एमसीसी एमालेको अवरोधकै बीच अनुमोदन गराउने देउवाको तयारी

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको संसद अवरोधकै बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना अनुमोदन गराउने तयारी थालेका छन् । अहिले गठबन्धन परिवर्तन गरेर वा सभामुखको आचरणविरुद्ध प्रस्ताव ल्याएर अलमल नगर्ने र फागुन १६मा अमेरिकाले दिएको समयसीमाभित्रै सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले कांग्रेसका सबै सांसदलाई बिहीबार संसदमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा नजाने अपेक्षा गरेका छन् । बिहीबारको संसदको कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव गर्नेछन् । यद्यपि सम्झौता संसदमा पेस गर्दा शर्मा बिरामी भएको भनेर अनुपस्थित थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्नेछन् । समाजवादीका मन्त्रीहरूले स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको निवासमा छुट्टै भेटघाट गरेर यसबारे छलफल गरेको समाजवादीका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्यसपछि उक्त पार्टीका बहुसंख्यक सांसदलाई पक्षमा मतदान गराउने भनेर समाजवादीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आश्वासन दिएको बुझिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता आफ्नो समयमा शुरुवात भएकोले यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लविङ गरिरहेका छन् । बाबुराम भट्टराई पक्षधर सांसदको पक्षमा मतदान हुनेछ । जनता समाजवादी पार्टीमा डा. भट्टराई पक्षधर सांसदलाई मतदान गराउने र बढी सांसदलाई पक्षमा मतदान गराउन आग्रह गर्ने विषयमा मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीका दूतका रूपमा सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भट्टराईलाई भेटेका थिए ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

एमालेले अवरोध गर्ने भएकाले उक्त दलका सांसद प्रक्रियामा सहभागी हुनेछैनन् । एमालेले आफ्ना सांसद भीम रावललाई यसअघि नै संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावमा आफ्नो राय राख्न दिएको सम्बन्धमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । एमाले प्रक्रियामा नै सहभागी नहुने भएकाले रावलले सायद मतदान प्रक्रियामा भाग लिने छैनन् ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद् हृदयेश त्रिपाठीले आफू एमसीसी सम्झौता माग गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा पनि आफू मन्त्री रहेको र यसलाई अनुमोदन गराउन संसदमा दर्ता गराउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि मन्त्री रहेकोले नैतिक हिसाबले पनि आफू यसको पक्षमा उभिने बताएका छन् ।

‘फेरि अमेरिकासँग हामीले दीर्घकालीन सम्झौता गरेका होइनौं, यो त विकास परियोजना हो,’ उनले भने, ‘परियोजनाको अवधि समाप्त भएपछि यो सम्झौता बहाल रहने पनि होइन । विकास परियोजनामार्फत् केही काम हुन्छ भने पनि यो त साह्रै सकारात्मक विषय हो ।’

त्रिपाठीले यस सम्झौता ‘मेरिट’ का आधारमा पनि सकारात्मक रहेको र आफैं सरकारमा छँदा माग गरेको र आफैं सहभागी सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गराएकाले आफूबाट दोहोरो चरित्र प्रदर्शन नहुने बताए ।