प्राध्यापकको अभाव टार्न क्याम्पसले आफूखुसी आंशिक प्राध्यापक भर्ती गर्दै

काठमाडौँ: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ६५ प्रतिशत प्राध्यापक मात्रै अध्यापनरत छन् । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्न सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन गर्नुको सट्टा आंशिक प्राध्यापकलाई धमाधम करार गर्न थालिएको छ ।

प्राध्यापकको अभाव टार्न डिन कार्यालय, विभाग र क्याम्पसले आफूखुसी आंशिक प्राध्यापक भर्ती गर्दै आएका थिए । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिमा तिनै आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायकसरहको सुविधा पाउने गरी करारमा नियुक्ति दिन थालिएको हो । कार्यकारी परिषद्ले गत फागुन २० गते आंशिक प्राध्यापकलाई करार बनाउन क्याम्पस विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अधिकांश क्याम्पस, विभागले अहिले करारका लागि आवेदन आह्वान गरेका छन् । आंशिकका रूपमा विश्वविद्यालय सेवामा छिर्ने, करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी हुने चक्र विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।

त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद दाहालले आंशिकलाई करार गर्न क्याम्पस विभागलाई सर्कुलर गरेका थिए । त्यही आधारमा करारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । त्रिविका ६२ आंगिक क्याम्पस र ४० विभागमा ७ हजार ९ सय ३८ अध्यापक र ८ हजार १ सय २४ कर्मचारी गरी १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेको छ । तीमध्ये २ हजार ८ सय १ अध्याफकको दरबन्दी रिक्त छ । रित्त दरबन्दीको ठाउँमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न आंशिक र करार नियुक्ति दिने गरिएको हो ।

गत मंसिरमा बसेको त्रिवि सभाको बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसकेका ४ सय ८० प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिवि पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दबाबसामु उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल, रजिस्ट्रार पेशल दाहाल निरीह बन्दै आएका छन् । आंशिक र करार प्राध्यापकको आन्दोलनमा सम्झौता गर्दै उनीहरूले आंशिकलाई करार र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय लिएका हुन् । उक्त निर्णयको विद्यार्थी संघ संगठनले बेलाबखत आन्दोलन गरे पनि सम्झौतामा तुहिने गरेको छ ।

त्रिविले आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनमा करार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आन्दोलित विद्यार्थीसँग आंशिकलाई करार र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नगर्ने दोहोरो किसिमको छुट्टाछुट्टै सहमति गरेको थियो । गत जेठ २९ गतेको सहमतिपछि आंशिक प्राध्यापकले १ सय ४३ दिनदेखि त्रिविमा लगाएको ताला खोलेका थिए ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले पदाधिकारीले विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब थेग्न नसक्दा अयोग्यहरू पनि शिक्षकका रूपमा नियुक्ति हुने गरेको बताए । ‘जो पायो त्यही शिक्षक हुँदैन, आंशिकमा धेरै आफ्ना मान्छे भर्ना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै फदमा शिक्षक नियुक्त गर्दा क्षमता जाँचेर मात्र नियुत्ति गरिनुपर्छ ।’ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सेवा आयोगबाट मात्रै शिक्षक छनोट गरिनुपर्ने उनले बताए । विश्वविद्यालयले भने सेवा आयोगको परीक्षामा असफल भएकालाई आंशिक र करारको नाममा सेवामा निरन्तरता दिँदै आएको छ । त्रिवि नियममा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी लिने व्यवस्था रहे पनि करार र आंशिक प्राध्यापकको दबाबमा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनसमेत रोक्ने गरेको छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै त्रिविका १ हजार ३ सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सय प्राध्यापक मात्रै सफल भएका थिए । बाँकी ४ सय ८० लाई फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भित्री खेल चलिरहेको एक प्राध्यापकले बताए । प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिक शिक्षकमा कार्यरत १ हजार ५ सय जनालाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिन लागिएको स्रोतले बतायो । उनीहरूलाई नियुक्ति दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत नभएपछि सम्बन्धित क्याम्पस र विभागले आन्तरिक स्रोतबाटै पारिश्रमिक दिने निर्णय कार्यकारी परिषद्ले गरेको हो ।

करिब १५ सय जनालाई करार गर्दा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ । परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्रिविमा कार्यरत कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकहरूलाई आवश्यकता, औचित्यता, ज्येष्ठता, निरन्तरता, अनुभव र तोकिएको पूर्ण कक्षाभार लिएको आधारमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी शिक्षण सहायकले पाएसरहको पारिश्रमिक पाउने गरी अध्यापन कार्यमा संलग्न गराउन निर्देशन दिने निर्णय भयो ।’

पूर्ण कक्षाभार पुगेका आंशिक अध्यापकलाई माक्र करारमा नियुत्ति दिन निर्देशन दिइएको छ । कक्षाभार नपुग्ने अवस्थामा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार कोर्स सम्झौता गरेर अध्यापन कार्यमा संलग्न गराउन सकिने क्रिविले जनाएको छ । करार नियुत्ति गर्न क्याम्पस कार्य समितिबाट निश्चित कार्यविधि बनाई शिक्षक छनोट समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । विश्वविद्यालयले अन्य सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी, निजी संघसंस्था वा निकायमा पूर्णकालीन सेवामा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई करार नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । सेवा आयोगबाट स्थायी प्राध्यापक सिफारिस भएमा भने करार रद्द हुने त्रिविले जनाएको छ ।