द्रुत गतिमा नागढुंगा–नौबिसे सुरूङ खन्ने काम

काठमाडौं । स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिदिएमा कति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण ‘नागढुंगा–नौबिसे सुरूङमार्ग आयोजना’ भएको छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सुरूआती चरणदेखि निरन्तर स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय प्रदान गरेकै कारण सुरूङमार्ग निर्माणले अहिले द्रुत गति लिइरहेको छ। नगरपालिकाले काठमाडौं तर्फको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा अन्य गुनासा सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरेको थियो।

यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ। नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले भने, ‘नगरपालिकाको साथ र सहयोगको सुनिश्चिताले मात्र सुरूङमार्ग आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो। विशेषगरी सुरूङमार्ग बनाउन काठमाडौंतर्फको समस्या मेरो पहलबाट सम्बोधन हुँदै आएका छन्।’

नगरपालिकाका वडा नं १, ३ ५, ७ र १२ का स्थानीयबासी आयोजनाबाट बढी प्रभावित छन्। उनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिलाउन तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारका विकास गराउन नगरप्रमुख गिरीले विशेष चासो र सक्रियता देखाएका थिए। सुरूङमार्ग बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये काठमाडौंमा २६७ र धादिङमा १०९ रोपनी पर्छ। तीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा पाइसकेको बताइएको छ।

उनले भने, ‘सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नै स्थानीयबासीले आयोजनाका विरूद्धमा आवाज उठाउन थाले। आयोजना नै फिर्ता हुने त होइन भन्ने खतरा थियो। चन्द्रागिरि नगर तथा देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो। विकास गर्दा विनाश हुनसक्छ तर स्थानीयबासीलाई संलग्न गराएर गरिने विकास दीगो हुन्छ। यही मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अहोरात्र ध्यान दिएँ। आयोजना प्रभावितका उचित मागलाई सम्बोधन गराउन संघीय सरकारसँग अनेकौ तह र चारणमा वार्ता गरें। प्राथमिकताका साथ पीडितका कुरा उठाएँ। उनीहरूलाई अधिकतम मुआब्जा दिलाउन सफलसमेत भएँ। आयोजनालाई कार्यान्वयनमा उतार्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेँ। संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनामा नगरपालिकाको भरपूर साथ र सहयोग मिलेको छ।’

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बाटो नपुगेको जमिनलाई समेत प्रतिआना रु १० लाख तथा अन्य जमिनलाई अधिकतम रु ४६ लाखसम्म मुआब्जा प्रदान गरेको थियो। दोस्रो चरणमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउने क्षेत्रका जमिनलाई न्यूनतम प्रतिआना रु ५७ लाख, पक्की घरका लागि छुट्टै, सबै जमिन परेकालाई थप १० प्रतिशत तथा घर टहरा हटाउन थप रकम प्रदान गरिरहेको जनाइएको छ। सवारीसाधन आवतजावतका लागि निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो सो सुरूङमार्ग आयोजनाले नगरप्रमुख गिरीकै प्रस्तावअनुसार चन्द्रागिरि–२ मा रु १४ करोडको खानेपानी योजना सम्पन्न गरिदिएको छ।

आयोजना प्रभावित वडा १ मा स्थानीयबासीका मागअनुसार खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ भने अन्य सांस्कृतिकस्थल तथा मन्दिर संरक्षण गरिदिने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो सुरूङमार्ग चन्द्रागिरि–३ टोटेपाखाबाट सुरू भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–९ सिस्नेखोला निस्कने छ।

नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६०औं वर्षगाँठका अवसरमा कार्यान्वयनमा आएको सो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको हो।

नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कस्तो सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने चन्द्रागिरि नगर नमूना बन्न सक्छ। स्थानीयबासीको अपनत्वले मात्र ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छ। ठूला आयोजनाले ल्याउने समृद्धि ठूलो नै हुन्छ। यस कुरालाई आयोजना प्रभावितलाई बुझाउनुपर्छ।’

द्रुत गतिमा छ सुरूङ खन्ने काम 

आयोजनाका अनुसार सुरूङमार्ग खन्ने काम धमाधम भइरहेको छ। यो सुरूङमार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर हुनेछ। दुई लेनको सुरूङमार्गसँगै समानान्तर हुने गरी ‘स्केप्ट टनेल’समेत निर्माणाधीन छ।

यो प्रत्येक २५० मिटर मुख्य सुरूङमार्गसँग भित्र-बाहिर गर्न मिल्ने गरी जोडिने छ।सुरूङमार्ग र सडक गरी जम्मा पाँच किमी लामो छ। यसमा सुरूको हिस्सा २.६८ किमी छ। तर मुख्य सुरूङसँगै अर्को आकस्मिक सुरूङ पनि निर्माणाधीन छ। केही आकस्मिक घटना भए उद्धार र सहायताका लागि दोस्रो सुरूङमार्ग प्रयोगमा ल्याइने छ।

प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरूङमार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ। यसअघि जलविद्युत र खानेपानी आयोजनाका लागि लागि सुरूङ निर्माण भए पनि यातायात नै सञ्चालन हुने गरी पहिलोपटक निर्माणाधीन उक्त मार्गमा दुइटा साना ‘फ्लाइओभर’समेत बन्ने आयोजनाले जनाएको छ। सुरूङमार्गकै मुखमा र सतुंगलमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन लागिएको हो। सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाइओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो।

सुरूङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेशमार्ग समेत निर्माणाधीन छन्। सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन संकलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ।सुरूङमार्ग निर्माणका लागि वि.सं २०७६ असोज ६ गते नेपाल सरकार सडक विभाग र जापानी हाज्मा आङदो कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो।

४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भनिएको थियो। मुआब्जा विवाद, स्थानीयबासीको अवरोध लगायतका कारण विसं २०७६ फागुनबाट निर्माण थालिएको थियो। निर्माण सुरू हुनेबित्तिकै कोभिड-१९ का कारण केही समय काम प्रभावित भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सडक विभागले वि.सं २०६९ माघदेखि २०७२ सम्ममा विभिन्न चरणको सर्वेक्षणका आधारमा सुरूङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो।

सोही आधारमा पहिलोपटक नेपालले राजमार्गमा सुरूङमार्ग निर्माण सुरू गरेको थियो।