अब नेप्सेको प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने

काठमाडौं: सरकारले मुलुकमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न दिने तयारी गरेको छ । मुलुकको पूँजीबजारमा लामो समयदेखि सरकारी लगानीको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को एकाधिकार छ । नेप्सेको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई अर्को स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको तयारी सरकारले गरेको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए ।
यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको आकारअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने वा नचाहिने एवम् यसको लाभ–हानिको अध्ययन गरेर मात्रै आफूले यस सम्बन्धी कदम चाल्ने हमालले बताए । ‘मैले अध्ययन नगरी अहिले नै केही भन्न मिल्दैन,’ हमालले भने । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनकै लागि आवश्यक नीतिगत पूर्वाधारहरू भने तयार नभएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर, आउने स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि विभिन्न नीतिगत र अन्य पूर्वाधारहरू चाहिन्छ, हालसम्म त्यसमा कुनै काम भएको छैन ।’
अहिले नेपालमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सञ्चालनमा छ । यसमा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, तीन वाणिज्य बैंकको १६ दशमलव १४ प्रतिशत र केही ब्रोकर र मर्चेन्ट कम्पनीको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
नेप्सेकै पूर्ण लगानीको सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) पनि सञ्चालनमा छ । सेयरको विद्युतीय खाताको अभिलेखीकरण गर्ने र कारोबार भएको सेयरको राफसाफ गर्ने दुवै काम यसले गर्दै आएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएमा त्यसमा हुने कारोबारको राफसाफ र सूचीकृत सेयरको डिम्याट (अभौतिकीकरण)का लागि पनि छुट्टै डिपोजिटरी तथा क्लियरिङ कम्पनीको आवश्यकता हुनेछ ।
हुनत धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्छ । यो समयावधिमा पनि पूर्वाधार तयार गर्न नसकेमा बोर्डले बढीमा ६ महिनाको अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी उपलब्ध गराएको समयमा पूर्वाधार तयार भएको जानकारी बोर्डमा गराएसँगै त्यसको ३० दिनभित्र बोर्डले स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने र पूर्वाधार पर्याप्त नदेखेमा थप समय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने सम्भावना छ ।
तर, एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज हुँदा अलग–अलग एक्सचेन्जबाट हुने कारोबारको मूल्यअन्तरको समाधान हालसम्म खोजिएको छैन । हुन त भारतीय दुवै बजारमा माग र आपूर्तिकै आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । यसले बजार बन्द हुने समयमा एउटै कम्पनीको अलग–अलग एक्सचेन्जमा थोरै अन्तरमा मूल्य कायम भइरहेको पाइन्छ । ‘नीतिगत तथा पूर्वाधार निर्माणमा निश्चय नै धेरै काम हुन बाँकी छ,’ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नीरज गिरीले भने, ‘नयाँ एक्सचेन्ज खोल्ने कुरा अगाडि बढेमा यी व्यवस्थाहरू पनि बन्दै जालान् ।’
०६६ बाटै सुरु भएको थियो प्रक्रिया
करिब एक दशकअघि ०६६ मा धितोपत्र बोर्डले नयाँ एक्सचेन्ज खोल्ने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सो समय नेपाल सेक्युरिटिज र डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो समय नेप्सेका कर्मचारीहरूले संस्थागत रूपमा नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले बरु नेप्सेकै निजीकरणको माग उठाएका थिए । त्यसपछि पनि नयाँ स्टक र नेप्से निजीकरणका कुराहरू चर्चामा आए पनि दुवै काम हुन सकेन । यही कारण यसपटक भने नेप्सेका कर्मचारीहरूले पनि नयाँ स्टकको विरोध नगर्ने बताउन थालेका छन् । ‘नयाँ स्टक थप्नुभन्दा नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी थियौँ,’ नेप्सेका एक उच्च तहका अधिकारीले भने, ‘तर, यी दुवै प्रक्रियामा जाने छाँटकाँट देखिएन, त्यसैले पनि बजारको विकासकै लागि पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आएमा हाम्रो विरोध हुनेछैन ।’
नेप्से निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा पटक–पटक चर्चा चले पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । हाल सरकारले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी लाभांश नेप्सेबाट पाइरहेको छ । नियमावलीमा स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ राखिएको छ । यद्यपि, यसमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यकताअनुसार पुँजी तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । अब खोलिने स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी बोर्डले तोक्ने सम्भावना छ । यसअघि नयाँ अनुमति दिने प्रयास हुँदा एक अर्ब राखिने कुरा आएका थिए । अहिले नै नेप्सेले पनि बोनस दिएर चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ बनाइसकेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषय अगाडि बढेमा भने पहिले आवेदन दिएका चारवटा कम्पनीलाई नै प्रक्रिया अगाडि बढाइने सम्भावना कम छ । ‘एक दशकअघि प्रक्रियामा आएका कम्पनी अहिलेसम्म मान्य हुने भन्ने हुँदैन होला,’ गिरीले भने, ‘यद्यपि नयाँ आउनुहुने नेतृत्वले लिने निर्णयमा यी कुरा अगाडि बढ्छ ।’
भारतमा दुई स्टक एक्सचेन्ज
भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ पनि नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र बम्बे स्टक एक्सचेन्ज गरी दुईवटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूको आ–आफ्नै डिपोजिटरी कम्पनीहरू छन् । कारोबार भएका सेयरको राफसाफका लागि भने त्यहाँ विभिन्न क्लियरिङ कर्पोरेसन छन् । यस्ता क्लियरिङ कर्पोरेसनमार्फत राफसाफ सदस्यहरूले जुनसुकैमा सदस्यता लिन सक्छन् । तर, कुनै एउटा उपकरण वा सेगमेन्ट (सेयर, फ्युचरलगायत)का लागि भने सम्झौता अवधिभर एउटै कर्पोरेसनबाट मात्र राफसाफ गर्न सकिने व्यवस्था छ । भारतमा यस्ता सातवटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । हाल हाम्रो मुलुकमा भने यो दुवै काम सिडिएससीले गरिरहेको छ ।