प्रधानमन्त्रीको आग्रह: दबाब र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक

प्रधानमन्त्री देउवाले महान्याधीवक्ता कार्यालयको क्रियाशीलता कार्यकुशलता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यवसायीकताले मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनैपनि कार्यहरु कुनैपनि किसिमको दबाब, प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यवसायिक रुपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरुलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले अपराधसंहिता लगायतका नयाँ फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नागरिकका अधिकारको सुनिश्तिता गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारवादी हुने मुद्दामा अभियोजन नेपाल सरकारबिरुद्ध परेका कानुन विवादको प्रतिरक्षा गर्दै व्यवसायिक दायित्व निभाउन सरकारी वकिलहरुलाई आग्रह गरे।

उनले भने, ‘मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानूनको निष्पक्ष प्रभावकारिताको रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसै सन्दर्भमा कानुनी शासन बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका महान्याधिवक्ता कार्यालयको क्रियाशीलता, कार्यकुशलता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा व्यवसायिकताले मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ ।’

यस सन्दर्भमा कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनैपनि कार्यहरु कुनैपनि किसिमको दबाब, प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यवसायिक रुपमा सम्पादन गर्न सबै सरकारी वकिलसँग प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरे। ‘कानुन कार्यान्वयन राज्यको महत्वपूर्ण कुरा भित्र पर्दछ ।

यस क्रममा अपराधसंहिता लगायतका नयाँ फौजदारी कानुनको प्रभवाकारी कार्यान्वयन गर्न र अधिकारको संरक्षण गरी कानूनी शासनको सुनिश्चितता, फौजदारी न्यायमा प्रभावकारीता बढाउने कार्यमा यो संस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । सरकारवादी हुने मुद्दामा अभियोजन नेपाल सरकार बिरुद्ध परेका कानून विवादको प्रतिरक्षा गर्दै व्यवसायिक दायित्व भएको संस्थाले कानूनी तथा संवैधानिक परिषद्मा संवाहन गर्ने कार्य र क्षमताले उच्च महत्व राख्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी वकिलहरु व्यवसायिक र क्षमतावान हुन जरुरी रहेको पनि बताए । उनले सरकारी वकिलको सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए ।