राष्ट्रबैंकको अधुरदृष्ट्रिले सवारी प्रेमि मर्माहत !!

काठमाडौं: राष्ट्र बैंकको यस अघिकै निर्देशनले अटो व्यवसाय मारमा परिरहेको छ।बैंकहरुले प्रवाह गरेका कर्जामाथि राष्ट्र बैंकले जोखिम पुनरावलोकन भन्दै कडाइ गर्ने भएपछि असर सवारी साधन व्यवसायमा पर्ने देखिएको हो।

अर्डरको मोडलमा उत्पादक कम्पनीले गाडी कम युनिट पठाउने, ढुवानी असहज र गाडी ल्याएपछि निकै समय लागत होल्डमा पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। आयात र बिक्रेता कम्पनीहरुलाई आयातदेखि बिक्रीसम्म नै चुनौती भएको बेला कर्जा जोखिम भन्दै कडाइ हुँदा निकै गाह्रो पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरी कडाइ गर्ने भएको हो। गत बिहीबार साँझ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

यस्तो व्यवस्थाले बैंकमा कर्जाको जोखिम भार बढी पर्ने हुदा बैंकले अटो व्यवसायीलाई ऋण अथवा लगानी नगर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जाका साथै ब्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा कडाइ गरिने छ। व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाख छ। यसलाई पनि निरुत्साहित गर्न खोजेको छ। राष्ट्र बैंकले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि रियल इस्टट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको जोखिम भारलाई बढाउन खोजेको छ। जोखिम भार बढ्ने बित्तिकै अब लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने छ। अहिले ब्यक्तिगत हायर पर्चेज एक करोड रुपैयाँसम्मलाई ७५ प्रतिशत जोखिम भार हाल्नु पर्छ। फर्म कम्पनीलाई सय प्रतिशत छ।

राष्ट्र बैंकले यो जोखिम भार बढाउन खोजेको हो। अहिले १०० रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नु परेमा ११ रुपैयाँ सेयरधनीको पैसाबाट हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। ११ रुपैयाँको शतप्रतिशत जोखिम भार भएकाले अहिले ११ रुपैयाँ नै छुट्याए पुग्थ्यो। राष्ट्र बैंकले यसलाई पुनरावलोकन गरेर मानौं फर्म कम्पनीको १५० प्रतिशत (व्यक्तिगत पनि त्यही हाराहारी) पुर्‍याइदियो भने सेयरधनीको कोषबाट १६ रुपैयाँ ५० पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरुले ब्याज धेरै दिन आयो भन्दैमा ऋण नदिन सक्छन्। यसो हुँदा व्यवसाय प्रभावित हुन्छ। अटोमोबाइल व्यवसाय ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै बैंक ऋणबाट चलेको हुन्छ।

यस अघिको जारी भएको राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आयातमा मार्जिन रकममा बैंकहरुले ब्याज प्रदान गर्न, कुनै पनि बैंकले कर्जा प्रवाह (स्वदेशी मुद्रामा) गर्न र अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो निर्देशन जारी भएपछि एलसी खोल्ने बेलामै आयातकर्ताबाट बैंकहरुले मार्जिन रकम लिनुपर्ने र आयातको रकम भुक्तानी गर्दा त्यस्तो मार्जिन रकमबाटै तिर्न पाइने छ।

अटो व्यवसायीका अनुसार तरलताको चरम अभावका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा समस्या देखिइरहेको अवस्था छ। अटो लोन लिएकाले चर्को ब्याज तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। ऋण लिने समयमा ८ प्रतिशत ब्याज रहेकोमा अहिले तरलताको अभाव भएको भन्दै थप ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाइएको गुनासो आधिकारिक बिक्रेताले गरेका छन्।

यसैमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अटो व्यवसायका लागि घाउमा नुन छर्ने काम भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘सरकारको यस्तो नीतिले अब झन अटो व्यवसाय धराशायी मात्र बनाएको छैन संकटमा समेत धकेलेको छ,’ थापाले भने, ‘अब व्यवसाय बन्द गरेर बस्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ । यो सरकारले अटो व्यवसायलाई मुख्य टार्गेटमा राखेर नीतिहरु जारी गरेको छ। हरेक पटक अटो व्यवसाय मारमा परिरहेको छ।’

अध्यक्ष थापाले पहिलै राष्ट्र बैंकले आयत मार्जिनमा गरेको निर्देशनले नै अटो व्यवसाय संकटमा पर्दै गरेको बताएका छन्। एलसी र मार्जिनको मारमा खेपिरहेको अटो व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन जारी गर्नु भनेको जानजानी व्यवसाय बन्द गर्ने बाटोमा धकेलेको थापाको भनाइ छ । ‘अब आयात गर्ने कुरा रहेन, स्टकमा भएको बिक्री सकिएपछि अरु कसरी व्यापार हुन्छ ?,’ थापाले भने, ‘व्यवसाय बन्द गर्ने बस्ने भन्दा अरु विकल्प सरकारले दिएन । के गर्ने त सरकारले नै हामीलाई साथ नदिएपछि ?’

सरकारले श्रीलंकामा जस्तै आयत नै रोक्ने स्थिति नआउला भन्न नसकिने थापाको भनाइ छ ।’सरकारले धेरै गाह्रो बनायो,’ उनले भने, ‘यो भन्दा अघि लगानी गरिहाल्यो भने पनि ३ महिनासम्म लगाएर पेमेन्ट भइरहेको थियो, अब त त्यो पनि नहुने भयो । झनै गाह्रो बनायो ।’

कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ बढदै गरेको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई वित्तीय निकायहरुले ब्याजदर बढाउँदा र सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले ठूलो मार पर्ने थापा बताउँछन्। ‘उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा भइरहेको वर्तमान समयमा यस्तो नीतिले थप समस्या मात्र ल्याउने नभई तरलता समस्याको समाधान पनि नहुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै थप जोखिममा पार्ने देखिएकोले कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीतिमा पुर्नविचारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नाडाले अनुरोध गरेको थियो तर बिहीबारको समीक्षाले यस विषयलाई झन अपठ्यारोमा पारेको छ।’

राष्ट्र बैंकले यस अघिनै जारी गरेको मार्जिनमा कडाइ निर्देशनको मार खेपिरहेको अटो व्यवसायलाई बिहीबार जारी गरिएको विभिन्न कडाइले झन मारमा परेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्लले बताए। ‘पहिल्यै समस्याग्रस्त भइरहेको बेलामा झन यो समीक्षाले अटो व्यवसाय थप समस्यामा धकेलिएको छ,’ मल्लले भने, ‘यस्तो भएपछि व्यापार व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ। अब हामीले धेरै ब्याज तिरेर ऋण लिन पनि बैंकले दिदैन। यसले बैंकको जोखिम भार बढाउँछ।’

अर्का अटो व्यवसायी जी मोटर्सका संस्थापक कैलाशबाबु गेलाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई ढाड सेक्ने काम भएको बताउँछन्। ‘यस अघि नै बैंकले पैसा छैन भनेर ऋणसमेत नदिने, ऋण पास भएको पनि भुक्तानी समयमा नगर्दिने, भएको गाडी समेत स्टकमा बस्ने गरेका थिए। यसैमा बिहीबार राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षाले अर्को ठूलो रूप लिने भएको छ,’ उनले भने, ‘बल्लबल्ल बैंकले ऋणहरु प्रवाह गर्न थालेका थिए अब त्यो पनि बन्द हुने भयो।’

आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्ताले व्यवसायी मर्कामा परेका बेला फेरि कडाइ गरिनु अनुचित भएको उनको भनाइ छ। गेलालले भने ‘गाडी आयात कसरी गर्ने? गरे पनि कहाँ बिक्री गर्ने? गाडीको व्यापार गर्न बैंकले ऋण दिनैपर्छ। ९० प्रतिशत अटो व्यवसाय ऋणबाट चलेका छन्। अब त्यस्तो वातावरण पनि सरकारले बनाएन।’