कार्यव्यवस्था समितिमा एमसीसीबारे गलफती : कसले के भने ?

एमसीसी पास गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी पेस गर्न जोडबल गरेका थिए तर उनी त्यसमा सफल हुन सकेनन् ।

गठबन्धनका दलहरुले नै एमसीसीको विपक्षमा निर्णय गरेपछि देउवा संकटमा परेका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकबाट कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौता राख्न सरकारले जोडबल गरेको थियो ।

मंगलबार तय भएको सम्भावित कार्यसूचीमा नरहेको विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि जोड गरेका थिए ।

बडुले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सरकारको प्रस्ताव रहेको बैठकमा बताए । तर , तत्कालै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । एमसीसीको प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्ने सरकारको प्रस्ताव नभएर कांग्रेसको भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

बैठकमा गुरुङले भने, ‘ यो गठबन्धनको सरकार हो र यसबारे गठबन्धनले केही निर्णय गरेको छैन । त्यसैले एमसीसीको प्रस्ताव कांग्रेसको हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी अनुपस्थित बैठकले एमसीसी कार्यसूचीमा राखेन l

बैठकमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरिरहेकाले अवरोध हटेपछि मात्र एमसीसी संसदमा टेबल गर्न मिल्ने अडान राखे । बैठकपछि गुरुङले भने, ‘सदन सञ्चालन नहुँदा सन्धी, सम्झौता र विधेयकहरु अगाडि बढाइन मिल्दैन यो संसद्को अभ्यास हो।’

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका सचेतक श्रेष्ठले अवरोधकाबीच एमसीसी टेबल हुँदा सांसदहरुले यसबारे धारणा राख्न नपाउने भएपछि टेबल गर्नुको औचित्य नहुने बताए । जनताको अत्याधिक चासो भएको विषमा संसदमा छलफल नहुने कुरा उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै गुरुङले टेबल गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आवश्यक रहेको बताए । एमसीसी अघि बढाउन संविधानमा व्यवस्था नरहेको र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा पास गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।