रुस-युक्रेन तनावको बहानामा सबै प्रकारका खाद्यान्नमा उच्च मूल्यवृद्धि

काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीचको तनावलाई बहाना बनाउँदै व्यापारीहरुले सबै प्रकारका खाद्यान्नमा उच्च मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।

महँगीले उपभोक्ता मारमा परिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने बजारमा हस्तक्षेप बढाउन सकेको छैन ।

आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य महँगिएको भन्दै दुई साताअघि मात्रै उद्योगीले खाने तेलको मूल्य बढाएका थिए । नेपाल वनस्पती घिउ तेल उत्पादक संघकाअनुसार कच्चा पदार्थ महँगो हुँदा सबै प्रकारका तेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको छ ।

खाने तेलमा भएको मूल्य वृद्धिको एकसाता नबित्दै बजारमा दूध र दूधबाट बनेका सबै प्रकारका परिकारको मूल्य बढ्यो । दूधको मूल्य लिटरमा ९ देखि २० रुपैयाँसम्म वृद्धि हुँदा पनिर, घिउ, दही जस्ता दुग्ध पदार्थको कम्तीमा १० देखि बढीमा १०० रुपैयाँसम्मले बढेको नेपाल डेरी उद्योग संघले जनाएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पठाएको विवरणअनुसार चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा धेरै प्रकारका खाद्य वस्तुको मूल्य थोकमै वृद्धि भएको छ । थोकदेखि खुद्रासम्मै दलहन, गेडागुडी, चिनी, मैदा, आँटा जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा कोरोना महामारीका कारण क्रयशक्ति गुमाएका सर्वसाधारणको भान्सा थप महँगो बन्न पुगेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुकाअनुसार बजार हस्तक्षेप गर्न केन्द्रीय सरकारका निकाय, प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मेवार नबन्दा निर्माण सामग्रीदेखि सबै खाले वस्तुको मूल्य बढीरहेको छ ।

‘रुस-युक्रेन तनावको असर अझै बढ्न सक्छ’

रसिया र युक्रेनबीचको आपसी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको तेल उद्योगीहरु तर्क गर्छन् । तेलको कच्चा पदार्थ आयात हुने ब्राजिलमा मौसम प्रतिकूल हुनुले पनि तेलको मूल्य बढीरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष विकास दुगड रुस-युक्रेन तनावको असर बजारमा अझै बढ्न सक्ने संकेत गर्छन् । ‘तोरी, भटमास, सनफ्लावर सबै प्रकारका तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको छ । नेपाली बजारमा त्यसैको प्रभाव देखिएको हो,’ दुगडले भने, ‘लिटरमा १० देखि १५ रुपैयाँ सबै प्रकारका तेलको मूल्य खुद्रामै बढेको छ ।’

डेरी उद्योग संघले भने उत्पादन लागत बढेका कारण दूधको मूल्य बढाउनु अनिवार्य भएको दाबी गरेको छ । दाना, चोकर लगायतको दूग्ध उत्पादनमा सहयोगी कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण किसान पेशाबाट पलायन हुने अवस्था बनेको संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘किसान बचाउन पनि मूल्य बढाउनु पर्ने थियो, लागत बढेपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो,’ दाहालले भने । बढेको दूधको मूल्यमा पनि किसान र उद्योगीलाई नाफा नभएको उनको दाहालले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र ढुवानीमा लागत बढ्दा खाद्यान्नको मूल्य बढेको होलसेल खाद्यान्न व्यापारीहरुको दाबी छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर बजारमा देखिएको होलसेल खाद्यान्न व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल किराना व्यवसायी संघको दाबी छ । खाद्यान्नको मूल्यमा केही वृद्धि देखिए पनि यो अघिल्ला वर्षहरुभन्दा भने कम नै रहेको संघको दाबी छ ।

कुन खाद्य वस्तुको मूल्य कति बढ्यो ?

माघ लागेसँगै भटमास, सूर्यमुखी र तोरीको तेलको मूल्य लिटरमा १० देखि १५ रुपैयाँले बढेको छ । नयाँ मूल्यवृद्धि पछि भटमासको तेलको प्रतिलिटर खुद्रा बिक्री मूल्य २४० रुपैयाँ, सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरमा २६० र तोरीको तेलको मूल्य ३४२ रुपैयाँ पुगेको खुद्रा व्यापार संघका सदस्य कविन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, चिनीको मूल्य किलोमा ७ रुपैयाँले थोकमै बढेको छ । यसअघि ८७ रुपैयाँ किलोमा पाइने चिनीको थोक मूल्य अहिले कम्तिमा ९४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

५० किलोको मैदाको मूल्य बोरामा २ सय रुपैयाँले बढेर २४ सय ५० रुपैयाँ पुगेेको छ भने आँटाको मूल्य पनि ५० किलोको प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँले बढेर २३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । चना प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँले बढेर प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ पुग्दा मुसुरको दाल पनि पाँच रुपैयाँले नै बढेर १३५ रुपैयाँ थोक मूल्य कायम भएको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ ।

सर्वसाधरणले अधिक प्रयोग गर्ने साधारण स्ट्याण्डर्ड दूधको मूल्य यसै सातादेखि लिटरमा १० रुपैयाँले बढेको छ । चिया दूध लिटरमा १० रुपैयाँ, गाईको दूध लिटरमा १२ रुपैयाँ र फूलक्रिम दूधको मूल्य लिटरमा १४ रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले बिक्री गर्ने खुल्ला प्याकेटको दूधको मूल्य लिटरमा २० रुपैयाँसम्मले बढेको छ । प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँमा बजारमा बिक्री हुने यस्तो दूधको उपभोक्ता मूल्य अहिले ११५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

सरकार समर्थित मूल्य वृद्धि : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धि सरकारी संरक्षण र समर्थनमा भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ ।

चिनी, दूध, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता वस्तुको मूल्य सरकारले नै वृद्धि गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । डण्डी किलोमै चार रुपैयाँ र सिमेन्ट बोरोमा एक सय रुपैयाँसम्मले मूल्य बढेको उनले बताए । ‘सिमेन्ट, डण्डी, तरकारी लगायतका कुनै पनि वस्तुको मूल्य स्थिर र नियन्त्रणमा छैन,’ महर्जनले भने ।

खाने तलेको मूल्य पनि उस्तै बढेको, दैनिक आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको उनको आरोप छ ।

खाने तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, चिनी लगायतमा भएको मूल्य वृद्धि रोक्ने निकाय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनु दुःखद् भएको अर्का अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘यत्रो समयदेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ, स्थानीय तहको सरकार र प्रशासन पनि महँगी नियन्त्रण गर्न मौन छन्,’ तिमिल्सिनाले भने ।

देशैभर महँगी, तराईमा उच्च : राष्ट्र बैंक

खाद्यान्न, पेय पदार्थ तथा गैरखाद्यान्न तथा सेवामा चालु आवको ६ महिनाको मूल्य वृद्धि मंसिर महिनाको तुलनामा केही घटे पनि गत वर्षकोभन्दा धेरै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मंसिरमा समग्र मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत रहेकोमा पुस समान्तसम्म ५.६५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, पुस मसान्तको यो तथ्यांक गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै दुई प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष समग्र मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत रहेकामा चालु आवको पुस मसान्तमा यस्तोदर ५.६५ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६.२३ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७७ पुसको तुलनामा २०७८ पुसमा घिउ तथा तेल, यातायात, मदिराजन्य पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य वस्तु र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २१.२२ प्रतिशत, १४.०७ प्रतिशत, ११.३७ प्रतिशत, १०.४८ प्रतिशत र ९.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ५.२८ प्रतिशत, तराईमा ६.१५ प्रतिशत, पहाडमा ५.३४ प्रतिशत र हिमालमा ५.२२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा गत वर्ष २०७७ यी क्षेत्रहरुमा मुद्रास्फीति क्रमशः ३.५५ प्रतिशत, २.८७ प्रतिशत, ४.७२ प्रतिशत र ३.३८ प्रतिशत थियो ।

महँगी रोक्ने निकाय नै अस्तव्यस्त

बढ्दो बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिले स्वयं प्रधानमन्त्रीले सम्हालीरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा मन्त्रालय नपर्दा बजार अनुगमन र मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने मातहतका सबै निकाय निष्क्रिय जस्तै देखिएका छन् ।

दशैं जस्तो ठूलो चाडमै बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभाग नेतृत्वविहीन बनाएर राखेका प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि महँग्ाी उचाइमा पुगेका बेला केहीदिन अघि मात्रै वाणिज्य सचिवको सरुवा गरे ।

मूल्य वृद्धिको अनुगमन गर्ने वाणिज्य विभागले अनुगमनका लागि मातहतबाट स्पष्ट म्याण्डेड र जनशक्ति नै उपलब्ध नभएको गुनासो गरेको छ । ‘पाँच लाख हाराहारी व्यवसाय रहेको उपत्यकामा बजार अनुगमन गर्न मुस्किलले दैनिक एकदेखि दुई टोलीबाट अनुगमन भइरहेको छ,’ यस्तो अनुगमनले कसरी मूल्यमा हस्तक्षेप हुन्छ ?’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

बजार मूल्य विश्लेषण र अनुगमनबारे विभागीय मन्त्रीको नाताले प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै प्राथमिकता नदिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी स्वयं बताउँछन् । ‘बजार मूल्यमा हस्तक्षेप, आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ, यस्तो निकाय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि बजारमा मनपरी हुनु स्वाभाविक हो,’ ती अधिकारीले भने । चिनी, खाद्यान्न र पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिन मन्त्रालयले गर्न सक्ने धेरै काम हुँदाहुँदै पनि निष्त्रिmय भएर बस्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

राज्यले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ : अर्थशास्त्री

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार अहिलेको मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले थप चुनौती थपिएको छ ।

त्यसलाई थप बल मिल्ने गरी बैंकहरुले व्याजदर बढाएका कारण पनि स्थानीय उत्पादन महँगिन थप मद्दत पुगेको उनको बुझाइ छ ।

‘हाम्रो आफ्नै उत्पादन कम हुनु र भएको उत्पादनमा पनि कच्चा पदार्थमा बाह्य मुलुकसँग भरपर्दा महँगीको चपेटामा छौं,’ प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, ‘आयातमा कडाइ गर्न आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाले पनि असर गरेको छ ।’

महँगी नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन रुपमा उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बाहेक उपाय नभएको उनको भनाइ छ । महँगीको मारमा परेका जनातका लागि विशेष व्यवस्था गरेर नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

‘लक्षित समूह पहिचान गरेर बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, पोलेसी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यो भनेको थोरै आम्दानी भएका नागरिकलाई कर, अनुदान, सहयोग वा छुटका आधारमा सहुलियत घोषणा गरिनु पर्छ’ अर्थशास्त्री अधिकारीले भने ।