किन मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको सपथ रोकियो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको सपथ रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले पत्र लेखेपछि आज हुने भनिएको सपथ रोकिएको हो । शाही बिहीबार मन्त्री नियुक्ति भएका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहीले अदालतको पत्र आएपछि आजका लागि तय गरिएको सपथको कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिइन् । ‘दलभित्र समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ भनेर छलफल हुन्छ हामीले कुराहरु उठाउँछौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, व्यवहारमा जाँदा पनि यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँदैनन् ।’

उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्‍याएको भन्दै पत्र लेखेको छ । यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो ।

उच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशीतालाई ख्याल गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको देखिएको छैन ।’

नेपालको संविधानको प्रस्तावलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख भएको अदालतको पत्रमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा (९) बमोजिम नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै नवनियुक्त मन्त्री शाहीको सपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै पत्र लेखेपछि सपथ रोकिएको छ । कर्णालीको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि गत वर्ष अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रीट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।