनमा खटिने १ लाख १० हजार ७१३ जना अनुमानित जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति बीमांक रकम २० लाखको बीमा गर्न मिति २०७८/११/११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित बीमा कम्पनी प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतदान कार्यमा संलग्न हुनेहरूका लागि कोभिड-१९ को महामारीलाई रोकथाम गर्ने स्वास्थ्य सामग्री मास्क र सेनिटाइजर र प्राथमिक उपचारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मिति २०७८ फागुन ११ गते बोलपत्रको आह्वान गरिएको छ।’

आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको संख्या २९ पुगेको छ।पछिल्लो पटक १९ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।

पछिल्लो पटक दर्ता भएका दलहरूमा बहुजन एकता पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी), ताम्सालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समावेशी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल परिवार दल, नेपाल विवेवशिल पार्टी, नेपाल संसदीय समाजवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, समाजवादी केन्द्र नेपाल, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ।