सुर्खेत योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । सत्ता गठबन्धनको किचलोले आयोग पदाधिकारीविहीन भएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन झन्डै २ महिना बाँकी हुँदासमेत आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीबीचको भागबन्डा नमिल्दा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्क्रालयको कार्यत्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा जाने अनुदानको वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोगको भूमिका हुन्छ । आयोगले गरेको चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका आधारमा आगामी वर्षको बजेट तयार पार्नुपर्छ । ‘तर ६ महिनायता आयोगमा त्यससम्बन्धी कुनै काम भएको छैन,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘यो वर्षको समीक्षा र योजनाबिनै कस्तो बजेट बन्ला ?’ उनका अनुसार विकास योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको कामसमेत आयोगले गर्दै आएको छ ।

आयोग यसअघि पनि पदाधिकारीविहीन भएको थियो । यसअघि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुण्य रेग्मी र सदस्य योगेन्द्र शाहीले २०७७/६/११ गते राजीनामा दिएपछि केही समय आयोग पदाधिकारीविहीन भएको थियो । त्यसपछि सर्वराज खड्का उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । खड्काले झन्डै १ वर्षसम्म काम गरेपछि सरकार परिर्वतन भएसँगै आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।
मन्त्रालयबाट आएको सिलिङका आधारमा योजना बनाउने र बजेट बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो । योजनाका विज्ञहरू नहुँदा आगामी वर्षमा बन्ने योजना र बजेट छुट्याइमा फरक पर्ने योजना आयोगका सदस्यसचिव तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झकप्रसाद आचार्यले बताए । ‘आयोगमा विज्ञ पदाधिकारी भएको भए कस्ता योजना र कहाँ बनाउने भन्ने सल्लाह पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजनका विषयमा छलफल हुन्थ्यो, बजेट छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्थ्यो ।’ सरकारका लागि दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेकै बेला निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले समस्या भएको बताए । ‘आयोगले यसअघि नै बहुवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजना तय गरिसकेकाले त्यसका आधारमा बजेट बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘आयोगले तय गरेकै प्राथमिकताका आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि तय गरिनेछ ।’