सांसदलाई १ करोड वितरण, निर्वाचन आयोगद्वारा स्पष्टिकरण माग

विराटनगर: कार्यकाल सकिएर काम चलाउ हुन लागेको प्रदेश १ सरकारले भदौ १५ गतेभित्र योजना छनाेट गरिसक्ने गरी प्रदेश सांसदहरुलाई १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णयप्रति निर्वाचन आयाेगकाे ध्यानाकर्षण भएकाे छ । प्रदेशकाे साे कार्यक्रमलाई तत्काल स्थगित गरी आगामी निर्वाचन नभएसम्मका लागि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशनसमेत दिएकाे हाे ।

प्रदेश १ सरकारको साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सांसद एक करोड रुपैयाँ दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा प्रदेश सांसदहरूले भदौ १५ गतेभित्र आफ्नो क्षेत्रमा योजना छनाेट गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आयोगले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिंदै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईसँग लिखित जवाफसहितको स्पष्टिकरण माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइसकेर निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत सांसदहरुलाई बजेट दिन एवं कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनौट गर्न लगाइएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै आयोगले स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारलाई पाँच बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

आयोगले साेधेकाे स्पष्टिकरणमा भनिएकाे छ ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रारम्भसँगै पदावधि सकिन लागेका पदाधिकारीबाट उक्त आवभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु कानुनी तथा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ, हुँदैन ?’ त्यसैगरी योजना छनाेट र बजेट वितरण सम्बन्धी कार्यमा कुन कानुनको आधार लिइएको हो ? पहिलो चौमासिकमा नै दीर्घकालिन असर रहने प्रकृतिका कार्यक्रम संचालनको दायित्व र जिम्मेवारी कसले र कसरी निर्वाह गर्छ ? भन्ने प्रश्न समेत प्रदेश सरकारलाई सोधेको छ ।

पहिलो चौमासिक मै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न र निर्वाचनमा तीनै तहका कर्मचारीहरु परिचालन हुने हुँदा कार्यक्रमले के कसरी पहिलो चौमासिक मै कार्यान्वयन हुन सम्भव छ भनेर समेत सरकारलाई स्पष्टिकरण सोधेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगको निर्देशनमा कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउन र आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ ।

त्यस्तै विपद् तथा स्वास्थ्य महामारी परी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने बिषय बाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमको कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले संचालन तथा कार्यन्वयन नगर्ने नगराउन पनि आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले हतारमा कार्यविधि स्वीकृत गरी सांसदहरुलाई योजना छनौटको बाटो खुलाएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन मै आशंका उब्जिएको थियो । प्रदेश १ को चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७० मा प्रदेश सभा सदस्यहरूको समान भूमिका रहने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ९० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरी १५ गतेभित्र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू छनाेट गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान बाटो खुलाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका थिए ।

स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रदेश १ मा हाल कायम रहेका ९० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो भागबाट १७ वटासम्म पूर्वाधारका योजना र १० वटासम्म मानवीय संसाधनका योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।