किन भयो कारवाही ? नबिल बैंक सहित १४ वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको कारवाही

काठमाडौं: नियम उलंघन गर्ने विभिन्न १४ वाणिज्य बैंकहरु नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुको सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमाससम्ममा विभिन्न नियमहरु उल्लंघन गर्ने १४ वाणिज्य बैंकहरुलाई गरिएको कारवाहीको विवरण प्रकाशित गरेको छ । कारवाहीमा पर्ने बैंकहरुमा नबिल बैंक, एनएमबि बैंक , नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक , नेपाल एसबिआई बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक, सेन्चुरी बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।

जसमध्य राष्ट्र बैंकको ब्याजदर नीति उल्लंघन गरेकोले नबिल बैंक सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक र सेन्चुरी बैंकलाई सचेत गराइएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निदशन २०७८ को निर्देशन मोजिम बोलकबोल Bidding: को आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो वटी नदोहरीने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको निर्देशन उल्लेख गरिएकाे छ ।

त्यसैगरी तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकाेले प्रभु बैंकलाइ १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ १४ पैसा जरिवाना तिराइएको छ भने संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा तोकिएको नियम विपरित बढी ब्याज दिएकाे र एटलस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको खाता रोक्का राख्ने निर्देशनलाई समेत पालना नगरेकोले नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीलाई बोलाए सचेत गराएको हाे ।

त्यस्तै कल निक्षेप बाहेकका व्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम व्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लघंन गरेकाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र एनएमबि बैंक कारवाहीमा परेका हुन् । आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटी नदोहरीने गरी कार्य गर्न बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको हाे ।