काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएकाे छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासले कागजात झिकाउन आदेश गरिएको हो ।
जबरामाथि संसदमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने आदेश गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
गत १ फाुगनमा जबराविरूद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसद्हरूले हस्ताक्षर गरेर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले ११ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाउँ भन्दै उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
काठमाडौं – नेपालको अग्रणी फर्टिलिटी केन्द्र हार्दिक आईभिएफले ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै आफ्नो सेवा…
८ चैत — बिस्का (बिस्केट) जात्रा तथा नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा भक्तपुरमा भव्य शुभकामना…
काठमाडौँ, टोकियो विश्वविद्यालयले सन् २०२७ को सेप्टेम्बरदेखि एक विशेष पाँच वर्षीय संयोजन स्नातक र स्नातकोत्तर…
बिर्तामोड — नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको आसन्न ११औँ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि झापा, बिर्तामोडका डा. सुमन…
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको…
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सँग आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका…