एसियामा नै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर

काठमाडौं: यस वर्ष दक्षिण एसियामा नै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विभिन्न रिपोर्टले दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था कमजोर रहने देखाएको छ । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ नामक रिपोर्टले श्रीलंका र पाकिस्तानपछि दक्षिण एसियामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने प्रक्षेपण गरेको हो । कोषले श्रीलंका र पाकिस्तानले आर्थिक वर्ष २०२२ मा क्रमशः २.६ प्रतिशत र ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै गत बुधबार अर्थात् चैत ३० गते विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामक रिपोर्टमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन पाकिस्तानको भन्दा पनि थोरै हो । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानले ४.३ प्रतिशत तथा श्रीलंकाले २.४ प्रशितशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उल्लेख गरेको छ ।
बैंकले युक्रेन र रसियाबीचको युद्धले पारेको प्रभाव, उच्च मूल्यवृद्धि तथा न्यून विकास खर्चका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून हुने आकलन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विभिन्न अध्ययनले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आकलन गरिरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक विभागले यसको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।
“चालू वर्षमा नेपालको वृद्धिदरका विषयमा तथ्यांक विभागले अध्यायन गरिरहेको छ,” उनले भने, “सायद यसै महिनाको अन्त्यतिर रिपोर्ट सार्वजनिक हुनेछ । त्यहाँसम्म यति नै रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।”
यसअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने बताएको थियो ।
पछिल्लो एक हप्तामा सार्वजनिक भएका दुवै रिपोर्टले दक्षिण एसियामा भारतको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा धेरै रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । आईएमएफले भारतको आर्थिक वृद्धि ८.२ प्रतिशत रहने आंकलन गरेको छ भने विश्व बैंकले ८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बंगलादेश, माल्दिभ्स र भुटानले क्रमशः ६.४, ६.१ र ४.४ प्रतिशतको वद्धि कायम राख्ने आईएमएफको आकलन छ । साथै विश्व बैंकले माल्दिभ्सले ७.६ प्रतिशत, बंगलादेशले ६.४ तथा भुटानले ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । अफगानिस्तानको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन ।