भ्रष्टाचारको वीरगन्ज महानगर विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी

पर्सा: पर्साका स्थानीय तहमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय विरुद्ध परेको छ ।

आयोगको हेटौंडा कार्यालयले मंगलबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठिमा आयोग हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख अर्जुन प्रसाद शर्माले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शर्माले गत आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय विरुद्ध ३४ र चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ५८ गरी ९२ उजुरी परेको जानकारी दिए ।

यस अवधिमा पर्साका अन्य स्थानीय तहमध्ये बहुदरमाई गाउँपालिका विरुद्ध ३८, बिन्दवासिनी गाउँपालिका विरुद्ध १७, सखुवाप्रसौनी गाउपालिका विरुद्ध १६, पोखरिया नगरपालिका र कालिकामाई गाउँपालिका विरुद्ध १२/१२, धोबिनी गाउँपालिका विरुद्ध १०, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका विरुद्ध ९, जगरनाथपुर गाउँपालिका विरुद्ध ८, ठोरी, जिराभवानी र छिपहरमाई गाउँपालिका विरुद्ध ५/५, पर्सागढी नगरपालिका विरुद्ध ४ र पटेर्वासुगौली गाउँपालिका विरुद्ध एउटा उजुरी परेको उनले बताए ।

मधेस प्रदेश र वाग्मती प्रदेशका १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आयोग हेटौंडा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी बारा जिल्लाबाट ३ सय २६ भ्रष्टाचारको उजुरी परेको शर्माले बताए ।

त्यसपछि रौतहटबाट २ सय ९५, मकवानपुरबाट २ सय ५२ र पर्साबाट २ सय ३२ वटा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए। शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोग हेटौंडा कार्यालयमा जम्मा ९ सय २९ उजुरी परेकोमा तीमध्ये ५ सय १८ उजुरीको फर्छ्योट भइसकेको छ । जम्मा उजुरीमध्ये ५ सय १० बेनामी, ३ सय ७३ पुरुष, २५ संघसंस्था र २१ महिलाले उजुरी गरेको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै ९ सय २९ उजुरीमध्ये ५ सय ११ पुरुष, ३ सय ८७ संघसंस्था र ३१ महिला आरोपित छन् । यी उजुरीमध्ये ६ सय ६० चिठ्ठीपत्रबाट, १ सय ४५ इमेलबाट, ५७ पत्रपत्रिका, ५० टेलिफोन, ८ फ्याक्स र ४ फेसबुकबाट परेका छन् ।

९ सय २९ मध्ये सबैभन्दा बढी ५ सय ४६ राजश्व हिनामिना, २ सय ४६ गैरकानुनी लाभ, ४२ ग्रोसरी सप र ८ शैक्षिक प्रमाणपत्रका छन् । ९ सय २९ मध्ये ५ सय १८ स्थानीय तह विरुद्ध र २ सय ३९ संघ सरकार अन्तर्गत कार्यालय विरुद्ध परेका छन् ।

गत आ र्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये ६ सय ४७ उजुरी स्थानीय तह तथा संघीय मामिला र २ सय ४६ शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

गोष्ठिमा आयोग मुख्य कार्यालय टंगालका उपसचिव वेदप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोगमा जम्मा २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी परेकोमा तीमध्ये ६४ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फर्छ्योट भएको बताए । आयोगले जम्मा उजुरीमध्ये १ सय १४ मुद्दा विशेष अदालतमा पेस गरेको र ती मुद्दामा ४ सय ४३ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । उनीहरुबाट १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।