किशोरीले अदालतको बकपत्रमा बयान फेरेपछि

काठमाडौं: पल शाहमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाउँदै आएकी किशोरीले अदालतको बकपत्रमा बयान फेरेकी छन् । तनहुँ जिल्ला अदालतमा आइतबार बकपत्र दिने क्रममा उनले आफूलाई पलले बलात्कार नगरेको, अरूको उक्साहट र दबाबमा प्रहरीमा जाहेरी दिएको बयान दिएकी छन् । यसअघि किशोरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र नवलपुरमा समेत पलले आफूलाई बलात्कार गरेको बयान दिएकी थिइन् ।

शाहको परिवारले बिहेको प्रलोभन देखाएपछि प्रभावित भएर किशोरीले बयान फेरेको उनका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘केही दिन पहिले पलकी बहिनीले किशोरी र उनको परिवारलाई भेटिछन् । धरधरी रोएर मेरो दाइलाई छुटाइदिनुस्, दुई जनाको बिहे गरिदिने जिम्मा मेरो भयो भनिछन्,’ उनले भने, ‘परिवार र किशोरीको मन पग्लिएछ । अदालत जाने बेला बयान फेर्दैनौं भनेका थिए तर फेरिछन् ।’
यसअघि नाबालिग छोरीमाथि बलात्कार भएको भन्दै अभिभावकले उजुरी गर्ने तयारी गर्दासमेत पटक–पटक रोकिएको थियो । बिहेको प्रलोभन देखाई जाहेरी नदिन आफूलाई प्रभावित गरिएको किशोरीको भनाइ थियो । परिवार र साथीहरूसँग पलले छलफल पनि गरेका थिए । त्यही छलफलका क्रममा रेकर्ड भएको अडियो सार्वजनिकसमेत भयो । अडियोमा शाहले भनेका छन्, ‘उनी प्रेग्नेन्ट भएको भए समस्या छ, बच्चा भएको भए स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो । गर्लफ्रेन्ड–ब्वाइफ्रेन्डमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा केही भयो होला । अन्डरस्ट्यान्डिङको हिसाबमा सबै हुँदा लास्टमा स्विकार्नैपर्छ, बिहे नै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । हामी जिन्दगीभरि सँगै हुन्छौं । म सधैं तिमीसँग बोल्छु, रिप्लाई गर्छु, भइहाल्यो नि ।’

पलले आफूले मादक पदार्थ पिई आधा बोतल बियर लिएर मध्यरातमा किशोरीको कोठामा गएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए । म्युजिक भिडियो छायांकनका क्रममा पलले बारम्बार जबर्जस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै किशोरीका बुबाले गत फागुन ११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । जाहेरीमा सुटिङका क्रममा पटक–पटक करणी प्रयास गरेको र विवाहको प्रलोभन देखाई तनहुँमा करणी गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।
तनहुँमा करणी हुँदा उनी १६ वर्षमुनि रहेको पनि जाहेरीमा उल्लेख छ । जाहेरी दर्ता भएको ४ दिनपछि अर्थात् फागुन १५ मा पल प्रहरीको सम्पर्कमा आए । त्यस्तै विभिन्न झूटा नाटक गरी जबर्जस्ती करणी गरेको उल्लेख गर्दै किशोरीले फागुन १६ मा नवलपरासी प्रहरीमा पनि जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले अदालतबाट गत फागुन १५ मा सात दिन, २२ मा १२ दिन र चैत ४ मा ५ दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । पललाई फागुन २४ मा पूर्वी नवलपरासी लगेर बयान लिइएको थियो । उनीविरुद्ध त्यहाँको अदालतमा पनि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

बलात्कार मुद्दामा प्रायः महिला नै ‘होस्टायल’ हुने गरेको र यी किशोरी पनि प्रभावित भएको अधिवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘यस्तो मुद्दामा धेरैले बयान फेर्ने गरेका छन् । हाम्रो अनुसन्धानको जुन शैली छ, त्यहीमाथि पनि एउटा प्रश्न उठ्न आउँछ । मैले योभन्दा अगाडि मानवअधिकार आयोगबाट १३ वटा मुद्दाको अनुसन्धान गरेकी थिएँ । बलात्कारसम्बन्धी प्रतिवेदन भनेर लेखिएका सबै मुद्दामा महिला होस्टायल भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले जसले बयान फेरेकी छन् । ग्ल्यामर क्षेत्र जहाँबाट अथाह पैसा आउँछ । त्यहाँभित्रको शोषण कसैले देखेको थिएन । तर यो घटना बाहिर आइसकेपछि त्यो व्यक्तिले आफैंले दिएको बयान छ । मेडिकल रिपोर्ट छ । सबै कुरा लिखितमा छ । सरकारको आधिकारिक व्यक्ति, सरकारी वकिल, अदालत लागेको छ । यसअघि पनि अनेकन प्रलोभन दिइएको थियो । त्यो कुरा अडियोबाट पनि बाहिर आएको थियो ।’

आर्थिक र सामाजिक दबाबकै कारण किशोरीले बयान फेरेको अन्सारीको दाबी छ । ‘यस्तो अवस्थामा आर्थिक र सामाजिक रूपले दबाब हुन्छ । अदालतभन्दा अगाडि नै समाजले उनलाई गलत भनिसकेको थियो । उनको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘यो शक्तिशाली र कमजोरबीचको लडाइँ हो । पल शाह समाजका लागि हिरो हुन्, आइडल हुन् । उनका हजारौं फ्यान छन्, पैसा छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा व्यक्तिले दिएको जाहेरी त अदालतले जाँच्नुपर्ने विषय हो नि । अदालतमा आएर जब उसले झूटो बयान दिन्छ । यस्तोमा हामीले पीडितको मानसिकता पनि बुझ्नुपर्छ । किशोरी बयान दिन आएको समयमा रोइरहेकी थिइन् । मन अत्तालिएको थियो । त्यतिबेला मानसिक रूपले तयार छैनन् भनेर बयान रोक्नुपर्ने थियो । त्यसको नतिजा उनी आफैंलाई थाहा छैन ।’

समाजशास्त्री नारायणी देवकोटा आर्थिक र सामाजिक कारणले महिला ‘होस्टायल’ हुने गरेको बताउँछिन् । ‘महिला अधिकारकर्मीसँग काम गर्नेक्रममा यस्ता मुद्दामा धेरै महिला होस्टायल हुने गरेको थाहा पाएँ । एक त महिलाको टेक्ने ठाउँ नै छैन । महिला आर्थिक रूपले कमजोर छन् । अर्को त एक पटक बलात्कार/बिहे भइसकेपछि महिलाको सबै जीवन नै सिद्धियो भन्ने सामाजिक मानसिकता छ । त्यसैले बिहे गर्ने, सँगै बस्ने लोभमा बयान फेर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजमा पीडितलाई साथ सहयोग गर्ने संयन्त्र एकदमै कमजोर छ । परिवारले पनि साथ दिँदैन । आर्थिक रूपमा सक्षम भए पनि बलात्कार महिलालाई त नै खराब होस् भन्ने खालको आरोप लगाइदिन्छन् । मुख्य समस्या समाजमै छ ।’

पलका पक्षमा मुद्दा लड्दै आएका अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम भने वादी पक्षको प्रमाण कमजोर भएकाले पलले सफाइ पाउनेमा आशावादी छन् । ‘फौजदारी मुद्दामा वादीले आरोप लगाएर मात्र हुँदैन, प्रमाणित गर्नॅपर्छ । यसमा वादीका पक्षबाट कुनै पनि किसिमको प्रमाण पेस गरिएन । पीडित भनिएकी किशोरीका बुबाले छोरीले भनेर थाहा पाएको भन्नुभएको छ । पीडितले दाबी गरेको घटना विवरण मात्र कागजमा छ । सुनेर, भनेर थाहा पाएको भन्ने मात्र छ । पीडितको भनाइमा पनि एकरूपता छैन । आज आएको कुरा त ठ्याक्कै उल्टै भयो । उहाँले बयान परिवर्तन गरिसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपले किशोरीले बयान फेर्दैमा सफाइ पाउँदैन । तर यो मुद्दामा अरू प्रमाण पनि छैन । जुन दिन बलात्कार भएको भनिएको छ, पछि मुचुल्का बनाउँदा केही प्रमाण पनि भेटिएको छैन ।’

यसअघि पललाई फागुन २४ मा पूर्वी नवलपरासी लगेर प्रहरीले बयान लिएको थियो । नवलपुरको अदालतले पुर्पक्षका लागि पललाई थुनामा पठायो । ‘त्यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा गएका छौं । ८ गते पोखरामा पेसी छ,’ गौतमले भने । पहिलो दिनदेखि नै यो मुद्दा सरकार पक्षबाट कमजोरी भएकामा आफूहरू प्रस्ट रहेकाले त्यही किसिमको प्रतिरक्षा रणनीति प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘अब यो बयानले नवलपुरको मुद्दामा सहयोग मिल्ने भयो । पीडित भनिएकी व्यक्ति एकै हुन् । अदालतमै उनले अरूको उक्साहटमा जाहेरी दिएको हुँ भनिसकेपछि नवलपुरमा हो/होइन जे भने पनि अर्थ छैन,’ उनले भने ।

बलात्कार, मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दामा पीडितलाई दिइने डर, त्रास, धम्की, प्रलोभन तथा अन्य प्रभावले उनीहरूले अदालतमा बयान परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले पीडितले बयान फेरेकै कारणले मात्र अभियुक्तलाई सफाइ दिन नमिल्ने नजिर विकास गरेको छ । थुप्रै बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितले बयान परिवर्तन गरेको अवस्थामा पनि अभियुक्तलाई जेल सजाय सुनाएको छ ।

अमर प्यासीको मुद्दामा २०७५ मा सर्वोच्चले ‘पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, मौकाको कागज एवं किटानी जाहेरी, प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयानसमेतबाट बारदात स्थापित भइरहेको स्थितिमा पीडित र जाहेरवालाले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा करणीको घटना नै नभएको भनी उल्लेख गरेकै आधारमा प्रतिवादीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने स्थिति रहँदैन’ भनेको थियो ।

त्यस्तै कुमार गुरुङको मुद्दामा २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीले साक्षीहरूलाई आस, त्रास वा प्रलोभनमा पारी होस्टायल बनाउन खोज्छन्, पीडितले बयान फेर्दैमा सफाइ दिन मिल्दैन ।’ चन्द्रबहादुर तिवारीको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६९ भदौ १९ मा भनेको थियो, ‘होस्टायल बकपत्रलाई मात्र आधार मानेर सफाइ दिँदै जाने हो भने समाजमा अपराधले प्रश्रय पाउँछ र दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।’

२०७४ फागुनमा कर्णबहादुर साउदको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘होस्टायल’ का आधारमा मात्र उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला गर्‍यो । उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले आफू अपराधबाट पीडित भएको भनी जाहेरी दिएको, त्यसैका आधारमा जिम्मेवार निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन भएको अवस्थामा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र उक्त अपराध भएकै थिएन भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । समय व्यतित हुँदै जाँदा प्रतिवादीउपरको आक्रोश विस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडितहरू एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतका यी नजिरअनुसार पीडित व्यक्ति ‘होस्टायल’ भएकै आधारमा मात्र अभियुक्तलाई सफाइ दिन मिल्दैन । तर कतिपय जिल्ला अदालतका पछिल्ला फैसला भने यी नजिरअनुरूप देखिँदैनन् । दबाबमा परेर पीडितले बयान परिवर्तन गरेकै आधारमा अभियुक्तलाई सफाइ दिने र अझ कतिपय अवस्थामा पीडितलाई उल्टै दण्डित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले अपराधबाट पीडित बनेका अन्य महिलाले पनि न्याय खोज्न डराउने संस्कार विकास हुने जोखिम बढाएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता कार्यविधि दफा ४४ मा ‘आफूसाक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सबुद प्रमाण देखाई पोल वा उजुर गरेकामा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सबुद वा प्रमाण झूटा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी झूटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।