पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त

काठमाडौं: पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरुले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । बैंकर्स तथा अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारको काम गर्ने संयन्त्र र अस्थिर नीतिको कारण मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको, रेमिट्यान्समा निरन्तर कमी आएको र बजारमा चरम तरलता अभाव भएको दावी गरेका छन्।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले पछिल्लो समय बैंकहरु आफैं सिर्जनशिल हुन नसकेको बताए । उनले बैंकहरुले पछिल्लो समय थोरै लगानी गर्न समेत सक्ने अवस्थामा नभएको बताए । डा.वाग्लेले बैंकहरु विदेशी बैंकसँग शेयरमा काम गर्ने तर विदेशबाट पैसा भने ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । डा. वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको जिकिर गरे । उनले तरलता अभाव भएसँगै पछिल्लो समय अन्तर बैंक ब्याजदर पनि करिब ७ प्रतिशत पुगिसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलाउने सरकारका अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएकाले समस्या आएको आरोप लगाए । त्यस्तै उनले लघुवित्त कम्पनीहरुको अब औचित्य समाप्त भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । उनले राजनीतिक अस्थिरताको कारण औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको बताए । क्षेत्रीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमानभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायी, बैंकहरु नाफा कमाउने तर्फ उन्मुख भएको बताए । उनले बैंकहरुले पनि नाफा बढी आउने आशाले कर्जा विस्तारलाई जोड दिएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए ।

अहिले उपभोग खर्च बढेर १ खर्बबाट ७ खर्ब पुगिसकेको क्षेत्रीको भनाइ थियो । उनले उपभोगमा बैंकको कर्जा बढ्दा तरलतामा देखिएको समस्या जटिल बन्दै गएको जिकिर गरे । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च बढाउनु पर्ने बताए । क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले आयातमा अहिले गरिएको कडाईले व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग नपुग्ने भन्दै सरकारले आयात निरुत्साहित गरिने क्षेत्रको पहिचान गरि त्यही अनुरुपका दीर्घकालिन कार्ययोजनाहरु ल्याउनु पर्ने बताए।

अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको दावी गरे । उनले राष्ट्र बैंककै कारण पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अत्यधिक भएर बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए । पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भने पनि पछिल्लो ७ महिनामा २७ प्रतिशत पुग्दासमेत राष्ट्र बैंक चुप लागेर बसेको बताए। उनले बैंक ब्याजदर लगायत कर्जा प्रवाहको विषयमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको बताए । राष्ट्र बैंक आफैंले मौद्रिक नीति मार्फत २ प्रतिशत ब्याजदर बढाएकाले अब असारसम्म १ प्रतिशत बढेर ३ प्रतिशतले बढ्ने बताए।

त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपालले ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने भन्दै सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले आत्मसमीक्षा नगरे अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउन सक्ने भएकाले सतर्क हुन आवश्यक रहेको बताए। नेपालले अहिले उत्पन्न भएको अर्थतन्त्रको समस्या सबै पक्ष सम्बेदनशील भएर अघि बढे मात्रै समाधान गर्न सकिने बताए । नेपाल सरकारसँग वैदेशिक लगानी ल्याउने उचित नीति नभएका कारण बैदेशिक लगानी ल्याउन नसकिएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले तरलता समस्या समाधान नभए चालु आर्थिक वर्षको असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने दावी गरे । उनले तत्काल तरलता अभाव हट्ने अवस्था पनि नभएको भन्दै प्रत्येक महिना १२, १३, १४ प्रतिशत हुँदै आगामी असारसम्म १८ प्रतिशतसम्म कर्जाकाे ब्याजदर पुग्न सक्ने बताए। बज्राचार्यले बजारमा तरलता अभाव तत्काल समाधान नहुने भएकाले व्यवसायीहरुले माग गरेजस्तो एकल विन्दुमा ब्याजदर सम्भव नभएको बताए । उनले अहिले पनि बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक रहेकाले तत्कालै तरलता समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितीकाे अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनर्कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत पुर्याएको उल्लेख गर्दै अब संस्थागत निक्षेप जोगाउन पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । बज्राचार्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगाउन भने पनि उत्पादन र अनुत्पादक क्षेत्र केलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट नभएको विचार व्यक्त गरे।

त्यस्तै, रेमिटेन्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले दुबईबाट आइफोन, ल्यापटप र सुन आयात रोक्नुपर्ने बताए। उनले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घटेको भन्दै त्यस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताए। उनले पछिल्ला दिनमा विदेशबाट विलासी वस्तुको आयात बढेका कारण रेमिट्यान्स घटेको विचार व्यक्त गरे । १३ देखि १४ अर्ब डलर रेमिट्यान्स आउने बजार भए पनि रेमिट्यान्स नआएको पोखरेलले दाबी गरे । अब रेमिट कम्पनीहरुको काम छैन बन्द गर्दा पनि हुन्छ तर सरकारले उनीहरुको लागि संस्थागत संरचना दिगो बनाउनु आवश्यक छ, उनले भने ।

बैकर्स जानकार पशुराम कुँवर क्षेत्रीले मुलुकमा अर्थतन्तको संकट बढ्दै गए अब नेपालमा औषधी किन्न पनि नसक्ने अवस्था आउने बताए । उनले आयातमा वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए । क्षेत्रीले बजारमा अभाव भएको तरलता कम गर्न बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थप्नु पर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारमा तरलताको समस्या केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले पुँजीगत खर्च कम गरेकाले भएको बताए । उनले तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने मापदण्ड एउटै बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ढकालले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा राजनीतिक पार्टी र सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । उनले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने नीति स्थिर नभएको दाबी गरे । अहिले बजारमा भएको तरलता अभाव समाधान गर्न रेमिट्यान्सलाई सरकारले अनुदान दिएर बढावा दिएर रेमिट्यान्स बढाउनु पर्ने बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगेकाले विदेशमा जाने श्रमिकले बैंक खाता खोल्न लगाएर रेमिट्यान्स बैंकमार्फत् ल्याउन सकिने बताए ।