बस्ती विकास र सहरी योजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ

काठमाडौँ- संसदीय समितिले विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा ‘बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड’ निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढिपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ मा भएका प्रावधानहरुलाई २०७८ सालमा गरेको पुन संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरुलाई थप साँघुरो र संकुचित बनाएको र सरकारको नीति अनुसार स्वच्छ, सुन्दर र सुरक्षित सहर निर्माण गर्ने विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता मापदण्डहरु प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरणमैंत्री बनाउने आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिबाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न सम्पूर्ण हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकूलता हेरी अनुकूल हुने गरी सम्वद्ध विज्ञहरु, योजनाकार, सरोकारवालाहरुको समेत राय, सुझावको आधारमा निर्माण गर्न नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धि एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धि फरक फरक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा लगेकाले त्यसमा एकरुपता ल्याई सुरक्षित र वातारणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त खालको भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिकी सभापति खड्काले बताइन्।

उनले भनिन्- ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धि पृथकपृथक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा ती मापदण्ड बमोजिम निर्माण भईरहेका संरचनाहरु असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने देखिएकाले दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणको आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्न समेत नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई समिति निर्देश गर्दछ ।’

बैठकमा सांसदहरुले जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले कार्यान्वयन हुने गरी हरेक क्षेत्रको नीति, कानुनहरुको निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गरेर नीतिहरुको निर्माण गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले सरकारले जथाभावी बस्ती विस्तारको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।उनले बाढीपहिरोजस्ता जोखिम नहुने ठाउँमा बस्ती विकास र सहरी विकासको योजना बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद शाहीले हिमाल, पहाड र तराईमा भूगोल फरक भएकाले सोही अनुसार नागरिकको जीवन जोखिम नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माण मापदण्ड तय गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने समेत बताइन्।